स्थानीय तहको बजेटमा वृद्धि हुने

काठमाडौंँ । सरकारले जिल्लामा प्रदान गर्दै आएको अनुपातमै स्थानीय तहमा बजेट प्रदान गर्ने भएको छ । न्यूनतम एक अर्बदेखि अधिकतम सात अर्ब रुपियाँसम्मको बजेट एउटा स्थानीय तहमा जाने सम्भावना रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको अनुमान छ ।

स्थानीय निकायलाई संविधानले स्थानीय तहमा रूपान्तरण गरेपछि धेरै अधिकार प्रदान गरिएको र त्यसका लागि बजेट वृद्धि हुने बताइएको छ ।

स्थानीय शासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहमा जाने बजेट न्यूनतम एक अर्ब र अधिकतम सात अर्ब रुपियाँसम्म पुग्ने अनुमान गरेका छन ।

उनका अनुसार सरकारले यसअघि स्थानीय निकायमा बजेट विनियोजन गर्दाकै सूत्रको आधारमा स्थानीय तहमा पनि बजेट विनियोजन हुने बताए ।

स्थानीय निकायमा जनसङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत, लागत ३० र भूगोललाई १० प्रतिशत आधार मानेर बजेट जाने गरेको थियो।

त्यसैगरी सम्बन्धित मन्त्रालयले जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय (कृषि, पशु, जनस्वास्थ्य, वन, डिभिजन सडक, सहकारी, महिला विकास, आदि) कार्यालयलाई पठाउने बजेट अब सरकारले सिधै स्थानीय तहमा पठाउनेछ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा अधिकारका सूची उल्लेख छ । उक्त अधिकारका सूची कार्यान्वयनका लागि बजेट वृद्धि हुने विज्ञ देवकोटाको भनाइ छ ।

अनुसूची ८ अनुसार नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, स्थानीय कर सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क अभिलेख सङ्कलन, आधारभूत माध्यामिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सरफाइको अधिकार स्थानीय तहमा छ ।

त्यसैगरी स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, गाउँ, नगर जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण लगायत अधिकार पनि स्थानीय तहमा छ ।

देवकोटाले भने–‘‘उक्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न ठूलो मात्रामा बजेट र जनशक्तिको आवश्यक पर्छ, त्यस अर्थले स्थानीय तहको बजेट वृद्धि हुन्छ । ’

स्थानीय निकाय हुँदा गाविसमा न्यूनतम १८ लाख रुपियाँ बजेट अनुदान स्वरूप जाने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट दोब्बर गरेर ३६ लाख रुपियाँ पु¥याइएको थियो ।

विषयगत कार्यालयमा भने सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट पठाउने गथ्र्यो । त्यो रकम सिधै गाविस र नगरपालिकामा जाँदैन थियो । गाविस र नगरपालिकाको माग गरिएको कार्यक्रमका आधारमा केही प्रतिशत रकम मात्र स्थानीय निकायमा जाने गरेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरे संविधानले स्थानीय तहमा प्रत्यायोजित गरेको अधिकारका दृष्टिकोणले स्वाभाविक रूपमा बजेट वृद्धि हुने बताउछन ।

उनका अनुसार अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कति बजेट जान्छ भन्ने गृहकार्य गरिरहेका छन् । उनले अहिले नै बजेटको यकिन गर्न नसकिने तर बजेट भने उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुने बताए । गोरखापत्र