कांग्रेसविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाबारे कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी बनाएर हिजोसर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । कांग्रेस बैठकले अदालतको फैसलालाई कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको हो ।

अवहेलनाको मुद्दाको पेसी २२ चैतका लागि तोकिएको छ । कांग्रेसको सो निर्णयले सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्नचिह्न उठाएको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर गरेको अधिवक्ता मैनालीले बताए ।

सर्वोच्चको निर्णय कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर भएको कांग्रेसको ठहर

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा वरिष्ठता, योग्यता र कार्यसम्पादनको आधारमा नियुक्ति नभएको भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिटमा ८ चैतमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित पाँचजनाको पूर्ण इजलासले सरकारको जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय खारेज गर्दै प्रहरी नियमावली ४१ बमोजिम गर्नु भनी परमादेश जारी गरेको थियो ।

सो निर्णयपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा २ मा ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सोही धाराको उपधारा ४ मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।