बालुवाटारको बैठकमा मोर्चासँग सैद्धान्तिक सहमति

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधन गरी निर्वाचनमा जाने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ ।

सत्तारुढ दलले संविधान संशोधन गर्ने र मधेसी मोर्चाले पनि चुनावमा भाग लिने सहमति जुटेको हो ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा र मधेसी मोर्चाको बैठकले मोर्चाका मागका आधारमा सीमांकनबाहेक अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्ने र मोर्चाले पनि चुनावमा भाग लिने गरी सैद्धान्तिक सहमति गरेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सत्तारुढ दल र मोर्चाबीचमा सकारात्मक ढंगले ठोस सहमतिको पहल प्रधानमन्त्रीले लिने गरी छलफल भएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा

संविधान संशोधनको खाका तयार पार्न सत्तारुढ दल तथा मधेसी मोर्चाले अनौपचारिक रूपमा गठन गरेको कार्यदलले शुक्रबारको बैठकमा सहमतिको खाकासहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा रहेर ठोस सहमतिका लागि अब प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायतसँग छलफल गर्नेछन् ।

देउवा र ओलीसँग प्रधानमन्त्रीले आज नै छलफल गरी आइतबारसम्ममा ठोस सहमति निकाल्ने तयारी छ । हिजोको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा सहभागी थिएनन् । विराटनगरमा आयोजित पार्टी कार्यक्रमका कारण उनी बैठकमा सहभागी नभएका हुन् ।

‘कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलगायतका नेताहरूसँग पनि वान टु वान छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव तयार पार्न बैठकले जिम्मा दिएको छ’–रामसपा महासचिव केशव झाले जानकारी दिए ।

के–के भयो सैद्धान्तिक सहमति

संविधान संशोधन गर्नेः संविधान संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित सीमांकनबाहेक नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभा गठनका विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्कालै पारित गराउने गरी अगाडि बढाउन मोर्चासँग सत्तारुढ दलले सैद्धान्तिक सहमति जनाएका छन् ।

भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई संविधानमा अनुसूची थप गरी समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।

‘संविधान संशोधनका पाँचवटा विषयमा सकारात्मक छलफल भयो, अब कांग्रेस सभापतिलगायतसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने कुरा भएको छ । यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको छ,’–भुुसालले भनिन् ।

संशोधनलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजानेः बालुवाटार बैठकबाट थप दुई संशोधनका विषयलाई फास्ट ट्रयाकको माध्यमबाट अगाडि बढाउने गरी नेताहरू सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगेका छन् ।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ७ र ८ मा उल्लेखित विषय र राष्ट्रिय सभामा इलेक्टोरल मतदानको अधिकार कटौतीका विषयमा सरकारले संसद्मा नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजानेछ ।

संविधानको धारा २७४ मा संघीय संसद्मा पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने विषय पर्छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतदानको अधिकार कटौती गर्ने गरी संशोधन सरकारले लैजानेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले दुई निर्णय गर्ने

१. शक्तिशाली सीमांकन आयोग गठन गर्नेः मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीमांकनसम्बन्धी विवादको निरूपण गर्न तत्काल शक्तिशाली सीमांकन आयोग गठन गर्ने गरी सत्तारुढ दल तथा मधेसी मोर्चाका नेताहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ ।

मोर्चाले सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले सीमांकन हेरफेरमा संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि संसद्मा लगेको थियो ।

तर, सो विषयमा तत्काल पारित गराउन दुईतिहाइ नपुग्ने भएपछि सीमांकन संशोधनलाई थाती राखेर आयोग गठन गर्ने तयारीमा सरकार छ ।

मोर्चासँगको सहमतिका आधारमा अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले सीमांकन आयोग गठन गर्नेछ । आयोगलाई तीन महिनाको समयसीमा दिने गरी त्यस्तो आयोग गठन गर्ने र आयोगले दिएको सुझाबका आधारमा केन्द्र र प्रदेशको चुनावअगाडि नै सीमांकन हेरफेर टुंग्याउने तयारी हुँदै छ ।

२. स्थानीय तहको संख्या बढाउनेः मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्थानीय तहको संख्या बढाउने गरी निर्णय लिने विषयमा पनि सत्तारुढ दल र मोर्चाबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।

मोर्चाले तराईमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने सर्त राख्दै आएको थियो । अहिले तरार्ईका २० जिल्लामा ३४ प्रतिशत स्थानीय तह छन् ।

मोर्चाले कम्तीमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग राखेको थियो । यसमा सत्तारुढ दलले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा लचकता देखाएका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।