निर्वाचन आयोगको प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले थप १० दिन दिँदा पनि सरकारले सहमतिका आधारमा २ नम्बर प्रदेशमा मतदान केन्द्रको टुंगो लगाउन नसकेको भन्दै शुक्रवारभित्र केन्द्र तोक्न प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटमु दिएको छ ।

आयोगले चैत १० भित्र सबै जिल्लामा मतदान केन्द्र तोकिसक्ने कार्यतालिका बनाए पनि २ नम्बर प्रदेशमा अझै मतदान केन्द्र तोकिएका छैनन् । तर चैत २० भित्र पनि सरकारले २ नम्बर प्रदेशमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा केन्द्र तोक्न नसकेपछि आयोगले अल्टिमेटमु दिएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बिहीवार टेलिफोन गरी शुक्रवारभित्र २ नम्बर प्रदेशमा मतदान केन्द्रको टुंगो लगाइदिन आग्रह गरेको आयोग स्रोतले बतायो ।

बिहीवार नै निर्वाचन अधिकृतहरूका लागि आयोजित तालिममा प्रमुख आयुक्त यादवले सरकारलाई शुक्रवारभित्र २ नम्बर प्रदेशमा मतदान केन्द्रको टुंगो लगाइसक्न आग्रह गरेका थिए ।

२ नम्बर प्रदेशमा सहमतिका आधारमा मतदान केन्द्र नतोकिए आफैं अघि बढेर काम गर्ने तयारीमा आयोग पुगेको खबर पनि प्रमुख आयुक्त यादवले प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याइसकेको आयोग स्रोतले बतायो ।

हाम्रो आन्तरिक कार्यतालिका प्रभावित भएको छ । सहमतिका लागि आयोग अब कुर्दैन, सरकारले नगरे आयोग आफ्नो काम गर्छु, प्रमुख आयुक्त यादवले तालिममा भनेका थिए ।

२ नम्बर प्रदेशमा मतदान केन्द्र नतोकिँदा मतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्र छाप्नेलगायत निर्वाचनसम्बन्धी काम प्रभावित भइरहेको आयोगको भनाइ छ ।

ुमतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्रमा मतदाताको ठेगाना र मतदान केन्द्र पनि उल्लेख गरेर छाप्नुपर्छ । केन्द्र नै नतोकिएपछि २ नम्बर प्रदेशका लागि काम अघि बढ्न सकेको छैनु, आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने ।

राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लामा मतदान केन्द्र तोक्न नसकिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।

चैत २० सम्म थपिएको १० दिनमा २ नम्बर प्रदेशका बारा र पर्सा जिल्लाको मतदाता विवरण आयोगलाई प्राप्त भएको थियो । त्यसबाहेकका ६ वटा जिल्लाको विवरण र मतदान केन्द्रसम्बन्धी कुनै जानकारी आयोगलाई प्राप्त नभएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

संविधान संशोधनको माग गर्दै दुई नम्बर प्रदेशमा मधेसी मोर्चाले निर्वाचनको विरोध गरिरहेकाले मतदान केन्द्रको टुंगो लाग्न नसकेको हो ।

मधेसी मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउन २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने र त्यहाँ दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराउने छलफल सरकारले अघि बढाए पनि राजनीतिक सहमति जुट्न सकेको छैन ।

प्रवक्ता शर्माले ६९ जिल्लाको मतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्रको डाटा संकलन गरी छाप्ने काम धमाधम भइरहेको जानकारी दिए । आयोगले स्थानीय तहमा २१ हजार मतदान केन्द्र हुने अनुमान गरेको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ ।