सरकार छाड्नुअघि संविधान संशोधन गर्न दाहालको अन्तिम कसरत

संसद् बैठकअघि बुधबारै सत्ता–प्रतिपक्षी बैठक

काठमाडौं । सरकार छाड्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन प्रयास गर्ने भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमध्ये कुनै एक तहको चुनाव आफ्नै नेतृत्वमा गरिछाड्ने संकल्पसहित उनले साउन १९ गते सत्तारोहण गरेका थिए ।

त्यसमध्ये स्थानीय चुनावअघि मधेसी घटकसँग संविधान संशोधनमा सहमति बन्यो र स्थानीय तहको पहिलो चरण वैशाख ३१ मा सफल पनि भयो । आफ्नो मुख्य मिसनमध्ये एकमा सफल देखिएका उनी अब सत्ता नेतृत्वबाट बाहिरिनुअघि संविधान संशोधनको अन्तिम कसरत गर्न चाहन्छन् ।

बुधबार राष्ट्रिय जनता पार्टीसित उनको संवाद त्यसैमा केन्द्रित रह्यो । उनले बिहीबार बिहान कांग्रेस, राप्रपा, लोकतान्त्रिक फोरमलगायत दलसित कुराकानी गर्नेछन् ।

‘बैठक संशोधन विधेयक कसरी टुंगोमा पुर्‍याउने भन्नेमै केन्द्रित रह्यो, त्यसैका आधारमा भोलि बिहान हामी सरकारमा रहेका र अरू केही दलसित कुरा गर्दैछौं,’ बुधबारको बैठकमा सहभागी ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले भने, ‘राजपाका साथीहरूले दोस्रो चरणको चुनावमा जानुअघि तत्कालै विधेयक टुंग्याउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आफू त्यसैका लागि अग्रसर रहेको बताउनुभयो, हामीले सरकार छाड्नुअघि यसका लागि महत्त्वपूर्ण कदम चालिनेछ ।’ स्रोतका अनुसार बिहीबारको संसद् बैठकमा विधेयकबारे ठोस प्रयास गरिने दाहालले यसअघि प्रतिबद्धता गरे पनि प्रतिपक्षी एमालेलगायत केही दलको विरोधका कारण त्यसको तयारी भने अझै पुगेको छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बालुवाटारमा बुधबार राति छुट्टै कुराकानी भएको थियो । दाहाल भेट्न राजपा अध्यक्षमण्डलका ६ नेता बालुवाटार जानुअघि देउवाले बुधबारै सिंहदरबारमा उनीहरूलाई दोस्रो चरणको चुनावका लागि मनाउने प्रयत्न गरेका थिए । स्रोतका अनुसार देउवाले दाहालकै सल्लाहमा मधेसी नेतासँग छुट्टै भेटेर समझदारी बनाउन कसरत गरेका हुन् । ‘संशोधनको मात्रै विषय थिएन, अब तत्कालै सरकार परिवर्तन हँुदैछ,’ राजपाका एक नेताले भने, ‘प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्रीमा भोट हाल्ने बेला भएको तीनबँुदे सहमति हालसम्म आधा कार्यान्वयन भएकाले अबको प्रधानमन्त्री चुनावमा हामीले देउवाजीलाई सहयोग गर्दैनौं कि भन्ने आशंका उहाँमा रहेछ । हामीले त्यो सहमति र बालुवाटारमा वैशाख ९ गते भएको भद्र सहमति हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि राख्यौं।’

बैठकपछि राजपा नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवासहित कांग्रेस नेताहरूलाई बालुवाटारमा भएको भद्र सहमति पालना नभएकाले दोस्रो चरणको चुनावमा जान असम्भव रहेको बताएको जानकारी दिए । महतोको दाबी छ– सरकारले संविधान संशोधन तत्कालै नगरे राजपा चुनावमा जाँदैन । ‘हामीले चुनाव निर्वाध गराउने हो भने संविधान संशोधन गराउन, आन्दोलनका बेला लागेका मुद्दा फिर्ता गराउन, घाइते र सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्तिजस्ता विषय बटमलाइनका रूपमा राख्यौं,’ महतोले भने, ‘सरकारले संसद्मा अब भोलि के गर्छ भन्ने हाम्रो जिज्ञासा हो । विधेयक पारित भएन भने दोस्रो चरणको चुनावमा भाग लिँदैनौं, हुन पनि दिँदैनौं ।’ कांग्रेससँग छलफलमा जेठ ३१ को चुनाव मिति सार्नुपर्ने माग गरेका राजपा नेताहरूले दाहालसँग उक्त प्रसंग भने झिकेनन् । महतोको दाबीअनुसार सरकारले पूर्वसहमति बमोजिम फटाफट काम थाल्ने हो भने ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट विधेयक पारित गर्दै निर्धारित मितिमा चुनाव गर्न राजपा तयार हुन सक्छ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगमा असहमति जनाउँदै सरकार छाडेको राप्रपाले संशोधन पारित गराउन भने अझै सघाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको थियो । स्रोतका अनुसार बिहीबार बिहान दाहालले विधेयक टुंग्याउन फेरि राप्रपाको साथ पुनस् निश्चित गर्नेछन् । विधेयकबारे अस्पष्ट धारणा राखिरहेको लोकतान्त्रिक फोरमलाई राप्रपाको खाली ठाउँ भरेर दाहालले संशोधन विधेयक टुंग्याउने संकेत पनि गरिसकेका छन् ।

सरकारले राजपासँग दोस्रो चरणको चुनाव र संशोधन विधेयकबारे छलफल गर्दा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसँग भने कुराकानी नभएको त्यसका नेताहरूले दाबी गरे । अध्यक्ष यादवले भने, ‘हामीसँग कुरा गर्नु नपर्ने, सीधै संशोधन पास गराउन लागे पुग्ने रु’ उनले नेताहरूको ध्यान सरकार परिवर्तनमा भएकाले संशोधन प्राथमिकतामा नपरेको आरोप लगाउँदै त्यसो नभए दोस्रो चरणको चुनावमा जान कठिन रहेको जिकिर गरे ।

‘सहज ढंगले दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने हो भने पहिले संशोधन पास गर्नुपर्छ, हामीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सत्ता चलाउने नेताहरूको ध्यान मुद्दा समाधान गर्नेमा कम देखियो । त्यसले निर्वाचनलाई सहज बनाउँदैन ।’ उनको दल पहिलो चरणको चुनावमा सहभागी भइसकेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।