वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक सभामुख सचिवालयमा रोकियो

काठमाडौँ । संसदद्बारा पारित भएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) अझै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको छैन ।

यो बहुचर्चित विधेयक आनुसाङ्गिक सुधारमा विवाद भएपछि संसद् सचिवालयमा नै अड्किएको छ । संसद्ले पारित गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भए पनि विधेयक साढे दुई महिनादेखि अध्ययनका क्रममा भन्दै रोकिएको छ ।

संसद्को पुस २६ गतेको बैठकले विधेयक पारित गरेको थियो । तर, पारित विधेयकका केही प्रावधानमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा समेतले चासो देखाउनुभएपछि विधेयक सभामुखको सचिवालयमा रोकिएको छ ।

विधेयक शाखाले पारित विधेयकअनुसार आनुसाङ्गिक सुधार गरी हस्ताक्षरका लागि सभामुखसमक्ष पेस गरेपछि विधेयक अध्ययनका लागि भन्दै रोकिएको हो । शाखाले ताकेता गरे पनि सभामुखको सचिवालयले विधेयक फिर्ता गरेको छैन ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले आनुसाङ्गिक सुधारका क्रममा रहेका कारण विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्न ढिलाइ भएको बताए ।

गौतमले भने–‘आनुसाङ्गिक सुधारका क्रममा नै छ । विधेयक अलि जटिल पनि छ । आनुसाङ्गिक सुधारको क्रम सकिएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँछौंँ । ’

विधेयकका प्रावधानमाथि सभामुख ओनसरी घर्तीले अर्थमन्त्री महरासँग समेत परामर्श गरिसकेकी छन । पारित विधेयकले तय गरेको सञ्चालकका योग्यता, सेयर संरचना र कार्यकालका केही विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक भएको भन्दै विधेयक अध्ययनका लागि रोकिएको हो ।

सामान्यतया संसद्ले पारित गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्नुपर्छ । विधेयक पारित भइसकेपछि परिमार्जन गर्न मिल्दैन । संविधानको प्रावधान अनुसार विवादित भए वा थप सुधार आवश्यक ठाने राष्ट्रपतिबाट पुनः विधेयक संसद्मा फिर्ता हुनसक्छ ।

प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्थामा भने ऐन संशोधनमात्र विकल्प हुन सक्छ । तर, संसद्ले पारित गरेको विधेयक लामो समयसम्म अध्ययनका लागि भन्दै रोकिनुलाई भने धेरै चासोका रूपमा हेरेका छन् ।

यसअघि पनि सांसदले आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ अनुकूल विधेयक परिमार्जन गरेको भन्दै अर्थ समितिले संसद्मा पेस गरेको विधेयक पुनः समितिमा नै फिर्ता भएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक पुनः छलफलका लागि भन्दै संसदीय समितिमा फिर्ताको प्रस्ताव संसद्मा राखेका थिए । अर्थ समितिले संसद्को निर्देशन अनुसार पूर्व गभर्नर, पूर्व अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र विज्ञसँग समेत छलफल गरी विधेयक पारित गरेका थियो । मङ्सिर ७ गतेको समितिको बैठकले विधेयक पारित गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पारित विधेयकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगातार दुई कार्यकाल मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ । कार्यकाल चार वर्षको ताकिएको छ ।

यस्तै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रहिसकेका व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सेयर स्थापनाको १० वर्षपछि साधरण सेयरमा परिवर्तन हुनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

कर्मचारीलाई दिने सेयरको अनुपात शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत तोकिएको छ । कुनै कम्पनीमा ५० प्रतिशत बढी सेयर रहेको व्यक्ति आफैँले ऋण लिएको बैङ्कमा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

बाफियाजस्तै माघ २३ गते पारित भएको सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण विधेयक पनि अध्ययनकै क्रममा संसद्मा रोकिएको छ । उक्त विधेयक पनि हस्ताक्षरका क्रममा सभामुखको सचिवालयमा छ । गोरखापत्र