सडक निर्माणका लागि दैनिक पाँच सय निवेदन

काठमाडौ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा नयाँ सडक निर्माण र मर्मतका लागि दैनिक पाँच सयभन्दा बढी निवेदन पर्ने गरेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिरहेकै बेला आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेता बजेट माग गर्दै मन्त्रालय धाउने गरेका छन् ।

न्यूनतम १ किलोमिटर सडक निर्माणदेखि एक प्रदेशदेखि अर्को प्रदेशसम्म जोड्ने सडकका लागि बजेट माग भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले पनि विकास निर्माणको प्राथमिकतामा सडकलाई नै राख्ने गरेको छ । सडक निर्माण भएपछि अन्य पूर्वाधारको बाटो खुल्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा यो पर्ने गरेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको १५ वर्षे सहरी विकास रणनीतिमा पनि प्राथमिकता सडकलाई नै दिइएको छ । रणनीतिमा भनिएको छ, ‘पूर्वाधारको ६० प्रतिशत हिस्सा सडकको हुने गर्छ ।

पछिल्लो समय सडक निर्माण नै सहरी तथा ग्रामीण विकासको प्राथमिकता भएको देखिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बजेटको तयारीको समय भएकाले पनि दैनिक पाँच सयभन्दा बढी सडक निर्माणको माग आइरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हरेक दिन सडक बनाइदिनुपर्‍यो, मर्मत गर्नुपर्‍यो, कालोपत्रे गरिदिनुपर्‍यो, ग्राभेल गरिदिनुपर्‍यो, विस्तार गर्नुपर्‍यो भन्दै पाँच सयभन्दा बढी निवेदन आउने गरेका छन् ।यो समाचार आजको अन्नपूर्णमा प्रकाशित छ ।