संघीय गठबन्धले सरकारसँग सोध्यो–भद्र सहमतिको कार्यान्वयन किन भएन ?

माग पुरा नगरे आन्दोलनमा जाने

काठमाडौं । सरकार र संघीय गठबन्धनबीच आज बिहानप्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको बैठकमा गठबन्धनका नेताहरुले सरकारसँग संविधान संशोधनको विषयमा भएको ढिलाईबारे जवाफ मागेको छ ।

मधेसवादी दलका नेताहरुले संविधान संशोधन नहुदैँ आफहरु सरकारमा सहभागि नहुने बताउदै आएपनि हिजोसाझ विजय कुमार गच्छदार नेतृत्वको पार्टीले उपप्रधानमन्त्री सहित तीन मन्त्रालय सम्हाल्दै सरकारमा गएपछि संघिय गठबन्धनका नेताहरुले आज प्रधानमन्त्री दहालसँग भेट वार्ता गरेका हुन ।

गठबन्धनका नेताहरुले सरकार गठन गर्दा आफुहरुसँग भएको भद्र सहमति अनुसार संविधान संशोधनको काम अगाढि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन । उनीहरुले संविधान संशोधन, स्थानीय तहको निर्वाचन र मधेसका मागहरुको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री सम्मीलित उक्त बैठकमा कुराहरु राखेका छन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, संघीय गठबन्धनका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरु समेत सहभागी भएको उक्त बैठकमा गठबन्धनका नेताहरुले संविधान संशोधनको प्रकृया कहिले अघि बढाउने भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।

संघिय गठबन्धनको हिजो साझँ बसेको बैठकले गच्छदारा सरकारमा गएपछि आफुहरु कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । गठबन्धनको उक्त बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूसँग भएको भद्रसहमति तोडेको र संशोधनको कामलाई ओझेलमा पारेको निष्कर्ष निकाल्दै यो विषयमा प्रधानमन्त्री र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हुनाले आफहुरु छलफलमा गएको गठबन्धनका एक नेताले हरपल नेपालसँग बताए ।

संघीय गठबन्धन र सत्तारुढ दलबीच भएको सहमतिअनुसार वैशाख ३१ हुने पहिलो चरणको चुनावअघि सविधान संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना कम भएको अवस्थामा कसरी अगाडि बढरने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ , प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रोतले बतायो ।

गठबन्धनले आज प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा आएका कुराहरुको समिक्ष सहित आफ्नो नयाँ रणनिति बनाउने बताएको छ । सरकारसँग भएको भएको सहमतिअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको गठबन्धनले सरकारले सविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन नसकेपछि पुर्न आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताएको छ ।

गठबन्धनमा सम्मीलित तमलोपाका एक नेताले भने–‘स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव वैशाख ३१ गते अघि नै सविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने सहमति भएका थियो तर विभिन्न बहानामा व्यवस्थापिका संसदको बैठक जेठ ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्याकर्षण भएको छ । हामीले संशोधन प्रकृया अघि बढाउने कहिले भनेर सोध्यौ, उहाँहरुले विश्वासीलो कुरा गर्नु भएन ।’