सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तीव्र

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवसहित मुलुकका प्रमुख विकास आयोजना प्रभावकारी बनाउन तथा सेवा–प्रवाह चुस्त बनाउन अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा अनुगमन तीव्र पारिएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र मुलुकका अन्य विकास आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको पाएपछि प्रधानमन्त्रीले देशैभर अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा निरीक्षण टोली गठन गरेर अनुगमन अघि बढाएको हो ।

अनुगमन टोलीका संयोजक सचिव शर्माले विकास निर्माणको काममा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा चुस्तता र राजस्व असुलीमा उच्चता कायम गर्ने उद्देश्यले देशव्यापी रूपमा अनुगमन थालिएको जानकारी दिए ।

केही महिनाअघि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम–कारबाही राम्ररी हुन नसकेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्य प्रगतिबारे अनुगमन गर्न आफैँ जाने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले करिब एक दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आफैँले अनुगमन गरी तीव्रताका साथ काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुगमनका क्रममा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम–कारबाही सन्तोषजनक नभएको र जिल्लामा सेवा–प्रवाह पनि सन्तोषजनक नभएको पाएपछि नियमित रूपमा जिल्लामा गएर विकास निर्माण र सेवा–प्रवाहबारेमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

३२ जिल्लामा अनुगमन, जताततै समस्या

संयोजक शर्माका अनुसार अहिलेसम्म ३२ जिल्लाका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवाबारे अनुगमन गरिएको छ ।

टोलीले २६ माघदेखि फागुन मसान्तसम्ममा ३२ जिल्लामा अनुगमन गरेको हो । शर्माले अनुगमन कार्य जारी नै रहेको बताए । अनुगमनका क्रममा यातायात कार्यालयमा सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको शर्माले जानकारी दिए ।

‘देशव्यापी रूपमा जाँदा यातायात कार्यालयले लाइसेन्स वितरण गर्दा सबैभन्दा बढी समस्या र त्रुटि गरेको पायौँ,’ सचिव शर्माले भने–‘मालपोत, सिँचाइ, नापी, खानेपानी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि ठूला समस्या रहेको पाइयो ।’

स्थानीय निकाय, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका निकायबाट दिइने सेवामा पनि समस्या रहेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको उनले बताए ।

जिल्लाका समस्या केन्द्रबाट समाधानको पहल

केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजक सचिव टंकमणि शर्माले जिल्लाहरूमा भएका अनुगमनका क्रममा देखिएका कतिपय समस्या केन्द्रबाटै समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिका रहेको बताए ।

समस्याको प्रकृतिअनुसार तिनलाई विभाजन गरी जिल्लाबाट समाधान गर्न सकिने समस्या तत्कालै समाधान गर्न निर्देशन दिइएको तथा केन्द्रीय निकायबाट गर्नुपर्ने समाधानका लागि पहल थालिसकेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन टोलीले क्षेत्रीयस्तरमा क्षेत्रीय प्रशासकहरूमार्फत सेवा–प्रवाहको अवस्थाबारे अनुगमन जारी राखिने जनाएको छ ।

संयोजक शर्माले क्षेत्रीय प्रशासकहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विकास निर्माण तथा सेवा–प्रवाह प्रदान गर्ने कार्यालयको मासिक रूपमा अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको जानकारी दिए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।