स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमै हुन्छः प्रधानमन्त्री

संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माओवादी केन्द्रको सुझाब

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमै हुने बताएका छन् ।

सरकारले १४ मंसिरमा संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माओवादी केन्द्रले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । नयाँ संशोधन प्रस्ताव फास्ट ट्र्याकको विधिबाट टुंगो लगाउने गरी अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रले अनुमति दिएको छ ।

हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा समसामयिक राजनीति र मधेसी मोर्चासँगको वार्ताका विषयमा पार्टी नेताहरूलाई जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीले सरकार अब दुई चरणमा निर्वाचन गराउने गरी अगाडि बढेको बताएका हुन् ।

मोर्चाको मागका आधारमा मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएको पनि प्रचण्डले बताएका छन् । मधेसमा संख्या थप हुँदा एकै चरणमा निर्वाचन सम्भव नहुने देखिएकाले सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन गराउन खोजेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकार मोर्चासहित सबैलाई समेटेर निर्वाचन गराउने पक्षमा छ,’ पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने–‘मोर्चा पनि आउने हो भने स्थानीय तहको संख्या थप भएका ठाउँमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराउने गरी जाने सोचमा सरकार छ ।’

सरकारले ३१ वैशाखमा देशभर एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचन गराउने गरी मिति घोषणा गरेको छ । तर, मधेसी मोर्चाले मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने, मतदाता नामावलीमा नाम लेख्न छुटेकाहरूको नाम थप्नुपर्नेलगायतका माग अगाडि सारेपछि दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी भएको हो ।

सरकारले १४ मंसिरमा संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माओवादी केन्द्रले सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।

माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालका अनुसार ससद्ममा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने, सो संशोधन प्रस्तावमा रहेको सीमांकनको विषय सीमांकन आयोगलाई जिम्मा दिने, अन्य नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र संविधानको धारा २७४ लाई थप प्रस्ट्याउने गरी नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर जान सरकारलाई पार्टीले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई पार्टीले दिने टिकटमा प्रदेश इन्चार्जहरूले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तहको कमिटीले सिफारिस गरेका उम्मेदवारलाई माथिल्लो कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्ने र त्यसमाथिको कमिटीले स्वीकृत दिनुपर्ने गरी उम्मेदवारसम्बन्धी माओवादीले कार्यविधि बनाएको छ ।