मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताको आक्रोश

काठमाडौं । मधेसी मोर्चाले सीमांकनसहित संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दै धारा २७४ समेत संशोधन हुनुपर्ने ‘बटमलाइन’ प्रस्तुत गरेको छ ।

मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले सीमांकनबिनाको सरकारी कार्यदलले ल्याउने प्रस्तावमा कुनै प्रकारको छलफल र परामर्श हुनै नसक्ने जिकिर पनि गरेका छन् ।

सीमांकनबिनाको संविधान संशोधनमा सहमत हुन नसक्ने बताउँदै उनीहरूले सत्ता पक्षको दाबीमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे ।

पहिलो मधेस आन्दोलन, गत नौ महिनासम्म भएको आन्दोलन र त्यसको निरन्तरताको उद्देश्य नै सीमांकन रहेको दाबी उनीहरूले गरेका छन् ।

साउन १९ गते माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँग भएको तीनबुँदे सहिमतिमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको सीमांकनबारे सरकारले गलत प्रचार गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संसद्मा प्रस्तावित सीमांकनलगायत विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्नुका साथै धारा २७४ लाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले विरोध गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने मोर्चाको स्पष्ट अडान छ ।

सरकारले जबर्जस्ती निर्वाचन गराए पनि त्यो मान्य हुँदैन । मोर्चा निर्वाचनको पक्षमा हुन सक्दैन ।’ दलको मान्यताका लागि तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड मान्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले संसददेखि सडकसम्म यसको विरोध गर्ने बताए ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान संशोधनलाई लिएर सरकारले केके गर्यो भन्ने विषयमा आफूहरू जानकार नरहेको बताए ।

उनले भने–‘म कुनै कार्यदलमा छैन । सीमांकनबिनाको संशोधन भन्दै गठन गरिने कार्यदलमा बस्नुको कुनै औचित्य पनि रहँदैन ।’

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले निर्वाचनका लागि सम्झौता गरी नयाँ षड्यन्त्रमा आफूहरू नफस्ने बताए । उनले भने–‘सम्झौताका नाममा आन्दोलन तुहाउन, रोक्न र कमजोर गर्न तीन दलले गरिरहेको नयाँ सम्झौताको प्रस्ताव मधेस र मधेसीविरुद्ध छ ।’

तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले सीमांकनबिनाको संशोधनमा मधेसी मोर्चा राजी भयो भन्दै गरिएको प्रचारमा सत्यता नरहेको बताए ।

उनले भने–‘सीमांकनबिनाको संशोधन प्रस्ताव प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले देशलाई खाल्डोमा हाल्ने षड्यन्त्रको उपज हो ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।