संसद्मा ३९ विधेयक विचाराधीन

काठमाडौँ । सरकारले काम दिन नसकेको भन्दै व्यवस्थापिका संसद्को चालु अधिवेशनको बैठक लामो ‘ग्याप’मा बोलाइँदै आएको छ तर संसद्का विभिन्न समितिमा भने ३९ विधेयक विचाराधीन छन् ।

सरकारले विधेयकको प्राथमिकता तोकेर अगाडि बढाउन नसक्दा संसद् कामविहीन भएको छ भने कानुन निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको छ ।

सरकारी र गैरसरकारी गरी संविधान संशोधनका दुई विधेयक पनि विचाराधीन छन् । सरकार र राप्रपाका तर्फबाट दर्ता भएका दुवै विधेयक राजनीतिक सहमतिको अभावमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनको त अझै प्रारम्भिक मस्यौदा पनि भएको छैन ।

संसद्मा ल्याइएका विधेयक प्राथमिकतामा परेका छन् तर अत्यन्तै रणनीतिक महत्व राख्ने अन्य धेरै विधेयक संसद्का विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् । सरकारले काम दिन नसकेको बताइए पनि संसद्ले विचाराधीन विधेयक व्यवस्थापन गर्न पनि सकेको छैन ।

संसद्का विभिन्न समितिमा झन्डै तीन वर्ष पुराना विधेयकसमेत छन् । दुई वर्ष नाघेका विधेयक नै २० भन्दा बढी छन् । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयक झन्डै तीन वर्षदेखि विचाराधीन छ ।

सामाजिक व्यवहार सुधार, स्थानीय शासनलगयातका विधेयक पनि संसदीय समितिमा अलपत्र छन् । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी पाँच विधेयक विधायन समितिमा छन् । विधेयकको दफावार छलफल भने सकिएको छ ।

तीन वर्ष पुराना विधेयकसंसदमा पेस भएपछि निकै विवादमा परेकोे अवहेलनासम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा २०७१ जेठ १ गते दर्ता भएको थियो ।

२०७१ साउन १७ गते जनताको राय प्रतिक्रियाका लागि पठाइएको विधेयकमा राय प्राप्त भइसके पनि अझैसम्म सदनमा पेस हुन सकेको छैन । सबैभन्दा लामो समय विचाराधीन रहेको विधेयक यो नै हो ।

यस्तै, २०७१ जेठ ४ गते नै दर्ता भएको सामाजिक सुधार व्यवहार विधेयक पनि राज्य व्यवस्था समितिमा छ । दफावार छलफल टुङ्ग्याउन नसक्दा विधेयक संसद्मा पेस हुन सकेको छैन । समितिले विधेयकलाई छलफलको चरणमा रहेको जनाउँदै आएको छ ।

समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले यातना र सामाजिक व्यवहार सुधार दुवै विधेयक समितिको अबको प्राथमिकतामा रहेको बताए । निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक समितिमा प्राप्त भएका कारण दफावार छलफलमा ढिलाइ भएको सभापति घर्तीले बताए।

स्थानीय निकाय पुनःसंरचना भई स्थानीय तहमा रूपान्तरण हुँदासम्म पुरानो विधेयक अझै विकास समितिमा विचाराधीन छ । २०७१ जेठ १३ गते दर्ता भएको विधेयक स्थानीय निकाय नयाँ संरचनामा जाँदासमेत पारित भएन ।

सरकारले नयाँ संरचनामा स्थानीय शासन सञ्चालन विधेयक ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ तर विचाराधीन विधेयकको दफावार छलफल सकिएको छैन ।

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएका पाँच विधेयक पनि विधायन समितिमा विचाराधीन छन् । विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिएको छ ।

विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्ने समितिको तयारी भए पनि अन्तिम प्रतिवेदन तयार भइसकेको छैन । महत्वपूर्ण विधेयकको प्रतिवेदन तयारीमा सीमित जनशक्ति परिचालन भएका कारण ढिलाइ भइरहेको छ । पाँचवटै विधेयक २०७१ असोजमा संसद्मा दर्ता भएका थिए ।

निजी सुरक्षा व्यवसायलाई नियमित गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । द्वन्द्वकालीन मुद्दाका लागि समेत चासोका रूपमा हेरिएको यातनालाई कसुर परिभाषित विधेयक पनि दुई वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन छ ।

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापना हुँदा पारित हुनुपर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन, नेपाल स्काउट ऐन, संशोधन विधेयक पनि समितिमा अड्किएका छन् ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भूमिगत जलस्रोत संरक्षण तथा नियमन गर्ने बनेको विधेयक, सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमा विचाराधीन छन् ।

सरकारले मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि विधेयक अझै औपचारिक रूपमा फिर्ता भएको छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, वनस्पति तथा वनस्पति स्रोतका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमा विचाराधीन छन् ।

त्यसैगरी श्रमसम्बन्धी कानुन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमा विचाराधीन छन्। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा, लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्यसम्बन्धी विधेयक पनि विचाराधीन छन्।

नयाँ संविधानअनुसार थपिएका मधेसी, मुस्लिम, थारू आदिवासी जनजातिलगायत छ वटा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पनि सामाजिक न्याय समितिमा विचाराधीन छन् ।

दाताको खर्चमा दफावार छलफल सकिए पनि आयोगको अधिकारबारे विवाद बढेपछि विधेयकको विवाद टुङ्गिन सकेको छैन । यी विधेयकमा संसदीय समितिबाहिर नै दफावार छलफल भएको थियो ।

भाषा आयोग गठन भई काम सुरु गरे पनि अझै कानुन बन्न सकेको छैन । विधेयक अझै दफावार छलफलको क्रममा समेत पेस भएको छैन । गो।खापत्र