भारतसँग पाँच वर्षका लागि इन्धन सम्झौता नवीकरण

तेलमा आइओसीको एकाधिकार कायमै

काठमाडौँ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग आगामी पाँच वर्षका लागि इन्धन सम्झौता नवीकरण भएको छ ।

आइओसीको मुख्यालय मुम्बईमा सोमबार दिउँसो सम्झौता नवीकरण भएको हो । भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र नेपालबाट आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराको उपस्थितिमा आइओसीको कार्यकारी निर्देशक पिके दास र आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सो हस्ताक्षरपछि सन् २०२२ सम्म भारतबाट मागअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुनेछ । आइओसी र निगमबीच प्रत्येक पाँच वर्षमा सम्झौता नवीकरण हुँदै आएको छ ।

मुलुकको आवश्यकताअनुसार पेट्रोलियम आइओसीबाट आयात गर्ने गरी सम्झौता भएको मुम्बईमा रहेका आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नयाँ सम्झौतामा तेस्रो देशबाट कच्चा तेल ल्याएर भारतमा प्रशोधन गर्न दिने, नेपालले मागेजति इन्धन आइओसीले दिने, दिन नसके तेस्रो देशबाट इन्धन खरिद गर्न सक्ने, अप्रिल पहिलो तारिखदेखि युरो ४ मापदण्डको पेट्रोलियम ल्याउनेलगायत विषय छन् ।

त्यसैगरी, लोडिङ भएको इन्धन थपघट भए स्वतन्त्र निकाय राखेर अध्ययन गर्ने, आइओसीको नाफा दुई प्रतिशत मात्रै कायम गर्ने, इन्धन खरिदको रकम भुक्तानी तीन दिनसम्म ढिला हुँदा ब्याज नलिने, निगमले भण्डारण गृह बनाउँदा आइओसीले प्राविधिक सहयोग गर्ने, मुजफ्फरपुरबाट ग्यास ल्याउनेलगायत विषय पनि सम्झौतामा समेटिएको श्रेष्ठले बताए ।

यद्यपि, आइओसीका कारण इन्धन आपूर्तिमा अवरोध भए नेपालले क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने प्रावधान भने सम्झौतामा राखिएको छैन ।

आइओसीले क्षतिपूर्तिको प्रावधान राख्न नमानेको श्रेष्ठले बताए ।‘सकेसम्म मागेजति इन्धन दिने विषयमा आइओसी सहमत छ । तर, क्षतिपूर्ति नै उपलब्ध गराउन सहमत भएन,’–उनले भने ।

आइओसी–निगमबीच सन् १९७४ देखि इन्धन सम्झौता भई इन्धन कारोबार सुरु भएको हो । हालको इन्धन सम्झौता मार्चमा सकिएर नयाँ सम्झौता अप्रिल १ बाट लागू हुनेछ । नयाँ सम्झौता मार्च २०२२ सम्म लागू हुनेछ ।

१. मोतीहारी–अमलेखगन्ज ग्यास पाइपलाइनः रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई मोतीहारीसम्म लम्ब्याउने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ । सो रुटमा अब ग्यासको पाइपलाइनसमेत बन्ने भएको छ ।

सम्झौता नवीकरण हुँदा मोतीहारी–अमलेखगन्ज ग्यासको पाइपलाइन आइओसीले नै बनाइदिने निक्र्योल भएको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अब मोतीहारी–अमलेखगन्ज रुटमा ग्यास र पेट्रोलियमका दुईवटा पाइपलाइन बन्नेछन्,’ मुम्बईबाट साँझ उनले भने –‘ग्यासको पाइपलाइन बिछ्याउन तत्कालै अध्ययन सुरु गर्ने आइओसीले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’

२. नेपालभर एक सय आधुनिक पम्पः आइओसीले नेपालमा सयवटा आधुनिक पेट्रोल पम्प बनाइदिने भएको छ । आइओसीले निर्माण गरिदिने पम्प आयल निगमको स्वामित्वमा रहने र निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने अवधारणामा सहमति भएको छ । ‘हामीले आधुनिक पम्प खोल्ने तयारी गरिरहेका वेला भारतले आफ्नै खर्चमा सयवटा पेट्रोल पम्प बनाइदिने भनेको छ’–आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

३. गोरखपुर–भैरहवा ग्यास पाइपलाइनः आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा भारतको गोरखपुरदेखि रुपन्देहीको भैरहवासम्म प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन बिछ्याइने भएको छ । यो पाइपलाइनबाट आयात हुने ग्यास बाल्न होइन, रासायनिक मल उद्योग सञ्चालनका लागि खपत हुनेछ ।

संसारभर प्राकृतिक ग्यासबाट मल उद्योग सञ्चालन भएको, तर नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको अभावमा मल उद्योग खोल्न नसकिने निष्कर्ष केही समयअघि लगानी बोर्डले निकालेको थियो । ९० किलोमिटर लामो पाइपालाइन भारतले नै बनाइदिने प्रारम्भिक सहमति छ ।

४. अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइनः नेपालले अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ९० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने भएको छ । सो दूरीमा बन्ने पाइपलाइनको निर्माण खर्च नेपालले नै व्यहोर्नेछ ।

तर, निर्माणअघिको अध्ययन र प्राविधिक सहयोग आइओसीले निःशुल्क गर्ने सहमति भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । लोथरमा सरकारले पेट्रोलिमय भण्डारण गृह बनाउँदै छ ।

सोही स्थानसम्म अमलेखगन्जदेखि पाइप बिछ्याउन लागिएको हो । सो पाइपलाइन बनेपछि आइओसीको मोतीहारी डिपोदेखि चितवनसम्म पेट्रोलियम आयात गर्न सकिन्छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।