आगामी दशवर्षभित्र दश लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेः मन्त्री जोशी

१४ खर्ब लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गरी १० वर्षभित्र उद्योग क्षेत्रबाट १० लाख व्यक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सार्वजनिक गरेका  छन  ।

मन्त्रालयले यहाँस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग हिजो आयोजना गरेको छलफलमा स्वदेशभित्र रोजगारीका विविध अवसर जुटाउन सो योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

उनले भने–‘साना उद्योगको विकासले रोजगारी बढाउन सहयोग पुग्छ, ठूला उद्योगले रोजगारी सिर्जनाका साथै देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्छ, संविधान निर्माण भएपछि नेपालमा शान्ति स्थापना भएकाले लगानीको वातावरण बनेको छ, यो वातावरणमा लगानी गर्न हामी सबै मित्रराष्ट्रलाई आग्रह गर्छौं ।’

दश वर्षभित्र नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जानै नपर्ने गरी स्वदेशमै रोजगारी बढाउन एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा उद्योग स्थापना गर्ने गरी तयारीका साथ योजना बनाइएको उद्योगमन्त्री जोशीले बताए ।

लगानीकर्तालाई कानुनी रुपमा कुनै समस्या नहुने गरी नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री जोशीले जनाए ।

मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद कोइराला, सहसचिव प्रदीप कोइराला र प्रवक्ता पुरुषोत्तम नेपालले लगानीका लागि नीतगत, कार्यक्रमगत र कार्यविधिगत सुधार गर्न सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा लगानी र औद्योगिक वातावरण बनाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

प्रवक्ता नेपालले भने–‘आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक विकास गर्न लगानी बढाउनुपर्ने भएकाले विदेशका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न १६ वटा नियोगका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा छलफल गरियो, अरु नियोगका प्रतिनिधिले छोटो समयमा बोलाइएकाले आउन नसके पनि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’

मन्त्रालयले नेपालमा औद्योगीकरण लागि विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले गत फागुन २२ र २३ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताले रु १४ खर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

छलफलमा नेपालस्थित जापानी राजदूत मासासी ओगावा, फिनल्यान्डका राजदूत योर्मा सुमान्तो, ब्राजिलका राजदूत मारिया टेरेसा मेस्कुटा पेसोआ, संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत सइद हमदान अल नाक्बीलगायत अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), युरोपियन युनियन, हबिब बैंक र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क०का प्रतिनिधिले लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउनुपर्ने, लगानीका लागि सरकारका विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने झन्झटलाई औद्योगिक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुरुप एकल विन्दु सेवाको स्थापना गरिनुपर्नेमा जोड दिए । । रासस