सिंहदरबारको मुख्य प्रशासकीय भवनको सबलीकरण गरिने

काठमाडौँँ । लामो अन्योल र विवादलाई चिर्दै अन्ततः भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको मुख्य प्रशासकीय भवनको सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ्ग०)गरिने भएको छ ।

सिंहदरबारको मुख्य भवनको सबलीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने परामर्शदाताको अध्ययन प्रतिवेदनपछि सबलीकरणको काम अगाडि बढाइने भएको हो ।

सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिका सदस्य–सचिव प्रकाशबहादुर रघुवंशीले अध्ययन प्रतिवेदनपछि गत वर्षको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको मुख्य प्रशासकीय भवनलाई भत्काउने वा सबलीकरण )रेट्रोफिटिङ्ग) गर्ने भन्ने लामो समयदेखि जारी अन्यौलको अन्त्य भएको बताउँदै भवनको सबलीकरण नै गरिने जानकारी दिए ।

भूकम्पपछि सिंहदरबार भवनको सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ्ग)का लागि उपयुक्त छ छैन, सबलीकरण गर्ने कि पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने निक्र्यौल गर्नका लागि गरिएको अध्ययनमा सिंहदरबारको मुख्य प्रशासकीय भवन सबलीकरणका लागि उपयुक्त देखिएको बताउँदै सदस्य–सचिव रघुवंशीले बोलपत्र आह्वानपछि प्राप्त आशयपत्रहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कनको काम भइरहेको जानकारी दिए ।

विक्रम संवत् २०३० सालमा भएको आगलागीपछि क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको मुख्य प्रशासकीय भवनको पुनर्निर्माणमा आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिएको बताउँदै उनले आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएकै कारण सो भवनको सबलीकरण सम्भव हुने बताए ।

त्यसैगरी, सिंहदरबारको वेस्ट लङ्ग भवन र गैलरी भवनको सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ्ग) गर्न सकिन्छ कि पुनर्निर्माणबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी सदस्य–सचिव रघुवंशीले दिए ।

वि.स. २०३० सालमा भएको आगलागीपछि क्षतिग्रस्त भवन र ग्यालरी भवनको पुनर्निर्माणमा आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग नगरिएको हुनाले ती दुई भवनको सबलीकरण गर्न सकिने सम्भावना कम रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

पुरातत्व विभागले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन भत्काउन पनि नदिने तथा निर्माणमा आधुनिक सामग्रीसमेत प्रयोग गर्न नदिएर भूकम्पपछि पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महŒवका भवनहरूको पुनर्निर्माणमा समस्या भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार, सबलीकरणका लागि टेन्डरसमेत आह्वान भई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ्ग) का लागि २०७३ माघ २६ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो भने फागुन १२ गतेदेखि बोलपत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ ।

२३ करोड रूपियाँको लागतमा सिंहदरबार मुख्य प्रशासकीय भवनको सबलीकरणको काम हुन लागेको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले राणाकालीन भवन भत्काएर नयाँ बनाउनुभन्दा उही रूप र शैलीमा सबलीकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । गोरखापत्र