सत्तापक्ष विरोधमा, प्रतिपक्षको स्वागत

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको सत्तारूढ दलहरूले विरोध गरेका छन् भने प्रतिपक्षी दलले स्वागत गरेको छ ।

सर्वोच्चले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार खोसेको भन्दै सत्तापक्षले विरोध गरेका छन् भने संविधानमा भएको महाअभियोगको विषयलाई गलत प्रयोग गरेकोमा अदालतले सच्याएको भन्दै प्रतिपक्षले स्वागत गरेका छन् ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजधानीसँग भने–‘संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने, दलहरू र प्रजातन्त्रलाई नैै कमजोर बनाउने खेल सुरु भयो । संवैधानिक व्यवस्थालाई सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ ।’

उनले संविधानअनुसार संसद्मा प्रवेश गरेको विषय संसद्बाटै टुंग्याउनुपर्नेमा अदालतले संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको बताए । उनले अदातलको बिहीबारको आदेशले अर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै संसदीय व्यवस्था नै कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालमा न्याय मरेको छैन भन्ने पुष्टि भएको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले महाअभियोग यथास्थितिमा राख्न दिएको आन्तरिम आदेशले आफू खुसी भएको बताए । उनले कार्कीमाथिको महाअभियोग लगाउने प्रवृत्ति अनुचित भएको बताए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।