महाभियोग प्रकरण, समाधान टाढै

राजनीतिक दलका गोप्य रणनीति अझै खुल्न सकेनन

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगलाई लिएर संसद् र न्यायपालिकाबीचको उग्र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्रीनिवास र शीतलनिवास लागिपरे पनि ध्रुवीकृत राजनीतिका विभिन्न पक्षहरूले आफ्नो रणनीति भने गोप्य नै राखेका छन् ।

महाभियोग संसद्को प्रक्रियामा गइसकेको घोषणा आइतबार सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले गरिन भने सर्वोच्चको एकल इजलासद्वारा गरिएको अदालतमा उपस्थित हुने आदेश पालना गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अदालतमा हाजिर भए पनि पहिलेभन्दा नरम र फरक रूपमा प्रस्तुत भएकी छिन ।

उनले विभिन्न मुद्दामा इजलास तोकिन तर आफैंले कुनै पनि मुद्दा हेरिनन । उता कार्कीको निलम्बनपछि कार्यवाहकको भूमिका समालेका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुली भने घरमा पूजा रहेकाले अदालतमा उपस्थित भएका छैनन ।

ध्रुवीकृत राजनीतिमा राष्ट्रपति र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रधानन्यायाधीशका पक्षमा देखिएका छन् भने महाभियोगका पक्षधर र सत्ता गठबन्धन अर्को पक्ष बनेका छन् ।

महाभियोग प्रस्तावसँगै कार्कीको निलम्बनको भोलिपल्ट शीतलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालसँग राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मुखमा भएको यस्तो कार्यले द्वन्द्व चर्काउने र निर्वाचन वातावरण बिगार्ने आफ्नो आशंकासहित कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको कदमप्रति असहमति जनाएकी थिइन ।

निर्वाचनसँगै सहमतिको वातावरण बनाउन र राज्यका सबै अंगले आफ्नो मर्यादा र सीमाभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण बनाउन सभामुख घर्तीमगरले जेठ ४ गतेसम्म संसद् स्थगन गरेको पाँच घन्टापछि र प्रधानन्यायाधीश राष्ट्रपतिसँगै गोप्य छलफलमा व्यस्त हुँदा बालुवाटारमा सम्पन्न तीन दलको बैठकमा पनि त्यही चिन्ता देखापरेको थियो । यद्यपि पार्टीहरूको पूर्ववर्ती अडान यथावत् नै रहेको संकेत प्राप्त भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच त्रिपक्षीय द्वन्द्वको परिस्थितिको निकासबारे भएको गोप्य बैठकमा ओलीले जतिसक्दो चाँडो महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनु राम्रो हुने प्रस्ताव राख्नुभएको जानकारी एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले दिए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रधानन्यायाधीशबाट आश्वस्त हुनुपर्ने संकेत गर्दै संसद्मा रहेको प्रस्ताव फिर्ता लिनुभन्दा स्थगन गर्दा राम्रो हुने धारणा राखेका थिए ।

कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विद्यमान त्रिपक्षीय द्वन्द्व चाँडै सेफल्यान्डिङ हुने दाबी गरे । देउवाको भनाइप्रति तिखो टिप्पणी गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता हुनैपर्ने र त्योबिना सहमति हुन नसक्ने अडान लिएको स्रोतको दाबी छ ।

शीर्ष नेताको बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘तीन नेताबीच महाभियोग प्रस्ताव, बजेट, चुनावको मितिबारे छलफल भएको हो ।’

सत्तासीन माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने–‘‘कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संयमित नभई द्वन्द्वको अवस्था हुँदा अवाञ्छित तत्व र विदेशी शक्तिले फाइदा लिन्छन्’यस्तो अवस्थामा तीनवटै अंगले संयमित भएर भूमिका निर्वाह गर्दा अवस्था सहजीकरणको दिशामा जानेछ । अब तीनवटै अंग संयमित बन्छन् । द्वन्द्वको अवस्था आउनेछैन ।’–यो समाचार आजको अन्न्पूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।