प्रधानन्यायाधिश विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल तीन दिनपछि मात्र हुने: प्रस्तावको पक्षमा पुग्छ त दुई तिहाई ?

महाअभियोग प्रस्तावबारे के कस्तो छ प्रावधान ? (विस्तृत जानकारी सहित)

काठमाडौ । सत्तारुढ दलका २४९ जना संसदहरुले हिजो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको ससदमा दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावबारे सदनमा तीन दिनपछि मात्र छलफल हुने भएको छ ।

संसदहरुले विभिन्न आरोप सहित मन्त्रीपरिषदको कार्यकारिणी अधिकारलाई कुल्चेर प्रधानन्यायाधिश कार्की अघिबढेको भन्दै हीजो सदनमा दर्ता गरिएको प्रस्ताबबारे सभामुख ओनसरी घर्तीले आउदो २१ गते विहीबार उक्त प्रस्ताबको विषयमा छलफल हुने कार्य सूचि तयार गरिने बताएकि हुन ।

सभामुखले भनिन–‘महाभियोगको सबै प्रक्रिया पूरा हुन लाग्ने समय भने अनिश्चित देखिन्छ । संसदले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा दर्ता महाभियोगबारे आइतबार सम्बद्ध सबैलाई जानकारी गराइसकिएको बताइएको छ । व्यवस्थापिका संसदको कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार महाअभियोग प्रस्ताब दर्ता भएको सात दिनभित्र प्रस्तावबारे छलफल चलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । संसद बैठक निरन्तर जारी रहेकाले छलफल गर्ने दिन र समयबारे आगामी बिहीवार मात्र संसदमा निर्णय गरिने हामीले तयारी गरेका छौ ।’

सभामुख घर्तीले उक्त महाअभियोग प्रस्ताबको छिनोफानो गर्न कति समयमा लाग्छ भन्ने कुरा सदनमा छलफल भएपछि मात्र प्रष्ट हुने बताएकि छन । उनले भनिन्–‘प्रस्तबको विषयमा कति माननीय सदस्यहरुले छलफलमा सहभागिता जनाउनुहुन्छ त्यसैको आधारमा यो विषय निर्भर हुन्छ। यति नै समय लाग्छ भनेर हामीले अहिले नै भन्न सक्दैनौं। तर सदस्यहरु थोरैले मात्रै बोल्नुभयो भने चाँडै टुङ्गिन पनि सक्छ ।’

महाअभियोग प्रस्तावबारे कस्तो रहेको छ प्रावधान ?

सदनमा बहुमत दुई तिहाई संख्याका संसदहरुले समर्थन गरेको महाअभियोग प्रस्ताबबारे पहिले सदनमै छलफलको लागि मिति तोकिने संसद नियमावलीमा प्रष्ट ब्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको मितिमा उक्त महाअभियोगको प्रस्ताबको आवश्यकता र सान्दर्भिकताको विषयमा छलफल हुन्छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको विरुद्ध दायर गरिएको महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भएरनभएको समेत उक्त बैठकले छानविन गरि सिफारिस गर्न संसदमा महाभियोग सिफारिस समितिको ब्यवस्था गर्ने प्रावधान समेत रहेको छ।

उक्त सिफारिस समितिले उक्त प्रस्ताबको विषयमा अध्ययन गरि एक महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउछ । सिफारिस समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा यदि संसदहरुलाई उचित नलागेमा पुन एक हप्ताको समय थपेर त्यो विषयमा थप छलफल गर्न पाउने ब्यवस्था रहेको छ ।

तर उक्त सिफारिस समितिले महाअभियोगको प्रस्ताब पेश गर्ने कानुनी आधार र प्रष्ट कारणहरु देखिएको भन्ने ब्यहोराको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेमा सदनबाट त्यो प्रस्ताब पाश हुन्छ । त्यसपछि न्यायपालिकाले संसदको उक्त प्रस्ताबको कार्यान्वयन गर्छ ।

प्रस्ताव पाश हुने सम्भावना कस्तो छ ? क कस्ले गरे हस्ताक्षर ?

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावमा कांग्रेसका एक सय ८९ र माओवादी केन्द्रका ६० सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त प्रस्ताबमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले समेत हस्ताक्षर गरेको खुलासा भएको छ।

कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, अम्बिका बस्नेत, ईश्वरी न्यौपाने, प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ, गोपालमान श्रेष्ठ, डा. आरजु देउवा र मन्त्रीहरू अर्जुननरसिंह केसी, केशवकुमार बुढाथोकीलगायतले हस्ताक्षर गरेको खुल्न आएको छ भने हस्ताक्षरको सूचीमा नाम रहे पनि गगन थापा, पूर्वराष्ट्रपतिका पुत्र डा. चन्द्रमोहन यादव, चन्द्र भण्डारीलगायतले भने हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट टोपबहादुर रायमाझी, अग्नि सापकोटा, अञ्जना चौधरी, गणेशमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, टेकबहादुर बस्नेत, महेन्द्रबहादुर शाही, रामनारायण बिडारी, रेखा शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, हितराज पाण्डेले लगाएतले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षरको सूचीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समेत नाम रहेको छ ।

संसद सचिवालयका अनुसार, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ जना सांसदले प्रधान न्यायाधिश कार्कीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउदै महाभियोगको पस्ताब दर्ता गराएका छन्।

सत्तारुढ दलहरुको समर्थन पाउने विश्वासका साथ उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको भएपनि परिस्थिती बदलिएको छ । कांग्रेस,माओवादीका संसदहरुद्धारा दायर प्रस्तावमा सत्तामै रहेका पार्टीहरुले समेत समर्थन नगर्ने खालका अभिब्यक्तिहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन । यदि त्यसो भएमा प्रस्ताबको पक्षमा दुईतिहाइ समेत पुग्ने देखिन्न ।

महाभियोगलाई लिएर सत्तापक्ष भित्रै रहेको राप्रपाले आफ्नो समर्थन नरहने बताएको छ । राप्रपाले आज कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ । उसले बैठकमा उक्त प्रस्ताबको विपक्षमा रहने विषयमा ब्रिफिङ समेत गर्ने जानकारी आएको छ । त्यसैगरी उसले उक्त प्रस्ताब फिर्ता नभएमा सत्ताबाट बाहिरीने सम्मको धारणा बनाउन लागेको नेताहरुले हरपल नेपालसँग बताएका छन ।

त्यसैगरी अन्य साना पार्टीहरुले भने उक्त प्रस्ताबबारे आफ्नो प्रष्ट धारणा बनाइ नसकेको बताएका छन । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने प्रस्तावको विपक्षमा खुलेरै विरोध गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा कांग्रेस, माओवादीको संसद संख्याले मात्र महाअभियोगको प्रस्ताब पाश हुने सम्भावना देखिन्न ।