आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत

काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार यो वर्ष सात प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धि ०.८ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो ।

सरकारले बजेटमार्फत चालू आवमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएकोमा त्यसभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार चालू आवमा कृषि क्षेत्रमा ६.४ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा ९.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ५.४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने उल्लेख छ ।

यो लक्ष्य हासिल हुँदा औसत आर्थिक वृद्धिदर ६.९७ प्रतिशत पुग्नेछ । गत वर्ष कृषि र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर सकारात्मक थियो भने उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । कृषि र सेवामा क्रमशः १.९ र २.७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको थियो भने उद्योग क्षेत्र ६.३ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो ।

२३ वर्षयताकै उच्चः चालू आवमा सरकारको अपेक्षाअनुरुपको वृद्धिदर हासिल भए २३ वर्षयताकै उच्च वृद्धि हुनेछ । यसअघि आर्थिक वर्ष ०५०÷५१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत भएको थियो ।

त्यसपछि चालू वर्ष मात्रै आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पुग्ने देखिएको हो । ०४६ पछि आव ०४७÷४८ र ०५६÷५७ मा नेपालमा ६ प्रतिशतभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो ।

चुनावको प्रभाव के होलाः चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय चुनाव हुँदै छ । तोकिएको समयमा चुनाव भए त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अझै सहयोग गर्नेछ ।

यसअघि पनि निर्वाचन भएका र निर्वाचनको पछिल्लो वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भएको उदाहरण छन् । ०७०, ०६४, ०५६ सालमा आमनिर्वाचन भएका वर्ष आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको छैन ।

‘चुनावका कारण खर्च धेरै हुने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा।डा। रामप्रसाद ज्ञवाली भन्छन–‘चुनावपछि वर्षमा मूल्यवृद्धि बढ्छ, त्योचाहिँ पक्का हो ।’

सरकारको योगदान भने न्यूनः ठूला पूर्वाधारमा सरकारी खर्चको वृद्धिदर कमजोर छ । चालू आवको पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ११।३ प्रतिशत भएको थियो ।

शुक्रबारसम्ममा त्यो बढेर २३.६५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले आर्थिक वृद्धि उच्च हुनुमा सरकारले गर्ने खर्चको योगदान भने न्यून रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन अब साढे तीन महिना मात्रै बाँकी छ । सरकारले ८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले यो अवधिमा ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

चालू वर्षमा पुनर्निर्माणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने सरकारी घोषणा कार्यान्वयन भएको छैन । भूकम्पपछिको सुस्त पुनर्निर्माणलाई गति दिने हो भने यसले आर्थिक वृद्धिलाई थप मद्दत गर्नेछ ।

लोडसेडिङ नाटकीय रूपमा कम हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा फड्कोः तिहारपछि सर्वसाधारण उपभोक्ताले लोडसेडिङ खेप्नुपरेको छैन । उद्योगधन्दामा पनि विद्युत् आपूर्ति पहिलेजस्तो अनियमित छैन । जसको प्रभाव औद्योगिक उत्पादनमा परेको छ ।

‘लोडसेडिङ कम हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव औद्योगिक क्षेत्रमा परेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने–‘काठमाडौंमा जस्तै अन्य सहर लोडसेडिङमुक्त भइसकेका छैनन्, अब औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि लोडसेडिङमुक्त बनाउनुपर्छ ।’

डा. शान्तराज सुवेदी सचिव अर्थ मन्त्रालय

एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष पनि यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदरप्रति आशावादी छन् । एडिबीले ६.२ र आइएमएफले ५.५ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेका छन् । हामी हाम्रो बजेटमा उल्लेखित लक्ष्य सजिलै हासिल हुन्छ भन्नेमा छौँ ।

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एकतिहाइ हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रको उत्पादन राम्रो भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द, हडताल कम भएको छ । लोडसेडिङ नभएकाले उत्पादन बढेको छ । सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पनि राम्रो छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।