स्थानीय तहमा ८० हजार कर्मचारी आवश्यक

काठमाडौँ । स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना स्थानीय सेवा आयोगले गर्ने भएको छ । अहिले स्थानीय तहमा निजामती र साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारी रहँदा वरिष्ठ र कनिष्ठको द्वन्द्व छ ।

स्थानीय सेवा आयोग गठन भएपछि ७४४ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका सबै प्रक्रिया स्थानीय सेवा आयोगले गर्नेछ । सङ्घ र प्रदेशमा भने लोकसेवा अयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने छ ।

सरकारले ७४४ स्थानीय तह सञ्चालनका लागि स्थानीय शासन ऐनको मस्यौदा तयारी गरेको छ । मस्यौदामा स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका सबै काम स्थानीय सेवा आयोगले गर्ने सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार साबिक स्थानीय निकायमा स्थानीय निकाय आफैले पदपूर्ति समिति निर्माण गरी कर्मचारी भर्ना गर्दै आएका थिए । सेवा आयोग गठन भएपछि भने स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्दा लोकसेवा आयोगको जस्तै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

७४४ स्थानीय तह (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका नगरपालिका र गाउँपालिका) मा संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा करिब एक लाख कर्मचारी चाहिने स्थानीय निकाय कर्मचारी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अहिले साबिक स्थानीय निकायमा १७ हजार सात सय मात्रै कर्मचारी छन् । स्थानीय निकाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न अझै ८० हजारभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छ ।

उनका अनुसार संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, स्थानीय कर, स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन, आधारभूत माध्यमिक शिक्षा, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, गाउँ नगर र जिल्लासभा स्थानीय अदालत मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, घर जग्गाधनी पुर्जा वितरण लगायतका २२ अधिकारका सूची स्थानीय तहले प्रयोग गर्नेछ ।

त्यस्तै, अहिले जिल्लामा रहेका सबै विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा रहने भएकाले प्रदेश र सङ्घमा भन्दा स्थानीय तहमा कर्मचारीको माग धेरै हुने उनले बताए।

प्रवक्ता शर्माले स्थानीय तह शासन ऐनमा स्थानीय सेवा आयोग गठनको प्रस्ताव गरेको र प्रस्तावअनुसार ऐन निर्माण भएपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थानको सबै काम सेवा आयोगले गर्ने बताए ।

उनका अनुसार उक्त ऐन अहिले मन्त्रिपरिषद्मा छ, त्यहाँबाट संसद्मा पठाइन्छ । उनले भने–‘ऐन जारी भएपछि कार्यान्वयमा आउन समय लाग्ला तर ऐनमा नै स्थानीय सेवा आयोग गठन हुने भएपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापकको समस्याको अन्त्य हुनेछ ।’

स्थानीय सेवा आयोगको अतिरिक्त स्थानीय शासन ऐनको मस्यौदा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा र काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत तोकिएका छन् ।

त्यस्तै गाउँ, नगर र जिल्ला सभाको बैठकको कार्याविधि, राजस्व सङ्कलन विधिलगायत विषय पनि ऐनमा समेटिएका छन् ।गोखापत्र