नेपाल–भारत सीमाबारे सर्वोच्चको सरकारलाई आदेश

काठमाडौं । नेपाल–भारत खुला सिमाना व्यवस्थापन, नियमन र सीमा सुरक्षालगायतका विषयमा सरकारले गरिरहेको कामका बारेमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ ।

आदेशमा सीमा सुरक्षाको दुरुपयोग हुन नदिन हवाई मार्गका यात्रुमा परिचयपत्रको व्यवस्था भएजस्तै स्थलमार्गमा अभिलेख राख्ने काम भए÷नभएकाबारे समेत लिखित जवाफ माग गरिएको छ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रबार सरकारलाई सो आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ– ‘खुला सिमाना व्यवस्थापन, नियमन, सन्धिसम्झौताको पुनरावलोकन, जनताको जिउको सुरक्षासम्बन्धी सरकारले के–कस्ता काम गरेको छ, त्यो १५ दिनभित्र पेस गर्नु।’

सो सम्बन्धमा यही चैत १३ गते अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ता विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशिकुमार कार्कीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सोही रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतले उक्त आदेश थिएको हो । यो समाचार आजको समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।