भूकम्पपीडितले अर्को वर्षपछि पुनर्कर्जा नपाउने

काठमाडौ । भूकम्पपीडितले अर्कोवर्षपछि पुनर्कर्जा नपाउने भएका छन् । सहुलियत कर्जाका विषयमा बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले अर्को वर्षदेखि भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दिइने पुनर्कर्जा रोक्ने सोच बनाएको जानकारी दिए ।

‘भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दिइने पुनर्कर्जा अर्को एक वर्षपछि बन्द गर्ने सोच बनाएका छौँ ।’–उनले भने ‘त्यसबारे राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा छलफल भैरहेको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले जनताले निजी आवास निर्माणका लागि पुनर्कर्जा लिन नचाहेको धारणा राखे ।

गत वर्ष पनि व्यक्तिगत आवास निर्माणका लागि पुनर्कर्जा गएन, यसपालि पनि त्यति धेरै गएन, अब अर्को एक वर्षमात्रै दिनेबारे छलफल अघि बढाएका छौं’–शिवाकोटीले भने ।

भूकम्पपीडितलाई दिइने कर्जा निश्चित अवधिका लागि भएको उनले बताए । माघ मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकले दुई सय १२ जना पीडितलार्ई ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

डेपुडी गर्भनरले पुनर्कर्जा रोक्ने बताए पनि राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले भने–‘भूकम्पपीडितलाई दिइने पुनर्कर्जाको मात्रा बढाउन लघु वित्तले सामुहिक जमानीमा तीन लाखसम्म लगानी गरेमा त्यसलाई पनि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने बताए ।’

‘लघुवित्तले सामुहिक जमानीमा तीन लाखसम्म पुर्नकर्जा भूकम्पपीडितलाई दिन सक्छन्‘ उनले भने–‘राष्ट्र बैंकले शून्य ब्याजमा पैसा उपलब्ध गराउँछ ।ु कार्यक्रममा पौडेलले भूकम्पपीडित जनतालाई पुनर्कर्जा दिन बैंकहरूले आनाकानी गरेको बताए ।’

राष्ट्र बैंकले काठमाडौंका भूकम्पपीडितलाई भने पुनर्कर्जामा अझ सहजता गरिदिने भएको छ । काठमाडौंका भूकम्पपीडितलाई पुनर्कर्जा बापत २५ लाख र नियमित कर्जाको ब्याजदरमा थप रकम उपलब्ध गराउनेबारे छलफल भैरहेको राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले उपत्यका बाहिरका भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन अधिकतम १५ लाख र उपत्यका भित्र २५ लाखसम्म पुनर्कर्जा दिँदै आएको छ । भूकम्पपीडितलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराए पनि बैंकहरूले भने २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरेका छन् ।

चिन्तामणि शिवाकोटी, डेपुटी गर्भनर नेपाल राष्ट्र बैंक 

पुनर्कर्जा कोषमा साढे १० अर्ब रुपैयाँ राखिएको भए पनि हाल राष्ट्र बैंकसँग पुनर्कर्जा दिन अब ७० करोड रुपैयाँमात्र बाँकी छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भने १४ अर्बको माग आएको छ ।

राष्ट्र बकैंले वित्तीय सामान्जस्यता ल्याउन तथा समावेशी आर्थिक विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०१९÷२० बाट यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो ।

अघिल्ला वर्ष यस्तो कर्जामा खासै आकर्षण नदेखिए पनि वित्तीय संस्थामा कर्जायोग्य लगानी अभाव भएपछि यसको माग बढेको छ । बैंकर्स तथा व्यवसायीको समेत सहभागिता रहेको कार्यक्रममा उनीहरूले पुँजी कोषको सीमा बढाउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकले पाँच शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकका अर्का कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले साधारण पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चार प्रतिशत ब्याज दरमा कर्जा दिने गर्छ भने बैंकले ग्राहकसँग अधिकत्तम नौ प्रतिशत मात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था छ ।

विशेष पुनर्कर्जा, साना तथा मझौला कर्जा, निर्यात कर्जा, भूकम्पपीडितलाई आवास कर्जा शीर्षकमा क्रमशः १ प्रतिशत, ५ प्रतिशत , १ प्रतिशत र शून्य प्रतिशतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

बैंकहरूले भने ऋणीसँग उक्त कर्जामा क्रमशः ४.५ प्रतिशत, १० प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत, २ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ ।