महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय जोखिमयुक्त भवनमै

काठमाडौं । भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय भवनलाई प्राविधिक इन्जिनियरको टोलीले बस्न नमिल्ने भनेर रातो स्टिकर लगाएका थिए । तर, विगत दुई वर्षदेखि सोही भवनबाट कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।

नायब महान्यायाधिवक्ता बद्री गौतमले भूकम्पपछि प्राविधिक टोलीले कार्यालयमा बस्न उचित नभएको भन्दै रातो स्टिकर लगाए पनि उपयुक्त ठाउँ नभेटिएकाले जोखिमयुक्त भवनबाटै कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको जानकारी दिए । प्राविधिक इन्जिनियरले रातो स्टिकर लगाएपछि भत्काएर नयाँ भवन निर्माण गर्नुपर्ने भनिए पनि जोखिमयुक्त भवनबाट दैनिक कामकाज सञ्चालन भइरहेको छ ।

तीनतले भवनको भित्ता चिरा–चिरा

भूकम्पले तीनतले भवनको भित्ता चिरा–चिरा परेको छ । अब सामान्य भूकम्प आए पनि ढल्न सक्ने भएकाले तत्काल नयाँ भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन जरुरी रहेको महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘भूकम्प गएको एक महिनापछि बस्न अयोग्य छ भनेर रातो स्टिकर टाँसिएको थियो, महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने–‘तर जोखिमयुक्त भवनबाटै कामकाज चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

डराई–डराई काम गर्नुपर्ने अवस्था

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यालय भवनको अवलोकन गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘सरकारलाई कानुनी राय र सुझाब दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अवस्था नै जोखिम छ, श्रेष्ठले भने–‘‘जुनसुकै वेला पनि भवन भत्केर थिच्न सक्छ, तर बाध्यतावश काम चलाइरहेका छौँ ।’

भवन भत्काउन दुई करोड निकासा

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यालय भवन अवलोकन गरेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट भवन भत्काउन दुई करोड बजेट आएको श्रेष्ठ बताउँछन् । भवन भत्काउन दुई करोड बजेट आए पनि सुरक्षित रूपमा सामान राख्ने ठाउँको अभावका कारण भवन भत्काउने प्रक्रिया अगाडि नबढेको उनले बताए । साढे ६ रोपनी क्षेत्रफल रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय २०२८ सालमा निर्माण भएको हो । ‘भवनका सबै कोठा चिरा परेका छन्, कर्मचारीहरू सधैँ त्रासमा काम गर्न बाध्य छन् ।

नायब महान्याधिवक्ता बद्री गौतमले भने–‘भूकम्प गए कहाँ भाग्ने कतै जाने ठाउँ छैन, २०७२ सालकै जस्तोे भूकम्प गए कार्यालयबाट निस्कन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’ कार्यालयमा ठूलो संख्यामा कागजपत्र भएकाले तत्काल सार्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

भूकम्प गएको दुई वर्षपछि अन्य क्षेत्रमा धमाधम पुनर्निर्माणको काम भइरहँदा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय भवन भत्काउन सकिएको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नजिकै रहेको सर्वोच्च अदालतको भवनको रेट्रोफिटिङ भइहेको छ ।

बस्ने ठाउँ अभावका कारण एउटै कोठामा तीनजना प्रमुख बस्नुपर्ने अवस्था छ । ‘सानो कोठामा तीनजना बस्नुपर्दा दैनिक कार्यसम्पादनको अवस्था कस्तो होला,’ महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘कागजपत्र व्यवस्थापन गर्ने ठाउँसमेत छैन, बाहिर यत्रतत्र राख्नुपर्ने अवस्था छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।