आईजीपी नियुक्ति प्रकरणबारे सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेको कांग्रेसको ठहर

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट कार्यकारिणी अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको नेपाली कांग्रेसले ठहर गरेको छ ।

संविधानमै सरकारको कार्यकारिणी अधिकार स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरेको ठहरसहितको निर्णय कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले गरेको हो ।

‘संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको सिद्धान्त स्वीकार गर्दै नेपालको संविधानले कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए तापनि प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धमा’ कांग्रेसको निर्णय नम्बर ६ मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको कांग्रेस महसुस गर्छ ।’

सभापति शेरबहादुर देउवाकै जोडमा यस्तो निर्णय आएको पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । स्वतन्त्र न्यायालयलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्विकारेको कांग्रेसबाटै यस्तो निर्णय आउँदा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै पार्टीको औपचारिक निर्णयमै यस्तो उल्लेख गर्न नहुने दबाब केही सदस्यहरूले दिएका थिए ।

अदालतका बारेमा निर्णय लेख्ने कि नलेख्ने भन्नेबारे लामो विवाद भएकाले बैठक लम्बिएको थियो । पार्टीको औपचारिक निर्णयका लागि मस्यौदा गर्न महामन्त्री शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वसहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्य फरमुल्ला मन्सुर र मानबहादुर विश्वकर्मा सदस्य रहेको समिति बनाइएको थियो ।

समितिले मस्यौदा गर्दा अदालतको विषय थिएन । ‘सभापतिले राख्नैपर्छ भनेर जोड गरेपछि मात्रै यो विषयले प्रवेश पाएको हो,’–समितिका एक सदस्यले भने ।

केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले मन्त्रिपरिषद्मा छलफल चलिरहेको विषयलाई पार्टीको निर्णयमा नराख्न बैठकमा आग्रह गरेका थिए । थापाको भनाइमा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल र धनराज गुरुङले पनि सहमति जनाएका थिए ।

तर उनीहरूको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै सभापति देउवा महामन्त्री शशांक कोइरालाले निर्णय सुनाइसकेलगत्तै बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।

त्यसअघि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिबारे पार्टी नेतृत्वबाटै दबाब जाँदा पार्टीलाई क्षति पुगेको धारणा उठेको थियो । त्यस्तो धारणा राख्नेहरूले नियुक्ति प्रक्रियामै त्रुटि भएकाले अदालतको आदेशलाई पार्टीले मान्नुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले राजदूत र प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा पार्टी नेतृत्वले त्रुटि नै गरेको बताए । ‘राजदूत प्रकरणमा के भएको भनेर सोध्दा सभापतिजीले फिर्ता भइसकेको छ भन्नुहुन्छ । फिर्ता पनि आखिर दबाबबाटै भएको हो । यस्तो निर्णयले पार्टीलाई क्षति पुगेको छ,’ सिंहले मंगलबारको बैठकमा भने–‘आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा पनि अदालतले दायाँबायाँ गर्न नपाउने गरी प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्णय गरेको भए हुन्थ्यो ।’

संविधान संशोधन पारित गर्न अग्रसरता लिने

कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनलाई सहज बनाउन संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउन अग्रसरता लिने निर्णय लिएको छ ।

सीमांकनबाहेकका विषयमा भए पनि संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा बताएका थिए । निर्णयमा भने संसद्मै दर्ता भएको विधेयक पारित गर्न सहमति जुटाउने उल्लेख छ ।

कांग्रेसले वैशाख ३१ मै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुन उसले सबै राजनीतिक दललाई आग्रह पनि गरेको छ । बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी संस्थागत र विधिसम्मत रूपमा अघि नबढेको भन्दै सहमति या पद्धतिअनुसार चल्न सभापति देउवालाई आग्रह गरे ।

उनले न्यायाधीश, राजदूत र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणदेखि सरकारका कामकारबाहीसम्मको विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएको संकेत गर्दै भने, ‘कि त सहमतिअनुसार चल्नुपर्‍यो कि पद्धतिअनुसार ।

प्रमुख सत्तासाझेदार भएर पनि सरकारको निर्णय प्रक्रियामा त्यसअनुसारको अनुभूति नभएको पौडेलले बताए । ‘ओली प्रधानमन्त्री छँदा प्रचण्ड संयन्त्रको संयोजक बनेका थिए, तर अहिले सभापतिजी संयन्त्रको संयोजक पनि बन्न सक्नुभएको छैन,’–पौडेलले भने–‘पार्टीबाट सरकारमा गएका धेरैजसो मन्त्रीहरूले पनि काम राम्रो गरेनन् । उनीहरू पार्टीका भन्दा पनि आफ्ना बढी भए ।’

पौडेलपछि बोलेका देउवाले आफूले सबै पक्षसँग सहमति गरेर अघि बढेको दाबी गरे । ‘भागबन्डाको सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने पौडेलजी नै हो, तर अहिले उहाँ नै भागबन्डा खोजिरहनुभएको छ,’ देउवाले भने–‘तर मैले भागबन्डा नै भनेको छैन । मिलाएर अघि बढ्छु ।’

उनले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन पौडेलले दिएको लिखित मागप्रति आपत्ति जनाएका थिए । केही समयअघि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन माग राख्दै पौडेलले देउवालाई लिखित पत्रै दिएका थिए ।

माओवादी केन्द्रसंँग तालमेलको प्रस्ताव

मंगलबारको बैठकमा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पार्टीको संगठन कमजोर भएको स्थानमा सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

अब हुने तीनवटै निर्वाचनमा कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी नै एमाले रहेको बताउँदै कार्कीले दुई दलबीचको तालमेलबाट मात्रै एमालेको शक्तिलाई कमजोर बनाउन सकिने बताए ।

कार्कीले चुनावमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राष्ट्रियता, भाषा, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका आधारमा आक्रमण गर्न सक्ने भएकाले त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्न रणनीतिक योजना लिएर कांग्रेसले तत्काल उत्तर र दक्षिण सद्भाव र्‍याली आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका थिए ।

कार्कीले जस्तै केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले पनि हिमाल, पहाड र तराई–मधेसमा मेलमिलाप सद्भाव कायम राख्न जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।