सरकारले एक वर्षभित्र सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा शतप्रतिशत सन्देशमूलक चित्र छाप्दै

तालिममा दक्षिण एसियाका आठ देशका प्रतिनिधि सहभागी

काठमाडौं । सरकारले आगामी एक वर्षभित्र सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा शतप्रतिशत सन्देशमूलक चित्र छाप्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

राजधानीमा सोमबारदेखि सुरु भएको सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनका लागि दक्षिण एसियाली नेतृत्व तालिम कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कडाइका साथ ‘प्लेन प्याकेजिङ’को व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका हुन ।

बजारमा बिक्री–वितरण हुने चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा सन् २०१८ बाट शतप्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक चित्र र सन्देश अनिवार्य छाप्नुपर्ने ‘प्लेन प्याकेजिङ’ नियम सरकारले ल्याउने भएको मन्त्री थापाले बताए ।

मन्त्री थापाले भने–‘धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको चित्रात्मक सन्देश मात्रै हो, अब चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थका बट्टाहरूको सबै भागमा घिनलाग्दा चित्र र सन्देश छापिनेछन् ।’

सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनका लागि सामूहिक प्रयासको विकास गर्न तालिमको आयोजना गरिएको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्दले जानकारी दिए ।

तालिममा आठ देश सहभागी

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाली नेतृत्वदायी तालिम नेपालमा सुरु भएको हो । सात दिनसम्म चल्ने उक्त तालिममा दक्षिण एसियाका आठ देशका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, जोन्स हप्किन्स ब्लुम्बर्ग स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ, द युनियन र एक्सन नेपालको आयोजनामा हुन लागेको तालिममा नेपाल, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, भुटान र माल्दिभ्सका सरकारी कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणको क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवाला गरी ७२ जनाको सहभागिता रहेको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन ऐन, २०६८ अनुसार नै बट्टामा चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश छापिनुपर्ने नियम बनेको थियो ।

ऐनमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१’ ल्याएको छ ।

मन्त्री थापाले भने–‘अहिले हामी सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा ९० प्रतिशत चित्रात्मक सन्देश छाप्नुपर्ने नियममा छौँ । यसलाई पनि बढाएर शतप्रशितमा पुर्याउने तयारीमा लागेका हौँ । यो व्यवस्था आगामी एक वर्षभित्र हुनेछ ।’