संशोधन विधेयकमा ५० वटा संशोधन दर्ता

काठमाडौंसत्तारूढ दलहरूले सङ्घीय प्रदेशको सीमा हेरफेरका लागि सम्बन्धित प्रदेशको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

विधेयकमा संशोधन दर्ताका लागि संसद् सचिवालयले तोकेको समयसीमा सकिन करिब १५ मिनेट अघि शनिबार राति सवा १० बजे सत्ता समर्थक दलको संयुक्त प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

यसअघि ल्याएको मूल संशोधन विधेयकमा सत्तारूढ दलको पाँच बुँदे संशोधन छ । विधेयकमा कुल ५० संशोधन दर्ता भएका छन् ।

सत्ता सहयात्री दलको करिब चार घन्टाको बैठक र रस्साकस्सीपछि राति संशोधन दर्ता भएको हो । दर्ता भएको संशोधनमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बस्नेतको हस्ताक्षर छ । यस्तै, राप्रपाका तर्फबाट कुन्तीकुमारी शाही, तमलोपाको तर्फबाट जंगीलाल राय र सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्णको हस्ताक्षर रहेको छ ।

सत्तारूढ दलको संयुक्त संशोधनमा हाल संविधानको धारा २७४(४) रहेको प्रदेशको सीमा हेरफेरका लागि सम्बन्धित प्रदेश सभाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई परामर्श मात्र गरे पुग्ने बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघिको मूल विधेयकमा प्रदेशको सहमतिमा भन्ने वाक्यांश थियो ।

संसद् सचिवालयले संशोधनका लागि शनिबार राति साढे दश बजेसम्मको समय तोकेको थियो । उक्त अवधिमा ५० संशोधन दर्ता भएका हुन् । जसमा एमाले सांसद्का व्यक्तिगत संशोधनमात्र ३१ वटा छन् । प्रतिपक्षी गठबन्धनको छुट्टै संशोधन पनि दर्ता भएको छ ।

प्रतिपक्षी गठबन्धनसँगै गठबन्धनमा आबद्ध रहेको नेकपा ९माले०, नेमकिपा, बहुजन शक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गरेका छन् । सरकारमा आबद्ध साना दलहरूले पनि संशोधन दर्ता गरेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेका फोरम लोकतान्त्रिक, थरुहट तराई पार्टी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)लगायतले पनि संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

संशोधनमा दलहरूको समीकरण
कुल संख्या ५९३
दुईतिहाइ स् ३९७
संशोधनका पक्षमा
कांग्रेस २०७
माओवादी केन्द्र ८१
राप्रपा ३६
मधेसी मोर्चा २४
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १५
फोरम लोकतान्त्रिक १४
संयुक्त ३
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी २
परिवार दल २
थरुहट तराई पार्टी १
अखण्ड पार्टी नेपाल १
नेपाली जनता दल १
नेपास् राष्ट्रिय पार्टी १
जनजागरण पार्टी १
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च १
समाजवादी जनता पार्टी १
दलित जनजाति पार्टी १
स्वतन्त्र १
कुल स् ३९३ मत
संशोधनको विपक्षमा
एमाले १८१
नेकपा ९माले० ५
नेपाल मजदुर किसान पार्टी ४
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल ३
बहुजन पार्टी १
मधेस समता पार्टी १
कुल स् १९५

दुई तिहाइ मतले संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन सरकारलाई अझै चार मत आवश्यक पर्छ । बाँकी चार मतका लागि स्पष्ट रूपमा नखुलेका र आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्ने साना दलको बाँकी ६ मतमा सरकारले आँखा लगाएको छ ।

सरकारले बहुजन पार्टी र मधेस समता पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । ती दुई पार्टीले शनिबार संसद्मा विपक्षी मोर्चाका पक्षमा समर्थन जनाएका थिए । यो समाचार आजको गोरखा पत्रमा  प्रकाशित छ ।