विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था हटाइएपछि राप्रपा आन्दोलनमा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले पार्टी विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था हटाइदिएपछि राप्रपा आन्दोलनमा उत्रने निर्णयमा पुगेको छ । राप्रपाले आयोगको निर्णय आपत्तिजनक तथा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहर गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले पार्टी विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको शब्दावली हटाइदिएपछि शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले आयोगको निर्णय आपत्तिजनक भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

वर्तमान सरकारमा समेत रहेको राप्रपाले सरकारमै रहेर आयोगविरुद्ध आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । निर्वाचन आयोगले ४ चैतमा राप्रपाको विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र शब्दावली हटाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णय लिनुअगाडि राप्रपालाई पटक–पटक विधान संशोधन गर्न पत्राचार गरे पनि अटेर गरेको आयोगको भनाइ छ ।

‘संविधानका कतिपय प्रावधानमा राप्रपाले फरक मत राखेको छ,’ पार्टी बैठकपछि राप्रपा प्रवक्ता रोशन कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘४ चैत ०७३ मा आयोगले राप्रपाको प्र्रस्तावना र उद्देश्यमा उल्लेखित मूलभूत मान्यता हटाएर पार्टीको विधान परिवर्तन गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । त्यसलाई राप्रपाले आपत्तिजनक र संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।

राप्रपाले नेपाललाई सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने र संसद्अन्तर्गत रहने राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । संविधान जारी गर्ने क्रममा उसले आफ्नो एजेन्डा फरक मतका रूपमा दर्ज गराएको थियो ।

राप्रपाका अबका चार योजना

१) पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नेः राप्रपाले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । पार्टीको मूलभूत मान्यतालाई नै निषेध गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको भन्दै उसले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आयोगसँग आग्रह गरेको छ । उसले संविधानमा आफ्नो पार्टीको आलोचनात्मक समर्थन रहेको स्मरण गराउँदै निर्णयमा पुनर्विचार गर्न भनेको हो ।

२) कानुनी उपचार खोज्नेः राप्रपाले आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय पनि गरेको छ । आयोगको निर्णयबाट पार्टीको संवैधानिक हक खोसिएको भन्दै त्यसबारे कानुनी उपचार खोजिने निर्णयमा राप्रपा जान लागेको हो । शनिबारबाटै पार्टीनिकट कानुन व्यवसायी र वरिष्ठ अभिवक्ताहरूसँग परामर्श र छलफल सुरु गरिसकेको सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । राप्रपाका शीर्ष नेताले संविधानको मूल मर्ममा टेकेर संवैधानिक अधिकार क्षेत्रमा रही रिट तयार पर्ने गरी कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन् । ढिलोमा १० चैतभित्रै संवैधानिक हक कायम हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेर जाने तयारीमा राप्रपा छ ।

३) संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेः राप्रपाले संविधानमा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाका विषयमा फरक मत राख्दै आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो । यसबीचमा सरकारकै तर्फबाट एकपटक संविधान संशोधन भइसकेको छ भने अर्को संशोधन प्रस्ताव अहिले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ ।निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीको विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको शब्दावली झिकेपछि राप्रपाले संसद्मा आइतबार नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ । ‘

४) आन्दोलनमा जानेः राप्रपाले आयोगलाई निर्णय पुनर्विचार गराउन दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन पनि गर्ने भएको छ । शनिबार बसेको आकिस्मक बैठकले आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । ‘राजासहितको लोकतन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्र राप्रपाको आत्मा हो, हामी यसमा लचकता प्रदर्शन गर्न सक्दैनौँ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी अन्य प्रक्रिया सँगसँगै आन्दोलनमा पनि जाँदै छौँ । हामीले यसका कार्यक्रम पनि घोषणा गरिसकेका छौँ ।’

यस्तो छ संर्घषको कार्यक्रम

सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकाममा ७ चैतमा जुलुससहित गएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने र एक घन्टा निर्वाचन कार्यालयअगाडि धर्ना दिने ।

काठमाडौंमा निर्वाचन आयोगको कार्यालय बहादुर भवनअगाडि एक घन्टा धर्ना दिने र आयोगसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने ।

चैतको तेस्रो हप्ता हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग राखेर देशव्यापी शान्तिपूर्ण सडक संर्घष गर्ने ।

पहिला नै सच्याउन आयोगको सुझाब थियो

राप्रपाको विधानमा राजसंस्था र हिन्दू धर्मको सन्दर्भ हटाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रहेको आयोगले प्रस्ट पारेको छ । त्यसबारे पटक–पटक राप्रपासँग छलफल गरेको आयोगले जनाएको छ ।

‘आयोगको कानुन महाशाखा र राप्रपाका प्रतिनिधिबीच निरन्तर छलफल भएको थियो । ’उहाँहरूले विधानमा भएको राजसंस्था र हिन्दू धर्म हटाउन अस्वीकार गरेपछि अयोगले नै निर्णय गरेको हो,’ आयुक्त सुधीरकुमार शाहले भने–त्यसमध्ये निर्वाचन चिह्न त स्वीकार भएको छ नि ।’ संविधानमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था भएकाले संविधानसँग बाझिएको हकसम्म राजनीतिक दलका विधान संशोधन गराउने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

यसअघि यसकारण पाएको थियो

०६४ को संविधानसभा निर्वाचनभन्दा पहिला ०६२ मा कमल थापाको नेतृत्वमा राप्रपा नेपाल नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । त्यसवेला मुलुकमा ०४७ को संविधान क्रियाशील थियो र संविधानमै राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको व्यवस्था थियो ।

सोही व्यवस्थाअनुसार उसले पार्टीको विधान आयोगमा बुझाएको हुनाले ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिन पाएको निर्वाचन आयोगका पूर्वकामु प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताए ।

‘राप्रपा नेपाल ०६२ मा नै दर्ता भएको र त्यसैअनुसार विगतका निर्वाचनमा सहभागी भएको हो । तर, अहिले राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकता भएपछि पार्टीको नयाँ विधान बनेको हो र त्यसैअनुसार आयोगबाट स्वीकृति लिन खोजेको हो,’ गुरुङले भने–दलको विधान संविधानसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । त्यसकारणले आयोगको निर्णय सही छ ।’

गुरुङले कुनै पनि दलले पार्टीको घोषणापत्रमा आफ्ना नारा र कार्यक्रम लिएर जान सक्ने तर, पार्टीको विधान संविधानसँग बाझिने हदसम्म अमान्य नै हुने बताए । ‘पार्टीको घोषणापत्रमा कार्यक्रम राख्न सक्छन्, तर दलको विधान संविधानअनुसार दर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने– ।

विगतमा पनि थियो यस्तो विवाद

०६३ पछि दर्ता भएको तत्कालीन नेकपा माओवादीको निर्वाचन चिह्नमा विवाद भएको थियो । माओवादीले हसियाँ हतौडालाई निर्वाचन चिह्न मागेको थियो । तर, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विरोध गरेपछि आयोगले सो चिह्न दिन नसक्ने भन्दै अर्को चिह्न माग गर्न सुझाब दिएपछि माओवादीले गोलाकारभित्र हसिया हतौडा चिह्न मागेर निर्वाचनमा भाग लिएको थियो ।

०४८ मा भएको आम निर्वाचनमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले भाग लिएको थियो । जनमोर्चा गणतन्त्रवादी थियो । तर, मुलुकमा राजतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको थियो । त्यसैले उसले दलको विधानमा केही कुरा उल्लेख नगरी ०४८ को निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।