सरकार र मोर्चाको कुन विषयमा सहमति, कुन विषयमा विवाद

काठमाडौँ । सरकार र मधेशी मोर्चाबीच कुन–कुन विषयमा सहमति र कुन विषयमा विवाद छ ।

१. सीमांकनः सरकार, मन्त्रिपरिषद्बारा तीन महिनाको म्याद दिएर शक्तिशाली सीमांकन आयोग गठन गर्ने, सुझाबका आधारमा प्रदेश र केन्द्रको चुनावअघि नै संविधान संशोधन गर्ने गरी सहमतिको खोजीमा सरकार छ ।

मोर्चा, सीमांकन आयोग बनाएर जान मोर्चा पनि सहमत देखिएको छ । तर, यस्तो आयोग स्थायी हुनुपर्ने र आयोगको सिफारिस र प्रादेशिक सभाको परामर्शमा संघीय सभाको दुईतिहाइले सीमांकन हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न मोर्चाको माग छ । त्यस्तै, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्न नदिने मोर्चाको माग यथावत् छ ।

२. निर्वाचनको मितिः सरकार, मोर्चाको मागका आधारमा २ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तह जनसंख्याका आधारमा थप गर्न सरकार तयार छ ।

तर, स्थानीय तहको संख्या थप गर्दा २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन भने अहिले घोषणा गरेको मितिमा हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यसो हुँदा अन्य क्षेत्रमा ३१ वैशाखमा र २ नम्बर प्रदेशमा भने अर्को चरणमा चुनाव गराउने गरी जान सकिनेमा सरकार तयार छ ।

मोर्चा, मोर्चाभित्रै दुई धार छन् । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ३१ वैशाखको पूरै चुनाव सार्ने पक्षमा छन् । सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायतका नेता भने अन्य क्षेत्रमा ३१ वैशाखमै र २ नम्बर प्रदेशमा अर्को चरणमा निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

३. संशोधन पारितः सरकार, सीमांकनबाहेक नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा निर्वाचक मण्डलको व्यवस्थालगायत पाँचवटा विषयमा संविधान संशोधन संसद्मा फास्ट–ट्र्याक विधिमार्फत भए पनि अगाडि बढाउन सरकार तयार छ ।

मोर्चा, सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फास्ट–ट्र्याकको विधिबाट अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसलाई पारित गराउन आवश्यक संसद्को दुईतिहाइ अंक जसरी पनि पुर्याउनै पर्ने पक्षमा अडिग छ ।

नमिलेको विषय, संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सकभर पारित हुने सरकारको भनाइ छ । तर, मोर्चा संशोधन प्रस्ताव पारित नै गराउनुपर्ने अडानमा छ । पारित हुने–नहुने विषयमा अहिले नै ग्यारेन्टी दिने पक्षमा सरकार छैन ।

४. चुनावमा सहभागिताः सरकार, संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने र सीमांकनका लागि आयोग गठन गर्नेमा सरकार छ । तर, त्यसलाई अगाडि बढाएपछि मोर्चाले निर्वाचनमा भने जाने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा सरकार छ ।

मोर्चा, पहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नै हुनुपर्ने पक्षमा मोर्चा अडिग छ । मोर्चाले अझै चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाउन गरेको आनाकानी ।

मिलेका विषयः भाषा, राष्ट्रिय सभा गठनका विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्कालै पारित गराउने गरी अगाडि बढाउन सरकार र मोर्चा नजिक देखिएका छन् ।

भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषालाई संविधानमा अनुसूची थप गरी समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ७ र ८ मा उल्लेखित प्रदेशको सिमाना संशोधन गर्न प्रदेशसभाको दुईतिहाइले स्वीकृत विधेयक मात्रै संघीय संसद्ले पारित गर्ने बुँदा र राष्ट्रिय सभामा इलेक्टोरल मतदानको अधिकार कटौतीका विषयमा संसद्मा नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजान दुवै पक्ष सहमत नजिक देखिएका छन् ।

तत्काल शक्तिशाली सीमांकन आयोग गठन गर्ने, आयोगलाई तीन महिनाको समयसीमा दिने गरी त्यस्तो आयोग गठन गर्ने र आयोगले दिएको सुझाबका आधारमा केन्द्र र प्रदेशको चुनावअगाडि नै सीमांकन हेरफेर टुंग्याउने र मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप गरेर जानेमा सरकार र मोर्चाका नेता सहमतिनजिक पुगेका छन् ।

मधेसी मोर्चाले संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४,५,७ र ८ हटाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । त्यसको सट्टा उसले स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोग गठन गर्नुपर्ने भनेको छ ।

साथै, त्यही धारामा ‘आयोगले प्रदेशको सिमाना विवादबारे सिफारिस प्रतिवेदनलाई प्रदेशसँगको परामर्शमा संघीय संसद्को दुईतिहाइले पारित गर्ने’ व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

तर, सरकार पक्षले आयोगको प्रतिवेदन सिमाना विवादका प्रदेशको सामान्य बहुमतले पास गरेपछि संंघीय संसद्को दुईतिहाइले पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

विवादका नयाँ विषयः अहिले नागरिकताको विवाद निस्किएको छ । सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले अन्तरिम संविधानअनुसार अंगीकृतलाई पनि राज्यको उपल्लो तहमा अवसर दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यो विषय शुक्रबारको बालुवाटार बैठकमा निस्किएको थियो ।

मधेसमा करिब दुई लाख मतदाताको मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकाले निर्वाचनअघि केही समय दिनुपर्ने प्रसंग उठेको थियो । त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल भने भएको छैन ।

मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनेबारे सहमति देखिए पनि थप गरिएका स्थानीय तहमा निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेबारेमा विवाद देखिएको छ ।

कांग्रेसनेता रामचन्द्र पौडेलले थपिएका स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच वर्षपछि गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए, त्यसको जवाफमा मोर्चाले ३१ वैशाखमै गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले थप भएका स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरणमा गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।

मधेसमा स्थानीय तह ४८.३ प्र्रतिशत पुर्याउनुपर्ने मोर्चाको माग छ । यो प्रतिशत संघीय संसद्को जनप्रतिनिधिको प्रतिशतका आधारमा तय भएको हो ।

मधेसी मोर्चाले अझै स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । उक्त बैठकमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उठाएको उक्त विषयमा प्रमुख दल प्रतिक्रियाविहीन हुने गरेका छन् ।

समस्या बल्झाउने गरी संशोधन गर्न सकिँदैन सुवास नेम्वाङ एमाले उपनेताः अहिले ३१ वैशाखमा सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सफल बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । फेरि समस्या बल्झाउने गरी संशोधनका दशथरी कुरा गर्नेतर्फ जानु हुँदैन ।

हामीले दुईपटक प्रधानमन्त्रीसमेत उपस्थित बैठकमा भनेका छौँ, ‘के–के कुरामा सहयोग गर्नुपर्ने हो, हामीलाई चाहियो, तपाईंहरूले गरेको गृहकार्य बताउनुस् ।’ तर, त्यो अहिलेसम्म बताइएको छैन ।

सहमति बन्दै छ नजिक छौँ, चक्रपाणि खनाल प्रधानमन्त्री सल्हाकारः हामीले मोर्चासँग सहमतिको खोजीका लागि कार्यदल बनाएका थियौँ । त्यसले कतिपय विषयमा गरेको तयारी हेर्दा विषयवस्तु धेरै सकारात्मक हुँदै गएको छ ।

त्यसले हामीलाई नजिक ल्याउन खोजेको छ । मुख्य–मुख्य विषयमा कार्यदलले शीर्ष नेतासँगै बसेर सहमति खोज्नुपर्ने भएकाले उसले बुझाएको कार्य प्रगति विवरणमा रहेर छलफल भइरहेको छ । त्यसले हामीलाई पहिलेभन्दा नजिक ल्याएको छ ।

आन्दोलनतिर जाने वातावरण बन्दै छ, उपेन्द्र यादव फोरम अध्यक्षः प्रधानमन्त्रीले धोका दिन खोजिरहनुभएको छ । संविधान संशोधन नगरेर विश्वासघात पनि गरिरहनुभएको छ ।

बालुवाटारको अस्तिको बैठकमा पनि खास केही भएको छैन र हुनेवालाजस्तो देखिएको छैन । वास्तवमा सहमति टाढिँदै गएको छ र आन्दोलनतिर जाने वातावरण बन्दै छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।