महालेखा परीक्षकले एनसेललाई कर भुक्तानी गर्न निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले एनसेललाई पुँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति दिने सरकारको निर्णय माइन्युट नहुँदै महालेखा परीक्षक कार्यालयले एनसेलसँग पुँजीगत लाभकर तिराउन निर्देशन दिएको छ । महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा एनसेललाई कर तिराउन निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको उक्त बैठकका लागि अर्थले पठाएको कार्यसूचीमा महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन समावेश थियो । तर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले महालेखाको प्रतिवेदनमा भएको कर असुल गर्नू भन्ने कुरा बैठकमा नराखी टेलियासेनेरालाई कर तिराउने निर्णय गर्न मौखिक प्रस्ताव राखेका थिए । कार्यालयले ३५ दिनभित्र कर तिराएको प्रमाण वा बेरुजुमा समावेश गर्न नपर्ने कुनै कारण भए प्रमाणसहित पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

एनसेलको फाइल अध्ययनपछि महालेखाले ३६ अर्ब रुपैयाँ कर असुल गर्नुपर्ने ठह¥याएको छ । एनसेलले करिब १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेकाले अब २६ अर्ब रुपैयाँ तिराउन उसको निर्देशन छ । तर एनसेल कर प्रकरणको समग्र छानबिन नगरी यति नै तिराउनुपर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । एनसेलले छानबिनका लागि अत्यावश्यक सेयर खरिदबिक्री सम्झौता ९एसपीए० नै पेस गरेको छैन । खरिदबिक्रीअघिको ड्युडिलिजेन्स रिपोर्ट पनि पेस गर्न उसले इन्कार गरेको थियो।

स्रोतहरूका अनुसार एनसेललाई पुँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति दिने नियतले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय माइन्युट नै नहुने सम्भावना छ । मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार बिक्रेता टेलिया कम्पनीसँग पुँजीगत लाभकर तिराउने निर्णय गरी एनसेलमाथि कर माग गर्ने काम बन्द गराउन खोेजेको थियो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सबै कुरा प्रस्ट भए सामान्यतया भोलिपल्टै माइन्युट तयार हुन्छ । तर अस्पष्ट वा कुनै कागजपत्र आवश्यक पर्ने आदि भए कयौं साता लाग्न पनि सक्छ।

सरकारले बुधबार यो निर्णय गर्दा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी क्यानाडा र अमेरिको भ्रमणमा थिए । उनी शुक्रबारदेखि काममा हाजिर भएका छन् । उनी फर्किए पनि माइन्युट मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी सचिव रामकुमार आचार्यले लेख्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले कुनै मन्त्रालयको लिखित प्रस्तावबिना टेलियालाई पुँजीगत लाभकर तिराउने निर्णय गरेको थियो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राखेको मौखिक प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टेलियालाई पुँजीगत लाभकर तिराउने र कर असुल नगरी उसलाई बाहिरिन छुट दिने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको सुनाएका थिए । उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि अर्थले पठाएको कार्यसूचीमा पनि पुँजीगत लाभकरको विषय उल्लेख गरिएको थिएन ।

स्रोतका अनुसार निर्णयको भोलिपल्ट लिखित प्रस्ताव लेख्न अर्थमा भनिएको पनि थियो । तर राजस्वसचिव राजन खनालले प्रस्ताव लेख्न इन्कार गरेका थिए । महराले नै अर्थले प्रस्ताव पठाइरहन नपर्ने भन्न थालेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको विषयमा हामीले प्रस्ताव पठाइरहन पर्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई माइन्युट नै गराउनुपर्छ भन्ने लागे अर्थको प्रस्ताव नभए पनि गराए भइहाल्छ’–अर्थका एक अधिकारीले महराको भनाइ उद्धृत गर्दै भने ।यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ ।