मानव अधिकार आयोगको आपत्ती

दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग

काठमाडौं । सरकारले कैलालीको टिकापुरमा थरुहट आन्दोलनमा क्रममा सुरक्षाकर्मी र नाबालकको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको छानविन र अनुसन्धान नै नगरी राजनीतिक रुप दिएर घटनाका सलग्न दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिन लागेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर आपत्ती जनाएको छ।

आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिनु दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको भन्दै घटना सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबीन गरी दोषीहरू उपर कानूनी कार्बाही गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।

तर सरकारले भने आपराधिक घटनामा संलग्नलाई छुट दिने कुनै योजना नरहेको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले थरुहट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा स्वीकार गर्दै त्यसमा संलग्नहरु विरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न कानून मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयमा २०७२ भदौ महिनामा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारीद्वारा सुरक्षाकर्मी र नाबालक शिशु समेत गरी ९ जनाको हत्या भएको घटनापनि परेको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयको विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आपराधिक घटनालाई राजनीतिक रुप दिइएको भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ।

आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, ूसरकारको निर्णय मानवअधिकारको विरुद्ध हो। राजनीतिक आवरणमा हुने जति पनि अपराधका घटनाहरु छन्, त्यसलाई संरक्षण नदिएर कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ।ू

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जिम्मेवारीपूर्वक छानवीन र अनुसन्धान नै नगरी आपराधिक घटनाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको उल्लेख गरिएको छ।

उक्त घटना सम्वन्धमा आयोगले गरेको सिफारिसको बेवास्ता गर्नु कुनै पनि सरकारको लागि शोभनीय नहुने उसले जनाएको छ। यो समाचार आजको बिबिसी नेपालीमा प्रकाशित छ ।