थप अधिकारका लागि दलित समुदायले एकीकृत सङ्घर्ष गर्नुपर्छ स्वास्थ्यमन्त्री थापा

काठमाडौँ । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसीलगायत उत्पीडनमा पारिएको समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि जतिसक्दो चाँडो संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको पन्ध्रौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आईतबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री थापाले जातीय छुवाछुतसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने क्रममा चलखेल हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन समेत आग्रह गरे । “संविधान जुनसुकै बेला पनि संशोधन गर्न सकिन्छ, अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ, त्यसका लागि सबै तह र तप्काबाट सहयोगको आवश्यकता छ,” उनले भने ।

प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै थप अधिकारका लागि दलित समुदायले संसद्, सडक र पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । स्वास्थ्यमा सबैको समान पहँुचका लागि आफूले स्वास्थ्य विमासम्बन्धी ऐनलाई संसद्बाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष राधेश्याम पासवानले राज्यले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरेका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा छुवाछूतका घट्ना झन्झन् बढ्दै गएको बताए ।

उपेक्षित, उत्पीडित, दलित वर्ग विकास समितिका उपाध्यक्ष डा बुद्धि नेपालीले राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको समान सहभागिताका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राज्यको विकासको मूल प्रवाहमा दलित समुदायको समान सहभागितालगायत दलित समुदायको उत्थानका लागि २०५८ चैत ६ गते आयोगको स्थापना गरिएको थियो । रासस