प्रदेशहरुको सीमा हेरफेर गरेर समाधान खोज्नुपर्छः डा. भट्टराई

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली लागु हुनुपर्नेमा जोड

कैलाली । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले संघियतामा जाँदा सीमाङकनको विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न आवश्यकता अनुसार सीमा हेरफेर गर्नुपर्ने बताएका छन ।

संयोजक भट्टराईले राज्यको पुनःसंरचना आयोग र समितिको प्रतिवेदन अनुसार संघीय स्वरुप बनाएको भए संघीयताको व्यवस्थापन सहज नहुने तर्क गर्दै अहिले कायम गरिएको ७ प्रदेशमै गएपनि प्रदेशहरुको सीमा हेरफेर गरेर मात्र समाधान खोज्न सकिने बताए ।

हिमाल, पहाड, तराई–मधेश–थरुहट राष्ट्रिय अभियानको क्रममा आज धनगढी पुगेका डा. भट्टराईले पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै त्यस्तो बताएका हुन ।

संयोजक भट्टराईले संविधान संशोधनले असन्तुष्ट पक्षहरुको माग सम्बोधन गर्ने र त्यसले चुनावको वातावरण बनाउने उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनमार्फत संघीयता र सीमांकनको विषय टुंगोमा पुर्याएर तीनवटै तहको चुनाव एकैचोटी गर्दा उपयुक्त र सहज हुने बताए ।

उनले भने–‘सीमा हेरफेर गर्नुहुँदैन भन्ने केही छैन, आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ । सहमतिको लागि सरकारपनि लचक हुनुपर्छ ।’

संविधान संशोधनको प्रस्ताव भारतको मुद्धा नभएको तर्क गर्दै उनले भने–‘हामीले हरेक विषयलाई भारतसँग जोडेर हिनाताबोध प्रदर्शन गर्नु हुँदैन । यो हाम्रा पुर्खाले खुकुरीको भरमा लडेर बनाएको मुलुक हो । गोविन्द गौतमहरुको वीरतापूर्ण सहादतले यो देशको एक मुठी जमिन पनि हामी मिच्न दिंदैनौ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । यसर्थ, संविधान संशोधन हाम्रो आफ्नै आन्तरिक मामिला हो, यसमा कुनै छिमेकीलाई दोष दिनु उचित हुदैन ।’

संयोजक भट्टराईले नयाँ शक्तिले आन्दोलनकारी र सत्तापक्षको बिचमा रहेर समन्वय गर्दै देशलाई राजनीतिक निकास दिन खोजेको कुरामा पनि जोड दिए । राजनीतिक समस्या हल गर्नमा नयाँ शक्तिको कुनै पनि कठोर र कट्टर अडान नरहेको बताउँदै उनले सबै तहको चुनावमा नयाँ शक्तिको सशक्त उपस्थिति हुने उल्लेख गरे ।

‘स्थानीय तहहरुको चुनावबारे उनले भने–‘हामी सबै ७ सय ४४ स्थानीय तहहरुको चुनावमा सहभागी हुन्छौं, प्रदेश र केन्द्रमा पनि स्वतः हुन्छौं । तर, यो स्थानीय तहको चुनाव भएपछि सबै समस्याहरु हल हुन्छन् भन्ने जुन भ्रम छ, त्यो सत्य होइन तीनवटै चुनावहरु अन्तरसम्बन्धित छन् । सबै समस्या हल हुनेगरी तीनवटै चुनाव एकैचोटी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’

उनले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपले राजनीतिक स्थायित्व नल्याउने दाबी गर्दै संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।