निर्वाचनकालागि सरकारलाई नौवटा चुनौती

काठमाडौँ । स्थानीय निर्वाचन हुन डेढ महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र मतदाता अन्योलमै र सरकारलाई विभिन्न खालका नौँवटा चुनौतीहरु खडा भएका छन ।

१. मोर्चाको आन्दोलन

संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको मधेसी मोर्चा स्थानीय निर्वाचनका लागि अर्को चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । मोर्चालाई सहभागी गराउन संविधानका केही धारा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसमा अहिलेसम्म दलीय सहमति जुटेको छैन । सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र मोर्चाबीच संविधान संशोधनको विषयमा सहमति जुटेको छैन । सहमति नजुट्दासम्म मोर्चा आन्दोलनमै रहने भएकाले तराईका केही जिल्लामा निर्वाचन गर्न सरकारलाई समस्या हुनेछ ।

२. सुरक्षा चुनौती

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था पनि चुनौतीका रूपमा देखापरेको बताए ।‘स्थानीय निर्वाचन चरणबद्ध गर्नुपर्ने थियो, एकैपटक गर्दा सुरक्षा बस्दोबस्ती चुनौतीका रूपमा छ’–उनले भने ।

निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले दुई लाख ७४ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै छ । त्यसमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी हुनेछन् । सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले नेत्रविक्रम चन्दको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिलगायत पनि सुरक्षा चुनौती भएको बताए ।

३. समयको चाप

निर्वाचनको तयारीका लागि आयोगलाई समय निकै कम छ । सामान्यतः निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि आयोगलाई १२० दिन आवश्यक पर्छ । तर, आयोगले ८२ दिन बाँकी हुँदा तयारी थालेको थियो । अब ४५ दिन बाँकी छ ।

यसबीचमा लजिस्टिक तथा प्राविधिक तयारीका लागि आयोगलाई समयको चाप रहेको आयुक्त नरेन्द्र दाहालको भनाइ छ । ‘निर्वाचनका लागि समयको चाप छ, तर आयोग त्यसलाई चिर्न सक्छ भनेर नै काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

४. दलहरूको सुस्त तयारी

प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको निर्वाचनको तयारी अझै सुस्त छ । दलहरू निर्वाचनका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकामा छिरिसकेका छैनन् । अहिलेसम्म निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

‘दलहरूबीच सहमति देखिन नसक्नु र आन्तरिक तयारीलाई तीव्र नबनाउनु निर्वाचनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ’–पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले भने ।

५. जनशक्तिको अभाव

निर्वाचन आयोगसँग आवश्यक जनशक्तिको पनि अभाव छ । सरकारले अहिलेसम्म आयोगको तयारीका लागि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकेको छैन । आयोगले निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मीबाहेक करिब एक लाख २६ हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।

आयोगका सहसचिव सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार स्थानीय तहमा मतदाता शिक्षाका लागि कम्तीमा २१ हजार आवश्यक पर्नेछ । यी सबै जनशक्ति तयार भइसकेको छैन ।

६. मतदाता शिक्षा

१९ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन नयाँ संरचनामा हुँदै छ । एकजना मतदाताले एउटा मतपत्रमा सात स्थानमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको संख्या पनि धेरै छ । केही स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि हुनेछन् ।

त्यसरी हेर्दा ठूलो मतपत्रमा छानेर मतदान गर्ने अभ्यास कम भएकाले मतदाता शिक्षा चुनौतीका रूपमा रहेको उप्रेतीको भनाइ छ । ०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा पाँचजनालाई मतदान गर्नुपर्ने थियो ।

अबका गाउँपालिका र नगरपालिकामा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायिक समिति रहने भएकाले त्यसबारे स्थानीयलाई बुझाउन पनि मतदाता शिक्षा आवश्यक देखिन्छ । आयोगले विभिन्न १७ भाषामा एक महिना मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्दै छ ।

उसले एकजनाको हातमा एउटा मतदाता शिक्षा सामग्री पुग्ने गरी करिब तीन करोड प्रति छाप्दै छ । तर, राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई शिक्षित बनाउन अभियान सञ्चालन गरेका छैनन् ।

७. स्थानीय तहको विवाद

स्थानीय तह निर्धारण भएपछि ७४४ मध्ये करिब ७५ वटा स्थानीय तहमा विवाद देखिएको छ । त्यसमध्ये मधेसका आठवटा जिल्लामध्येका सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा, रुकुम, नुवाकोट, खोटाङ, पर्वतलगायतका जिल्लामा विवाद देखिएको हो ।

‘स्थानीय तहमा देखिएको विवाद पनि निर्वाचनको चुनौतीका रूपमा देखिएको छ’Þ–उप्रेतीले भने । ती स्थानीय तहमा निर्वाचनको भन्दा पनि वडा विभाजन र केन्द्र अपायक भएको भन्दै विवाद भएको हो । रुकुमको रन्मामैंकोटका स्थानीयले गाउँलाई दल निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको स्थानीय लक्ष्मीप्रसाद पुनले जानकारी दिए ।

८. निर्वाचन प्रणाली

स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भए पनि त्यसअन्तर्गत व्यवस्था गरेको आरक्षण कोटाका कारणले निर्वाचन प्रणालीबारे जानकारी दिन मतदातामा समस्या हुने पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेतीको भनाइ छ ।

संविधानले प्रत्येक वडामा दुईजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले दुई महिलामध्ये एकजना दलित महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।

दलित महिला उम्मेदवार नभएको गाउँपालिकामा उक्त कोटा के हुने हो भन्नेबारेमा मतदाता प्रस्ट छैनन् । उप्रेतीको भनाइमा उक्त कोटा रिक्त रहिरहनेछ, अर्को महिला उम्मेदवार हुन सक्ने छैनन् ।

कतिपय हिमाली जिल्लामा दलित समुदाय नभएका गाउँपालिका पनि रहेकाले दलित महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था उपयुक्त नभएको उप्रेतीको भनाइ छ ।

९. अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय

नेपालको राजनीतिमा बढी चासो राख्ने चीन, भारत र पश्चिमा मुलुकले स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी लिन्छन् भन्ने विषय खुलिसकेको छैन । निर्वाचन अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि स्वीकार हुनुपर्ने पूर्वकार्यबाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको भनाइ छ ।

‘मतदाता, राजनीतिक दल र राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले स्वीकार गरेको निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वीकार गर्नैपर्छ’– गुरुङले भने ।

भारतले नेपालको संविधानलाई अस्वीकार गरेका कारणले उसले संविधानअनुसार हुने स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी मूल्यांकन गर्छ भन्ने चासो छ । त्यसैगरी, स्थानीय निर्वाचनलाई युरोपियन युनियनआबद्ध र अमेरिकाले कसरी लिन्छन् भन्ने पनि जिज्ञासा छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।