सरकारले सदाचार नीति ल्याउँदैः मस्यौदा बनाउने काम सुरु

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदमा रहने हरेक राष्ट्रसेवक कर्मचारी र पदाधिकारीलाई नैतिक र इमानदार बनाउन राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।

त्यस्तो नीति बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सदाचार नीति तर्जुमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक र अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार हेर्ने सचिव समितिको सदस्यसचिव छन् ।

मस्यौदा बनाउने काम सुरु

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव डिल्लीराम शर्माले समितिले सदाचार नीतिको मस्यौदा बनाउने कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी दिए । समितिले छानिएर आएका, चुनिएर आएका र नियुक्त पाएर आएका राष्ट्रसेवक तथा सरकारी पदाधिकारीलाई अनुशासन, नैतिक र सदाचारी बनाउन विभिन्न नीति, योजना तथा मापदण्ड बनाउनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको नैतिकता र इमानदारीको खाडल पुर्न सदाचार नीति ल्याउन लागिएको हो ।

अहिलेसम्म सदाचार नीति छैन

हालसम्म सरकारसँग स्पष्ट खालका सदाचारसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन तथा नीतिहरू छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव शर्माले संघीयताको वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सदाचार नीति आवश्यक रहेको बताए । ‘केन्द्रबाट स्रोत–साधन र बजेट स्थानीय तहमा पठाउँदा त्यहाँ रहेका पदाधिकारीलाई अब नैतिकवान बनाउन पनि जरुरी छ । त्यसैले राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउन लागिएको हो । सदाचार नीति संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि नै ल्याउन लागिएको सहसचिव शर्माले बताए ।यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।