प्रत्यक्षमा १ सिट र समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत अनिवार्य

काठमाडौं । अब कुनै पनि राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न कम्तीमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्नु अनिवार्य भएको छ ।

बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ लाई पारित गरेको हो । तर, साना १९ दलले भने विरोध गरेका छन् ।

संसदबाट बुधबार पारित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकले संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा ‘थ्रेसहोल्ड’को आधार बनाएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्रत्यक्षतर्फ जतिसुकै सिट जिते पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछैन । तर, त्यस्ता जनप्रतिनिधिले स्वतन्त्र सांसदका रूपमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व भने गर्नेछन् ।

लामो समयदेखि दलहरूका बीचमा मान्यताप्राप्त राष्ट्रिय दलका लागि थ्रेसहोल्ड राख्ने, नराख्ने र राखे पनि कति प्रतिशतसम्म राख्ने भन्ने विवाद थियो । अहिले संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका लागि तीन प्रतिशत समानुपातिकतर्फ सदर मत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्न नसक्ने राजनीतिक दलहरूका लागि पनि एकल चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सुविधा भने विधेयकले दिएको छ ।

तर, त्यस्ता दलले पाँच वर्षसम्म त्यही चुनाव चिह्नमै रहनुपर्ने र अलग–अलग रूपमा छुट्टिन नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था पनि विधेकयमा गरिएको एमाले सांसद रामेश्वर फुँयालले जानकारी दिए ।

‘लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेर संसद्ले ऐतिहासिक काम गरेको छ’– फुँयालले भने ।

विधेकयमा रहेको व्यवस्था

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ को दफा ५२ मा ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।’

थ्रेसहोल्ड राखिएको भए अहिले संसद्मा के हुन्थ्यो

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका वेला राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा अहिले उल्लेखित थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको भए कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र तीनवटा दलले मात्र राष्ट्रिय मान्यता पाउने थिए ।

प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक र तमलोपा, नेमकिपादेखि समानुपातिकतर्फबाट २४ सिट प्राप्त गरेको तत्कालीन राप्रपा नेपालसमेत स्वतन्त्रको हैसियतमा संसद्मा प्रतिनिधत्व गर्ने अवस्था बन्ने थियो ।

संसद्मा साना दलहरूको विरोध

संसद्मा रहेका साना १९ दलले भने थ्रेसहोल्डको विरोध गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा राखिएपछि नै साना दलका सांसदहरूले कार्यसूचीबाट हटाउन सभामुखलाई आग्रह गर्दै विरोध गरेका थिए ।

विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भइरहँदा उनीहरूले संसदमै नाराबाजी गरेका थिए । नेकपा माले, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, परिवार दललगायतका १९ साना दलले संसद्मा विधेयकमाथि विरोध जनाएका हुन् ।

ठूला दलहरूको स्वेच्छाचारितामा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था आएको भन्दै उनीहरूले तीन दलबाहेक अन्य दललाई संसद्मा आउन बन्देज लगाउन त्यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।

ठूला दलहरूले भित्राएको विकृतिलाई ढाकछोप गर्न साना दलहरूलाई आरोप लगाएर मुलुकलाई निर्दलीय व्यवस्थातर्फ फर्काउन थ्रेसहोल्ड ल्याइएको उनीहरूको आरोप थियो ।

‘हामीलाई के भूत चढ्यो र हामी थ्रेसहोल्ड राख्ने मुढमा गयौँ,’–माले महासचिव सिपी मैनालीले भने, ‘कथित ठूला दलहरूले ल्याएका विकृति र विसंगतिका सारा दोष साना दललाई देखाएर आफू चोखिन खोजेर हुन्छ ?’

नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले ठूला दलहरूको अहंकारका कारण अराष्ट्रिय व्यवस्था भित्राउन खोजिएको भन्दै विरोध गरे । ‘थ्रेसहोल्ड मतपरिणाममा भन्दा पनि निर्वाचन घोषणापत्र कार्यान्वयन नगर्ने दलहरूलाई रोक्ने गरी लगाउनुपर्ने उनले प्रस्ताव गरे ।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि उनले संसद्मा १० प्रतिशत मत ल्याउन नसक्ने दलका सांसदलाई मन्त्री नबनाउने गरी व्यवस्था गरेर जान सकिने धारणा राखेका थिए ।

गठबन्धन बनाए पाँच वर्षसम्म छुट्टिन नपाइने

संसद्ले बुधबार पारित गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ मा दलहरूले गठबन्धन बनाएर एकल चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी निर्वाचनमा जाँदा समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्पmबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधि गठबन्धनको साझा हुनेछन् । गठबन्धन बनाएका दलहरू पाँच वर्षसम्म छुट्टिन नपाउने र चुनाव चिह्न पनि उही हुने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकमा रहेको एमाले सांसद रामेश्वर फुँयालले जानकारी दिए ।

यसअघि ५ प्रतिशत थियो थ्रेसहोल्ड

०४८ मा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका लागि कम्तीमा ५ प्रतिशत मत प्रात गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यतिवेला संसद्मा रहेका दलहरू कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र संयुक्त जनमोर्चा नेपालले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए ।

नेमकिपाले संसद्मा प्रतिनिधित्व जनाए पनि कुल सदर मतको ५ प्रतिशत मत प्राप्त नगरेकाले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको थिएन ।

०५६ मा नेकपा मालेले कुल सदर मतको ६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । तर, मालेका कुनै पनि उम्मेदवार प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिएनन् । ६ प्रतिशत मत प्राप्त गरे पनि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि नल्याएकाले मालेले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएन ।

मान्यता नपाएका दलका सांसदको हैसियत स्वतन्त्र

अबको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षमा कम्तीमा एक सिट र समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेका दलका सांसद राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका हैसियतमा हुनेछन् ।

प्रत्यक्षतर्फ मात्र जितेका वा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत कटाएका दलबाट पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व हुनेछ । यसरी बनेका सांसद भने स्वतन्त्रजस्तै हुनेछन् । तर, यो व्यवस्थाका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यसम्बन्धी ऐन पर्खनुपर्ने पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए ।

नेम्वाङले भने–‘राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलको हैसियत नबनाएका, तर प्रतिनिधिसभा ऐनले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार सांसद बनेकाहरू भने दलको हैसियतमा भन्दा स्वतन्त्र हैसियतमा संसद्मा रहन्छन् ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।