राज्यका तीनवटैै अंग आ–आफ्ना क्षेत्रभित्र बस्नुपर्छः प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले संविधानबाहिरका कुनै क्रियाकलाप वा कारबाही स्वीकार्य नभएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

६५औँ कानुन दिवसका अवसरमा मंगलबार प्रधानन्यायाधीशले लिखित मन्तव्य दिँदै आफूमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलहरूलाई लक्षित गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका एक अंगले अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्ने कुरा मान्य नहुनेसमेत स्पष्ट पारेकी छन् ।

‘प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन–‘राज्यका अंगहरू आपसमा प्रतिस्पर्धी अंग नभएर सहकारिताको भावनाका साथ आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र सीमित रहनुपर्दछ जनताको अधिकतम हित र कल्याणका लागि कार्य गरेमा नै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुन सक्दछ ।

एकले अर्को अंग वा निकायको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने अथवा एकले अर्को अंगलाई प्रतिस्पर्धी निकायका रूपमा हेरी आग्रह र पूर्वाग्रहबाट निर्देशित व्यवहार गर्नु हुन्न ।’

सहयोगका लागि आग्रह: प्रधानन्यायाधीशले आफूले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरिन् ।उनले भनिन–‘संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी संविधानले न्यायपालिकालाई प्रदान गरेको हुँदा न्यायपालिकाको यो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न सबैबाट सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुने अपेक्षा राखेकी छु, संविधानभन्दा बाहिरका कुनै पनि क्रियाकलाप वा व्यवहार स्वीकार्य हुँदैन ।’

प्रधानन्यायाधीशले न्यायापालिकाको समसामयिक सुधार न्यायिक प्रक्रियाको सरलीकरण, न्यायिक कामकारबाहीलाई छिटोछरितो एवं अनुमानयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन–‘न्यायमा पहुँच बढाउने तथा न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ न्यायपालिकाले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, कुनै पनि आवरणमा न्यायपालिकामाथि आक्रमण हुनु हुँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप र आक्रमण भए नागरिकको न्याय पाउने हकअधिकारमा कुण्ठित हुन्छ ।’

कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन सहभागी थिए, तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गएनन् ।  

सोमबार उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा शीतल निवासमा प्रधानन्यायाधीश कार्की उपस्थित भइनन् ।

हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभामुख ओनसरी घर्ती तथा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक, महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठलाई निमन्त्रणा गरिएको भए पनि उपस्थिति जनाएनन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने–‘प्रधानमन्त्रीसहित सबै संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूलाई पत्र काटेर निमन्त्रणा गरिएको थियो, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो व्यस्तताका कारण आउन नसक्ने खबर पठाउनुभएको छ ।’

कानुनमन्त्री नायकसमेत कार्यक्रममा पुगेनन् । उनी न्यायपरिषद्का पदेन सदस्य हुन् भने संवैधानिक परिषद्मा उनले नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि रोस्टर पेस गर्छन् ।

त्यस्तै, न्यायसेवा आयोगमा समेत कानुनमन्त्री र सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश साथ–साथ रहन्छन् । सरकारका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले मात्रै सहभागिता जनाए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।