बर्ष समिक्षाः २०७४ को काँधमा तीन चुनाव, सीमांकनको सकस

काठमाडौँ । नयाँ वर्ष २०७४ को बिहानीलाई स्वागत गरिरहँदा राजनीतिक गतिरोध र विवाद उस्तै छ । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको राजनीतिक पूर्वाधार तयार गर्नका लागि निकै महत्वपूर्ण वर्ष थियो २०७३ ।

मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिदै विकास र समृद्धितर्फ मोड्ने मुख्य घुम्ती २०७३ देखि सुरु हुन सक्थ्यो । तर राजनीतिक अन्योल र विवादको घनचक्करमा एक वर्ष त्यत्तिकै गुमेको छ ।

संविधानअनुसार दुईवर्ष भित्र तीन तहका निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । तीन तहका चुनावमध्ये एउटै चुनाव वितेको वर्षमा हुन सकेन । आउँदो वर्षका लागि चुनाव हुने प्रारम्भिक पूर्वाधारमात्र तयार हुन सक्यो ।

स्थानीय तह चुनावको घोषणा भयो र चुनावका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारमात्र तयार भए । २०७४ वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणासँगै निर्वाचन हुने राजनीतिक वातावरण तयार हुनुपर्ने थियो ।

विगतको वर्षमा राजनीतिक वातावरण तयार भएन । चुनाव हुने, नहुने अन्योल थाँती राख्दै २०७३ साल बिदा भएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले भने–‘संविधान कार्यान्वयनका लागि कम्तिमा छिटो चुनाव हुनुपर्ने थियो २०७४ को माघ ७ नै पर्खनुपर्छ भन्ने थिएन तर बितेको वर्ष चुनाव घोषणामात्र भयो, चुनाव हुने नहुने अन्योलसमेत टुंगिएको छैन ।’

वर्षको सुरुवातमै तत्कालिन एमाले र माओवादी गठबन्धनबीच खटपट आयो । दुई दलीय तिक्तता झांगिदा सत्ता परिवर्तन र नयाँ गठबन्धन निर्माण भए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विस्थापित गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल काग्रेसहितको गठबन्धनबाट साउन महिनामा प्रधानमन्त्री बने । सत्ता अदलबदलको दृश्य र अदृश्य खेलले वर्षको अन्त्यसम्म पनि मुख्य तीन दलहरूबीचको सम्बन्ध सुध्रिएन ।

विश्लेषक आचार्य भन्छन–‘संविधान अनुसार अघि बढ्नका लागि मुख्यतस् तीन दलबीच बलियो एकता आवश्यक थियो तर उनीहरू झन् टाढिए’ तीन दलको सम्बन्धमा आएको खटपटले नै राजनीतिक वातावरण सङलएन ।’

सीमांकनको सकस:  संविधान जारी गर्दादेखि नै असन्तुष्ट रहेका मधेसी दलहरूसँग सहमति खोज्ने प्रयास वर्षभर जारी रह्यो । मधेसी दलहरूसँगका बढेको दूरीकै कारण ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गरी नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेका माओवादी केन्द्र र कांग्रेस पनि सहमति गर्न सफल भएनन् ।

बिषेशगरी प्रदेशका सीमांकन फेरबदल गर्ने सर्तसहित माओवादी र काग्रेसले सरकारमा जानु अघि मोर्चासित तीनबुदे सहमति गरेका थिए । त्यो सहमतिको मुख्य बुँदामा प्रदेशको सीमा बदल्ने भन्ने थियो ।

त्यही माग सम्बोधन गर्न मंसिर दोस्रो साता सरकारले प्रदेश नम्बर ५को सीमा हेरफेरसहितको संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्‍यो । यो विधेयकका कारण प्रदेश ५ मा एमालेको नेतृत्वमा आन्दोलन र संसद अवरुद्ध अवरुद्ध गरियो ।

संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाई मत ४ महिनासम्ममा पनि सरकारले जुटाउन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षले विधेयक पास हुन नदिने रणनीतिअनुसार एक तिहाई भन्दा बढी सांसदसहितको विपक्षी गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर राख्यो ।

विधेयकको पक्ष विपक्षमा चलेको चार महिना लामो रस्साकस्सीपछि सीमांकनबाहेकका मुद्दा सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले संसद्मा अर्को संविधान संशोधन सम्बन्धि विधेयक पेस गर्‍यो । जुन विधेयकमाथि पनि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र प्रमुख विपक्षी एमाले दुबैले असन्तुष्टि राखे ।

सीमांकनको बिषयमा कस्सिएको गाँठो खुस्किएन । बरु वर्षको अन्त्यमा मधेसी मोर्चाले यही बिषयलाई देखाउदै २०७४ वैशाख ३१ का लागि तोकिएको स्थानीय तह चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेका छन् । यसले चुनावको राजनीतिक वातावरण झ्न धुमिल बनाएको छ ।

संसदीय बिद्रुप:  सत्ता राजनीतिका कारण संसदभित्र हुने विद्रुप दृश्य यसपालि निकै देखिए । विगतको सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले आफै अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्‍यो ।

आफैं संलग्न भएर ल्याएको बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयकको विपक्षमा माओवादीले मतदान गर्‍यो । तर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि माओवादी केन्द्र ती विधेयकको पक्ष थियो । बजेट ल्याउने मूल दल एमालेले सुरुमा आश्रित विधेयकहरू पारित गर्न जोड बल गर्‍यो, सफल भएन ।

तर माओवादी सरकारले पछि तीनै विधेयक पारित गराउन खोज्दा समर्थन गरेन मौन बस्यो । सत्ता र प्रतिपक्षमा अदलबदल हुने बित्तिकै दलहरूको चरित्र कसरी फेरिन्छ भन्ने उदाहारण संसदभित्रै स्पष्ट देखियो ।

अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि सत्तारूढ एमालेले नयाँ सरकार बन्ने संवैधानिक व्यवस्था नै नरहेको जिरह गर्‍यो । एउटा सरकार ढल्ने अनि अर्को सरकार बन्ने बाटो नभएको जिकिरले राजनीतिक जगहँसाई भयो ।

अन्त्यमा राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गराई ओलीले राजीनामा दिए । असन्तुष्ट भनिएका मधेसी दलहरू संसदभित्र सत्तापक्ष थिए ।

माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका मोर्चाका सांसदहरू आफू अनुकुल हुदा संसद्मा बस्ने, नभए बहिष्कार गर्ने हर्कत देखाइरहे ।

राजनीतिक दलहरू कति अकर्मण्य छन् भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको महाअभियोग प्रकरणमा देखियो । एमाले र माओवादीका १ सय ५७ जना सांसदले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

उनीहरूको प्रयास प्रसंशायोग्य थियो । तर संसदभित्र उक्त प्रस्ताव छिरेपछि त्यहीबाट त्यो बिषयको छिनोफानो हुनुपर्ने थियो ।

कार्की प्रकरणमा संसदले छलफल अघि बढाउन नै समय लगायो । संसदबाटै टुंग्याउने तदारुकता देखाएन । अलमलमा बितायो ।

अदातलमा चलेको कार्कीविरुद्धको योग्यता सम्बन्धि मुद्दाका कारण कार्कीको पद गयो । गलत काम गर्नेलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ भन्ने ऐतिहासिक नजिर स्थापीत गर्न संसद् चुक्यो ।

झन्डै ११ महिना संसदको अबिधेशन चलाइयो । संसदले बिजनेस नपाएको अवस्थामा पनि लामो समय बैठक स्थगित गरेर भए पनि अधिवेशन चलिरह्यो ।

शासकीय विकृति:  दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण दल र नेताहरू कुन हदसम्म तल ओर्लिन्छ र मुलुकै शासन प्रणालीलाई अस्वस्थ बनाउछन् भन्ने अनुपम नमुना गत वर्ष देखिए ।

राप्रापका अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधानमन्त्री बनेर सरकारमा प्रवेश गरेपछि वरीयता विवाद देखा पर्‍यो । प्रधनमन्त्री पुष्पकमल दाहालपछिको वरीयतामा थापाले दाबी गरे ।

काग्रेसबाट नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि आफू नै दोस्रो वरीयतामा रहनुपर्ने अडान राखे । यही विवादका कारण २५ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बसेन । मन्त्री निधिले दोस्रो वरीयता नपाउँदासम्म बैठकमै नजाने घोषणा गरेर बसे ।

प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएका बेला कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कसैलाई दिइएन । त्यस्तै विकृत नमुना नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक नियुक्तिमा पनि देखियो ।

चुनावको मुखमा झन्डै एक महिनाभन्दा बढी प्रहरी प्रमुख खाली राखियो । प्राविधिक समूहमा रहेका एआईजीलाई ल्याएर निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । कार्यसम्पादन मुल्यांकनभन्दा पनि नेताको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्तिमा बिलम्ब भयो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरिक्षक नियुक्ति गरेको थियो, नियुक्तिको २४ घण्टा नबित्दै सर्वोच्च अदालतले निर्णय उल्टाइदियो ।

पछि चन्दको बदर भएपछि वर्षको अन्त्यमा प्रकाश अर्याल महानिरिक्षक नियुक्त भए । यद्यपी त्यो नियुक्ति पनि विवादरहित रहेन ।

कामदारहरूसँग सरोकार राख्ने निर्देशिका बनाएर परराष्ट्रमन्त्रीले विकृत काम गरेको भन्दै संसदीय समितिले नै कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने अवस्था आयो ।

कुटनीतिक कौशल:  बिषेशगरी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारत र चीन दुबै मुलुकको भ्रमण गरे । तर दुबै भ्रमणमा ठोस सहमति र सम्झौता भएनन् ।

भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा सन्तुलन नभएको भन्दै मुख्य दलहरू नै बाझाबाझ गरिरहे । कहिले चीन त कहिले भारतीय पक्षधरजस्तो देखिने राजनीतिक आचरणले दुवै मुलुकले शंकाको दृष्टिले हेर्न वातावरण बन्यो ।

दलाई लामाका प्रतिनिधि उपस्थित भारतमा भएको एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सहभागितालाई लिएर विवाद भयो ।

त्यही विषयमा चिनियाा पक्षले कूटनीतिक असन्तुष्टि जनाएको खबर बाहिर आयो । चीनले नाकाबन्दी लगाएको विरोधमा अन्य मुलुकहरूको समर्थन खोज्न आएका मंगोलियाका विदेशमन्त्री र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुखको भ्रमण मंसिरको अन्त्यमा एकैपटक भयो ।

मंगोलियाका विदेशमन्त्री र चिनियाँ नेताको एकै समयमा भ्रमण गराउनुले कूटनीतिक कमजोरीका रूपमा व्याख्या भयो । भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले यो वर्ष नेपाल भ्रमण गरे ।

तर, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको प्रतीक्षित भ्रमण भने हुन सकेन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भारत भ्रमणमा जाने भने वर्षको अन्त्यमा टुंगो लागेको छ ।

स्थानीय तह निर्धारण:  गत वर्षको महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको भने स्थानीय तह निर्धारण हुनु हो । राजनीतिक खटपटका बीचमा नयाँ संविधान अनुसारको स्थानीय तह निर्धारणको काम पुरा भयो ।

मधेस केन्द्रित दलले समर्थन नगरे पनि वर्षौंदेखिको स्थानीय निकाय नयाँ संविधानअनुकूल अब स्थानीय तहको संरचना बदलिएका छन् ।

गाउँपालिका, नगरपालिका निर्धारण गर्ने कामसँगै स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएका छन्, अब स्थानीय तहको चुनावसँगै स्थानीय सरकार गठन हुनेछन् । नयाँ संविधान अनुसारको स्थानीय तहले काम गर्न थालिसकेका छन् ।

७ सय ४४ वटा स्थानीय तह निर्धारण हुनु र त्यसले काम गुरु गर्नुले संघीयता कार्यान्वयनको अनुभूति दिलाएको छ । त्यस्तै संविधानअनुसार उच्च अदालत गठन हुनु, भाषा आयोग गठन हुनुलाई पनि विगत वर्षको उलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ ।

वितेको वर्ष धेरै आशाजनक भन्दा निराशाजनक परिणाम दिएर बिदा भएको छ । ती परिणामलाई समीक्षा गर्दै राजनीतिक नेतृत्व अघि बढे नयाँ वर्ष सफल हुनेछ ।

संविधानअनुसार नयाँ वर्ष ‘चुनावी वर्ष’ हो । तीन तहका चुनाव आउँदो माघ ७ भित्र गरिक्नुपर्छ । त्यसैले यो ‘चुनावी मृगतृष्णा’ लाई पूरा गर्न नयाँ वर्षमा राजनीतिक नेतृत्व सफल होओस् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।