सत्तारूढ दलको भनाई: महाभियोग प्रस्ताव बढाउन नदिनु अदालतको असंवैधानिक कदम

न्यायपालिकाको दुरुपयोग गरेको आरोप

काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्तावमाथि सदनमा छलफल नहुदै सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशलाई सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेपछि कानुनविद्हरूसहित हिजो साँझ बालुवाटरमा बसेको सत्तारूढ दुई दलको बैठकले संसदमाथि न्यायालयको हस्तक्षेप बढेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

संविधानको धारा १०३ को उपधारा ५ मा सङ्घीय संसद्को कुनै सदनले दिएको अधिकारअन्तर्गत लिखित प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही चल्नेछैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

संसद एवं अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १०१ र १०३ विपरीत अन्तरिम आदेश गरेकाले यसलाई संसदले स्वीकार गर्न नसक्ने बताए ।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले परिवर्तन नचाहने शक्तिले न्यायपालिकाको दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरिन ।

सर्वोच्च अदालतले संसद्को सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको बताउँदै उनले उक्त घटनाले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेको धारणा राखिन ।

नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले महाभियोगबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशका कारण संविधानका धाराहरू एकअर्कासँग बाझिएको बताए । कसको क्षेत्राधिकार कसले हनन गर्यो यसबारे पार्टीले कानुनविद्सँग छलफल गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताएका थिए ।