मोर्चालाई मनाउन यस्तो आउँदै छ संशोधन विधेयक

देउवाले मागे ओलीसँग साथ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले र मधेसी मोर्चाले स्विकार्ने गरी आइतबार संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने बताए । ‘एमाले र मोर्चासँगको छलफलको निष्कर्ष समेटेर सरकारले अर्को संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्दै छ ।

भाषाः भाषाका विषयमा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई पनि संविधानका अनुसूची थप गरी समावेश गर्ने ।

नागरिकताः नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वः प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यहरूबाट, प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना ।

तर, प्रदेशबाट ३५ सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गर्ने ।

मातृभाषाः संविधानको धारा २८७ को उपधारा ७ को खण्ड ‘क’ पछि ‘क’ ९१० थपी नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरूको सूची तयार गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था ।

धारा २७४ मा सहमति जुटेनः प्रदेशको सिमाना तत्काल हेरफेर नगर्ने हो भने संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ७ र ८ हटाउनुपर्ने मोर्चाले माग छ । ती धाराको सट्टा स्थायी प्रकृतिको ‘संघीय आयोग’ गठन गर्नुपर्ने उसको सर्त छ ।

आयोगले प्रदेशको सिमाना विवादबारे सिफारिस प्रतिवेदनलाई प्रदेशसँगको परामर्शमा संघीय संसद्को दुईतिहाइले पारित गर्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न मोर्चाको माग छ । यो मागमा सरकार सहमत भइसकेको छैन । त्यसको सट्टा ‘आयोगको प्रतिवेदन सिमाना विवादका प्रदेशको सामान्य बहुमतले पास गरेपछि संंघीय संसद्को दुईतिहाइले पारित गर्ने’ भाषा राख्न सकिने सरकारको भनाइ छ ।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ७ र ८ संशोधन प्रदेश सभाले सिमाना हेरफेर गर्ने संघीय संसद्को विधेयक स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सभाले स्वीकृत नगरे सिमाना हेरफेर गर्न पाइँदैन ।

देउवाले मागे ओलीसँग साथ

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर सरकारले दर्ता गर्ने संशोधन प्रस्ताव पारितका लागि सघाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आग्रह गरेका छन् । तर, ओलीले भने निर्वाचनसँग जोडिएका कानुन पास गराउनेबाहेकका विषयमा एमालेको साथ नरहने स्पष्ट पारेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।