राजनीतिक दाउपेचमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग

काठमाडौं । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग संसद्बाट पारित गर्न नसकेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसमक्ष न्यायिक सक्रियताको याचना गरेका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अहिले उनीमाथि नै महाअभियोग दर्ता गरेका छन् ।

उनी निकट स्रोतका अनुसार विश्वासपात्रलाई हदभन्दा बढी विश्वास गर्नु उनको कमजोरी रह्यो, विश्वासपात्रमा बढी भर परेर निर्णय लिँदा आईजीपी प्रकरणमा उनी विवादमा तानिइन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई माओवादी केन्द्र निकटका एक सांसदले लोकमानसिंहलाई लागेको महाअभियोग पारित गर्न निकै समय लाग्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतबाट ‘छिटोभन्दा छिटो ठीक पार्न’ कार्कीलाई आग्रह गरेका थिए ।

२०३७ सालमा धरानबाट कानुन व्यवसायको यात्रा सुरु गरेकी कार्की कांग्रेस नेता दुर्गा सुवेदीसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिइन् । त्यसपछि उनले विराटनगरको मधुमारास्थित घरमै ल फर्म सारेर कानुन व्यवसाय गरेकी थिइन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता हुनु ’अन्त्यको सुरुवात भएको’ टिप्पणी गरे । कार्कीले भने–‘यो सवाल मैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा मात्रै भनेको हैन, न्यायपालिका आशाको अन्तिम गन्तव्य पनि हो । तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्न सक्छौं भन्ने देखिएन । न्यायपालिकाको संरक्षण गर्न नसक्ने भएपछि हामीले के चाहिँ बचाउने होला ।’

चौतर्फी प्रहार:  गत चैतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाए पनि त्यसपछिको रोलक्रममा रहेकी कार्कीले सहज रूपमा जिम्मेवारी पाइनन् ।

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले विभिन्न राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पारी कार्कीको नियुक्तिमा ढिलाइ गराइदिएका थिए ।

लोकमानको मुद्दामा न्यायसम्पादन प्रक्रियामा नेपाल बार एसोसिएसनले अप्रत्यक्ष रूपमा बारम्बार अवरोध गरेको थियो ।

मध्यरातमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्ति गरिएको भन्दै बारले विरोध गर्‍यो । आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सरकारी वकिलहरूले ३ दिन इजलास बहिष्कार गरे ।

कार्कीका कामकारबाही: पछिल्लो एक वर्षयता झन्डै एक तिहाइ भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लागेका छन् । सानादेखि ठूला खालका भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लागेकाले कतिपय व्यक्ति उनीसँग क्रुद्ध थिए । उनले कठिन परिस्थितिमा लोकमानको योग्यतामाथिको मुद्दा मात्रै किनारा लगाइनन्, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरीलाई दाइजोका रूपमा दिएको जग्गा नेपाल सरकारकै हुने महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक फैसला गरेकी थिइन् ।

आगामी केही साता भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दा किनारा लाग्ने क्रममा थिए । सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा तीन साताअघि माओवादीका पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो ।

आगामी जेठ ८ का लागि गोविन्दराज जोशीको मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो । जेठ दोस्रो साताभित्र पूर्वप्रशासकहरू वामदेवदीप अधिकारी, सावित्री राजभण्डारी, पदमप्रसाद पोख्रेल र चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दा किनारा लाग्दै थियो ।

सर्वोच्चबाट पछिल्लो समय अवकाश पाएका न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्याय भन्छन–‘इगो र प्रतिष्ठानको लडाइँमा संयम र समझदारीको बाटो देखिएन, प्रभावकारी मध्यस्थताको अभाव रह्यो, राजनीतिक संक्रमणको असर न्यायालयमा देखियो । न्यायालयभित्रको समस्यामा राजनीतिले प्रवेश पायो ।’

कार्कीका कमजोरी: त्यसो त प्रधानन्यायाधीश कार्कीबाट पनि कतिपय मामिलामा कमीकमजोरी नभएका होइनन् । उनीसँग लामो समय बिताएका सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका शब्दमा ‘इमानदार र निष्ठावान भए पनि उनी आफ्नो निर्णय र अडानमा हुनुपर्नेभन्दा ज्यादा दृढ’ स्वभावकी थिइन् ।

कार्कीको ठाडो र रुखो स्वभाव कतिपयका लागि प्रिय भएन । उनले संसदीय सुनुवाइका क्रममा ठाडो जवाफ दिएकी थिइन् । इजलासमा रहँदा पनि उनको त्यो स्वभाव व्यक्त हुन्थ्यो ।

वातावरण र सरसफाइ जोडिएको एउटा रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएकोमा आपत्ति जनाएका सरकारी वकिलहरूसामु उनले सोझै भनेकी थिइन्, ‘सरसफाइ प्रधानमन्त्रीको पनि दायित्व हो, उनले झाडु लिएर सडक सफा गर्न जान हुँदैन र ?’ व्यवहार कतिसम्म रुखो थियो भने निर्माणाधीन घरमा पुगिरहने एक न्यायसेवाका अधिकृतले भित्तामा पानी छ्यापिरहेको देखेपछि ‘चाकडीका लागि आउनुपर्दैन’ भन्दै झपारेकी थिइन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।