संशोधनमा सहमति भएको छैनः एमाले

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले दर्ता गर्न लागेको संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीसँग सहमति नभएको जनाएको छ ।

स्थायी समितिको सोमबारको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनको विषयमा एमाले नेतृत्वसँग समेत सहमति भएको भन्ने झुटो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएको छ ।

कार्यबाहक अध्यक्ष वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सम्पन्न बैठकले संशोधनमा सहमतिबारे फैलाउन खोजिएको भ्रममा नपर्नसमेत आमजनसमुदायलाई अपिल गरेको छ ।

‘एमालेको नेतृत्वसँग आजसम्म संविधान संशोधनका विषयमा विषयगत रूपमा कुनै गम्भीर र ठोस छलफल प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भएको छैन ।

तर, प्रधानमन्त्री स्वयंले एमाले नेतृत्वसँग समेत सहमति भएको भन्ने झुटो अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने–‘हाम्रो पार्टी प्रधानमन्त्रीका उपरोक्त भनाइहरूको भ्रममा नपर्न आमजनसमुदायलाई अपिल गर्दछ ।’

जनआन्दोलनको मर्म र भावनाविरुद्ध संविधानको मर्म र भावनाविपरीत स्थानीय तह र प्रदेशका अधिकार कटौती गर्ने, सामाजिक सद्भाव र भौगोलिक एकतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रस्तावप्रति पार्टीको समर्थन नरहने एमालेले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ ।

अध्यक्ष र संयोजकलाई ‘टिकट’ दिने अधिकार:  स्थायी समिति बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रदेश संयोजकहरूले हस्ताक्षर गरेर पार्टीले उठाउने उम्मेदवारहरूलाई मनोनयनको औपचारिक पत्र (टिकट) प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगरका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको उम्मेदवारको मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदेश संयोजकहरूले प्रदान गर्ने एमालेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारको मनोनयनको औपचारिक पत्र भने पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षले प्रदान गर्ने एमालेले निर्णय गरेको छ ।

विवाद मिलाउन उच्चस्तरीय कार्यदल:  एमाले काठमाडौंको समस्या समाधान गर्न स्थायी समितिले कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र महासचिव ईश्वर पोखरेल सदस्य छन् ।

कार्यदलले विवादका लागि जिम्मेवारहरूसँग आवश्यक राय, परामर्श गरी समस्याको समाधान गर्ने सचिव भट्टराईले बताए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।