आईजीपी नियुक्ति विवाद पूर्ण इजलासमा

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम सुनुवाइ हुने भएको छ ।

संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको त्यस मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी पूर्ण इजलासमा प्रस्तुत गर्न आदेश भएको हो । अब त्यसको सुनुवाइ कम्तीमा तीनजना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा हुनेछ ।

महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्राविधिक प्रश्न उठाएपछि बिहीबारदेखि सुरु हुने भनिएको अन्तिम सुनुवाइ भने भएन । तर,न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गरेको हो । इजलासले आईजीपी बढुवाको मिसिल २४ घण्टाभित्र अदालतमा पेस गर्न पनि आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले मुद्दाको सुनुवाइ अब पूर्ण इजलासबाट हुने बताए । पौडेलले भने–‘विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश भएको छ, मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर आउँदो चैत ६ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।’

सुनुवाइ प्रक्रियामा ढिलाइ भएसँगै प्रहरीको आईजीपीको टुङ्गो लाग्न अझै कम्तीमा एक साता लाग्ने भएको छ । सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै आगामी पेसी आउँदो ६ गतेका लागि तोकेको छ ।

गत फागुन १ गते सरकारले आईजीपीमा डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई सिफारिस गरेको थियो । सरकारले सिफारिस गरेको दुई घण्टा बित्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले सिफारिश निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

चन्दको सिफारिस रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

निर्णय कार्यान्वयन यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी भएकै दिन वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई आईजीपीमा सिफारिस गरेको भन्दै अर्का प्रत्यासी डीआईजी नवराज सिलवालले पनि सोही दिन सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थियो । सर्वोच्चले दुवै रिटलाई एकैसाथ राखी सुनुवाइ गरेको हो । गोरखापत्र