सडकबाटै जावाफ खोज्ने योजनामा ६८ दलः २६ गते विरोध सभाको आयोजना (भिडियोसहित)

निर्वाचन ऐन संविधान विपरित भएको ठहर

काठमाडौं । दलिय निर्वाचन चिन्हको माग गर्दै आन्दोलनरत नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल,क्रान्तिकारी माओवादी लगायतका ६८ दलहरु निर्वाचन कार्यालय घेराउको कार्यक्रमपछि पुर्न अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन ।

आज बुद्धनगरको क्यालीटि फुड वाङक्यूटमा दलिय निर्वाचन चिन्हबाट बञ्चीत गरिएका राजनीतिक दलहरुद्धारा संयुक्त रुपमा आयोजित ‘स्थानीय तहको निर्वाचन र बहुदलीय प्रतिश्प्रधात्मक लोकतन्त्र’ विषयक अन्तक्रिया कार्याक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले सरकारको जवाफ सडकबाटै खोज्नुपर्ने धारणा राखेका हुन ।

अन्तक्रियामा बोल्ने नेताहरुले अहिले आएको निर्वाचन ऐन संविधानको मर्म विपरित भएको भन्दै दलिय चुनाव चिन्हको लागि पुर्न अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन ।

कार्यक्रममा नयाँ शक्ति पार्टीकी नेतृ हिसिला यमिले आफुहरुले गरेको शान्तिपूर्ण निर्वाचन आयोगमा धर्ना बस्ने कार्यक्रममा सरकारले चरम दमन गरेको आफ्नो अलोकतान्त्रीक चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको भन्दै आफ्नो माग पुरा नभएसम्म ६८ दलहरु चुपचाप लागेर बस्न नसक्ने बताइन ।

उनले सरकारले आफ्ना मागको सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै सडकबाटै जवाफ खोज्नका लागि आन्दोलनको तयारीमा लाग्न सबैलाई आग्रह गरिन ।

त्यसैगरी कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले निर्वाचन चिन्हबाट राजनीतिक दलहरुलाई बञ्चीत गराएर राज्य लोकतन्त्रको खिलापमा लागेको तर्क गर्दै सडकबाटै सरकार र निर्वाचन आयोगको जवाफ खोज्नु पर्ने धारणा प्रस्तुत गरे । उनले नेपालमा अरुनै कतैबाट परिचालित भएका मानिसहरुले सरकार चलाएको जस्तो आफुलाई अनुभूति भएको भन्दै साना राजनीतिक दलहरुलाई निषेध गर्ने कुरा पनि गम्भिर भएको छताए ।

उनले सरकारले किन र कुन नियतले लोकतान्त्रीक ब्यवस्थामा रहस्यात्मक र अत्यन्त शकांसपद ढंगले त्यस्तो निर्वाचन ऐन ल्याएको हो, त्यस्को भित्रि रहस्यहरु पनि छिट्टै खुल्दै आउने बताए । उनले निर्वाचन ऐनले कसैलाइई दलिय चुनाव चिन्ह दिने र कसैलाई नदिने खालको विवेधकारी निति हटाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

नेता कट्टेलले भने–‘हामीले सरकारको जवाफ कुरेरे बस्ने होइन, सडकबाटै जावाफ खोज्नु पर्दछ । २६ गते रत्नपार्क अगाडिबाट हुने विरोध सभामा सबैले साथ सहयोग गरिदिनुस । हामी कानुन र लोकतन्त्रको लागि यो संर्घर्ष गरिरहेका छौ।’

उक्त कार्यक्रममा क्रान्तिकारी माओवादीका सचिव परि थापाले निर्वाचन ऐन र लोकतन्त्रीक प्रतिश्प्रधाको विषयमा घटनाक्रमलाई समेट्दै तयार परेको एक पत्र समेत बाचन गरेका थिए । उनले निर्वाचन ऐनले देशको संविधान, लोकतान्त्रीक ब्यवस्था र मूल्य मान्यताको समेत उल्लघंन गरेको जनाएका छन ।

नेता थापाको उक्त पत्रमा भनिएको छ–‘संविधानको भाग १ प्रारम्भिक अन्तर्गत नेपाल राज्यलाई लोकतान्त्रीक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतन्त्रीक गणतन्त्रतात्मब बताएको छ तर उक्त कानुनले संविधानको उपयुक्m ब्यवस्थालाई पनि धुमिल पारेको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैगरी संविधानको मौलिक हर,अधिकार र कर्तब्य अन्तर्गत राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति भएको भएपनि अहिले निर्वाचन सम्बन्धी ल्याइएको ऐनले राजनीतिक दलहरुको अधिकारलाई हाँस्यास्पद विषय बनाएको छ । संविधानको भाग २९ को धारा २६९ र २७१ को ब्यावस्था विपरीत ढंगले उक्त ऐन ल्द्ययाइएको छ ।’

LOADING...