स्थानीय तहको पूर्वाधारमा पाँच वर्ष लाग्ने

काठमाडौँ । पुराना ५८ नगरपालिकाबाहेक ६८६ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको भवनसहितको पूर्वाधार निर्माण गर्न न्यूनत्तम पाँच वर्ष समय लाग्ने भएको छ ।

कूल ६८६ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामध्ये अधिकांश स्थानीय तहको भवनसहितको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य शून्यस्तरबाट सुरुवात गर्नुपर्ने भएकाले न्यूनतम पाँच वर्ष समय लाग्ने अनुमान गरिएको हो ।

सरकारले गत तीन वर्षअघि घोषणा गरेका १५९ वटा नगरपालिकाको बजेट र जग्गाको अभावमा अहिलेसम्म कुनै भौतिक पूर्वाधार निमाण हुन सकेको छैन ।

अहिले पुनः सरकारले एकै पटक ६८६ गाउँपालिका र नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न साधन र स्रोतको सहज उपलब्धता र दक्ष जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदासम्म न्यूनतम पाँच वर्ष समय लाग्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको अनुमान छ ।

पूर्व स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल गाउँपालिका र नगरपालिकाको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भवन, सडक, पुल, खानेपानी, यातायात, फोहोर व्यवस्थापन, सञ्चार शिक्षा, स्वास्थ्य लागयतका पूर्वाधार निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति निर्वाचित हुने हो भने न्यूनत्तम पाँच वर्ष समय लाग्ने बताए ।

आयोगले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्र तोक्दा पुराना गाविस पायक पर्ने भए उक्त गाविस भवन भएको स्थानमा केन्द्र तोकेको र भवन नभएको भए नयाँ स्थानमा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।

सहजरूपमा पूर्वाधारको विकास गर्न सकिने स्थानमा केन्द्र तोकिए पनि कतिपय भौतिक पूर्वाधार शून्यस्तरबाट सुरुवात गर्नुपर्ने स्थानमा भने पाँच वर्षमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्भव नहुने तर्क उनको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार सरकारले शुक्रबार प्रति स्थानीय तह एक करोड रूपियाँका दरले ७४४ वटै स्थानीय तहलाई रकम दिने घोषणा गरिसकेको छ । सो रकममध्ये २० लाख रूपियाँ पुँजीगततर्फ र ८० लाख रूपियाँ कार्यालय स्थापनाका लागि प्रदान गरिए पनि रकम अत्यन्तै न्यून भएको उनले बताए।

जिल्ला विकास समिति महासङ्घका कार्यकारी महासचिव डा. शेषरमण न्यौपाने पर्याप्त साधन, स्रोत र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको इच्छा शक्ति हुने हो भने पाँच वर्षमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने बताउछन ।

नयाँ केन्द्र तोकेका स्थानमा भने पूर्वाधार विकासको समयभन्दा पनि बढी समय लाग्न सक्छ तर साविक गाविसको कार्यालयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यालय तोकेका स्थानमा भने पाँच वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।

सरकारले गत फागुन २७ गते ७४४ वटै स्थानीय तह नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसमा ७५ जिल्ला समन्वय समिति, २४६ नगरपालिका, ४८२ गाउँपालिका र छ हजार ६८० वडा कायम गरिएको छ । गोरखापत्र