News Details: जननिर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिले कार्यभार पाउन कति कुर्नु पर्ला ? के छन जटिलता ?

स्थानीय शासन सञ्चालन विधेक पारित नहुदा सर्वत्र चासो र चिन्ता ब्यक्त

काठमाडौं । करिब दुई दशकको लामो अवधिपछि हिजो स्थानीय तहको पहिलो चरण अन्तर्गतका लागि तोकिएका स्थानहरुमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ । अहिले निर्वाचन भएका स्थानीय तहहरुमा मत गणनाको कार्य सम्पन्न हुदैँछ तर निर्वाचन परिणामबाट जो विजयी भएपनि कार्यभार भने निर्वाचनको मत परिणाम आए जसरी त्यति छिटो पाउने सम्भावना देखिदैन ।

स्थानीय शासन विधेयक पाश नभएकाले जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई औपचारीक कार्यभार सुम्पने मिति अहिले सम्म अन्योलमा रहेको हो । यो विषयमा कतिपय दलहरुले उक्त विधेयक पाश गरेर मात्र निर्वाचनको मिति तोक्न यस अघि सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गरेका थिए, तर त्यसो हुन सकेन ।

कानुन अनुसार जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको अवधी पाँच बर्षको लागि हुन्छ र त्यो मिति निर्वाचित भएको घोषणा भएकै दिनदेखि सुरु हुने गर्दछ तर त्यसले मात्र औपचारीकता पाउने संस्कार भने रहेको छैन । जनप्रतिनिधिहरुले औपचारीक रुपमा जिम्मेवारी पाउनका लागि सदनमा पेश भएको स्थानीय शासन सञ्चालन विधेयक पाश हुनैपर्ने देखिन्छ ।

ह।पल नेपाल डटकमले जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारी पाउन कति समय कुर्नु पर्ला भनेर सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसँग सोधेको छ, अधिकाशंले जहिले सदनमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको स्थानीय शासन सञ्चालन विधेय पाश हुन्छ, त्यसपछि मात्र जिम्मेवारी सुम्पीन सकीने बताएका छन ।

अहिले सबै दलहरुको ध्यान मत परिणाममा गएको देखिन्छ, सरकारले अघिसारेको महाअभियोग प्रस्ताब र संविधान संशोधनको प्रस्ताबमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका साथै अन्य केही साना पार्टीहरुको समत अबरोध कायम रहेको बेला जेठ चार गतेका लागि डाकिएको संसद बैठकमा पनि यो विधेयकमाथि छलफल हुने सम्भावन न्युन रहेको देखिन्छ ।

निर्वाचीत भएका जनप्रतिनिधिले तत्काल काम गर्लान र स्थानीय तहको विकासमा उल्लेख्य प्रगति गर्लान भनेर उत्साहीत भएका जनताहरु पनि जिम्मेवारी विहीन जनप्रतिनिधिको अवस्था देखेर हैरानी हुनुपर्ने अवस्था पो आउछ कि भनेर कतिपयले चिन्ता समेत ब्यक्त गरेका छन ।

केही दिन पहिले काठमाडौंमा आयोजित पत्रकारहरुको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि त्यस्तै चिन्ता ब्यक्त गरे । उनले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपूर्व नै निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई अधिकार दिने विधेयक सरकारले अघि नबढाएर गैर जिम्मेवारी कदम चालेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरे । उनले यस्तो कानुनी संकटबाट जनतामा निरासता ल्याउने समेत बताए ।

तर व्यवस्थापिका संसदका प्रवक्ता भरत गौतमले भने चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गरि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेर त्यससँगै स्थानीय शासन सम्बन्धीको विधेयकलाई पनि द्रुत प्रकृयाबाट पारित गर्न सकिने सम्भावना रहेकाले आत्तीनु पर्ने अवस्था आफुले नदेखेको बताएक छन ।

प्रकृयाको अवधिबारे उनले भने–‘अन्य केही प्रकृयाहरुलाई मिल्ने ठाउँमा केही छोट्टयाएर भएपनि द्रुत प्रकृयाबाट कानुन ल्याउने सरकारको तयारी हुनसक्छ । तर जेठ १५ भित्रै बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था विद्यामान छ तसर्थ त्यसका लागि केही समय भने लाग्ने नै देखिन्छ ।’

यस विषयमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले विद्यमान कानुनी अन्योल अन्त्य गर्न विभिन्न विकल्पबारे छलफल भैरहेको बताएका छन ।

उक्त विधेयक अध्यादेशबाट पनि ल्यान सकीने भन्दै उनले भने–‘यो निर्वाचनको सबै प्रकृया पूरा गर्न १५–१६ थप दिन लाग्ने देखिन्छ। हामीले उक्त अवधिसम्म कानुनी व्यवस्था लागु गर्नसक्ने गरि आवश्यक तयारी गरिरहेका छौ। समय अभावका कारण द्रुत प्रकृयाबाट पनि यो कानुन तर्जुमा गर्न सकिन्छ । यसलाई सरकारले अध्यादेशवाट पनि ल्याउन सक्छ। यसो गर्न सकिएमा केही दिनमै यो जटिलताको अन्त्य हुने देखिन्छ ।’

कति समय कुर्नु पर्ला त निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारी पाउन ?

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव थपलियाले यसको लागि कम्तीमा दुई हप्ता जति कुर्नुपर्ने बताएका छन । उउनले दु्रत प्रकृयाबाट उक्त विधेयक ल्याउने विषयमा सरकार अघि बढेपनि त्यसका लागि आवश्यक तयारीमा नै केही समय लाग्ने हुनाले कम्तीमा दुई हप्ताको समयको सीमाको संकेत गरेका छन।

तर व्यवस्थापिका संसदका प्रवक्ता गौतमले भने बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर मात्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने भएकाले जति नै छिटो उक्त विधेयक ल्याउन गृहकार्य गरेपनि कम्तीमा १० दिन त लाग्ने बताएका छन ।

यसरी हेर्दा विभिन्न कानुनहरु र सदनमा लामो समयदेखि जारी रहेका प्रस्ताव, प्रकृयाहरुका कारण सरकारले स्थानीय शासन विधेक जतिनै चाडो ल्याउने बताएपनि कम्तिमा दुई हप्ताको समय पर्खनुको विकल्प देखिदैन । जनप्रतिनिधिहरुले यो दुई हप्ताको समयलाई शुभकामना र बधाई जस्ता काममा ब्यस्त रहेर गुजार्नु पर्ने बाध्यता आएको अन्य साना पार्टीका नेताहरु बताउँछन ।

जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सपथ ग्रहण सम्बन्धी प्रवधान के छ ?

हिजो सम्पन्न भएको तीन वटा संघीय राज्य अन्तर्गतका स्थानीय तहबाट करिब १३ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदैछन । उनीहरु निर्वाचित भएको मितिले पाँच बर्षसम्म उक्त जिम्मेवारीमा रहने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ । तर अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारी लिनका लागि पहिलो कानुनी जटिलता नै प्रमुख बनेको छ ।

संसदमा दर्ता गरिएको स्थानीय शासन विधेयकमा गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखले सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशबाट शपथ ग्रहण गरेपछि जिम्मेवारी सम्हाल्ने ब्यवस्था सहित प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यैगरी उक्त दर्ता विधेयकमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सभाका सदस्यले सम्बन्धित अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखबाट शपथ ग्रहण गरेपछि पदीय जिम्मेवारी पाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।

तर जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले कानुनी जटिलताका कारण कति दिन वा समय जिम्मेवार विहीन भएर गुजार्नुु पर्ने हो त्यो भने पछि नै थाहा हुनेछ । यस विषयमा धेरैको चासो र चिन्ता समेत सामाजिक सञ्जालहरुमा अभिब्यक्त भएको देखिन्छ ।