मलेसियामा नेपाली श्रमिकलाई प्रश्न जङ्गलमा बस्नेलाई बिछ्यौना किन

मलेसिया। कास्की मिजुरे गाविस–२ का दीपक अधिकारी तीन वर्षदेखि मलेसियामा श्रम बेचिरहरेका छन। भने जति तलब पाउएका छन तर एउटै साँघुरो कोठामा कोच्चिएर १५ जना बस्नुपर्दा उनीहरुलाई कारागारमा बसेको भन्दा बढी सकस हुन्छ।
कैलाली भेड्पु–४ का अशोककुमारले पनि मलेसियामा पसिना बगाएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । महिना मरेपछि हातमा तलब, काम उही, बुट बजार्ने । तेत्तीस डिग्री सेल्सियस तापक्रममा बाह्र घन्टा उभिएर सेवा गर्नुपर्दा उनको मन कुँडिन्छ । घर र लालाबालालाई सम्झेर उनी भुक्तमान भोगिरहेका छन । उनको बिस्तरा भएको कोठामा पनि अरू १३ जनाका गुन्टा छन् ।

धरान उपमहानगरपालिका–२२ देवी गाउँका रामबहादुर तामाङको तीनवर्षे करार सकिन केही सातामात्र बाँकी छ । उनी पनि १५ जनाको एउटै शयनकक्षमा आँखाको विष मार्छन । आफूहरूले ओढ्ने ओछ्याउनेको व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दा रोजगारदाता केही कम्पनीका मालिक नेपालीलाई अपमानपूर्ण व्यवहार गर्दै प्रतिप्रश्न गर्ने गर्छन् –“जङ्गलमा बस्ने तिमीहरूलाई बिछ्यौना किन चाहियो ।”

इन्डोनेसिया, भारत, बङ्गालदेश र म्यान्माका आप्रवासी श्रमिकको अवस्था पनि नेपालीको जस्तै रहेको बताउछन अधिकारी । लुटपाटबाट जोगिन पलपल सावधान रहनुपर्ने बाध्यता छ भने भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका केही मलेसियाली प्रहरीले पनि आप्रवासी कामदारलाई नराम्ररी सताउने गरेका उनको गुनासो छ ।

रोजगारदाता कम्पनीले उपलब्ध गराएको वैधानिक परिचयपत्र प्रहरीका निम्ति खोस्टो सिवाय केही हुँदैन । साथमा राहदानी पनि हुँदैन । कम्पनीको परिचयपत्र देखायो भने पक्राउ गरिहाल्छन् । घटीमा ५० रिङगिट (करिब रू १२००) नजराना चढायो भने छाडिदिने गरेका बताउछन ।

‘साथमा सधैँ पैसा हुने कुरा पनि भएन, कम्पनीले खिचेको राहदानी ज्यान गए दिँदैन,” कष्ट र पीडाको पेटारो फुकाउँदै गहभरि आँसु पारेर तामाङ भन्छन । मलेसियामा कार्यरत झन्डै सात लाख नेपालीमध्ये एक लाख जनाको सामूहिक समस्या हो यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको मापदण्ड विपरीत आठ घन्टाभन्दा बढी समय आप्रवासी श्रमिकले काम गर्नुपरेको छ भने केहीले मात्र अतिरिक्त समय काम गरेबापत नगन्य मात्रामा थप पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । अझ अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने सन् १९५५ को अन्तर्राष्ट्रिय राहदानी ऐनअनुसार राहदानीवाहकले आफैसँग त्यसलाई राख्न पाउने अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

श्रमिकको राहदानी सम्बन्धित व्यक्तिसँगै हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको सम्मान गर्न र उनीहरूलाई करारनामामा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसारका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले अहोरात्र खटेर काम गरिरहेका छन ।

आर्थिक कूटनीति र कूटनीतिक अन्य पाटालाई क्रियाशील गर्न नभ्याउँदै उनको चारवर्षे कार्यकाल करिब आठ महिनापछि पूरा हुँदैछ । श्रम÷श्रमिक कूटनीतिमा नै व्यस्त हुनुपरेकाले नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थ प्रवद्र्धनमा सोचेजस्तो गर्न नसकेको उनी स्वीकार गर्छन र भन्छन–“मेरो ९० प्रतिशत समय लेबर डिप्लोमेसीमै सकिने गरेको छ । ”

समय–समयमा नेपालबाट आउने उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन टोली, संसदीय प्रतिनिधिमण्डल अनि राष्ट्रिय योजना आयोगका कर्मचारीलाई एउटै विषयमा बारम्बार जानकारी दिनुपर्दा ‘लखतरान’ पर्नु भएका उनलाई अर्को समस्याले पनि नराम्ररी गाँज्ने गरेको छ – नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दलसँग आबद्ध प्रवासी सङ्घ÷सङ्गठन र तिनले आयोजना गर्ने नेपाली कामदारसम्बन्धी कार्यक्रम ।

“राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता, पूर्वमन्त्री नै कार्यक्रममा सहभागी हुने भएपछि राष्ट्रको प्रतिनिधि मैलै चाहेर पनि त्यस्ता कार्यक्रम एभइड् गर्न मिल्दैन,” पदीय दायित्व र मर्यादा कायम गर्नुपर्ने बाध्यता बताउछन उनी ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तथा हालका खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री जीवनबहादुर शाही, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिका सदस्य भरत खड्कासहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग राजदूतावासमा उनले राष्ट्रको गरिमा बढाउन कूटनीतिक सञ्चालनका साथै झेल्नु परेका समस्याबारे जानकारी गराउँदा नीति निर्माता दुवै जनाले शिष्टाचारका दुई शब्दबाहेक थप केही भनेन ।

आप्रवासी कामदारका समस्या समाधानका साथै उनीहरूको सर्वतोमुखी हित सुनिश्चित गर्र्न तथा मलेसिया सरकारलाई झक्झक्याउन सुझबुझपूर्ण कूटनीति सञ्चालन गर्दै राजदूत बस्नेतले यहाँ रहेका १६ मुलुकका आफ्ना समकक्षीसँग छलफल गरेर त्यसको निचोड मलेसिया र नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छन । यद्यपि त्यसले लक्ष्यित परिणाम प्राप्त गरिसकेको छैन ।

पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभावमा दैनिक तीन सयभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिनु उनका निम्ति चुनौतीपूर्ण छ तर त्यसलाई हरतरहले व्यवस्थापन गर्दै आएको बताए। “दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुँदा समस्या भएको छ,” राजदूत बस्नेत हरेक दिन कामको चाप थपिएको तर सहयोगी हात नपाएको दुःखेसो गर्दै भन्छन ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २९.६ प्रतिशत योगदान विप्रेषण आप्रवाहबाट भइरहेको वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दा मलेसियामा श्रम बेच्ने नेपालीले त्यसमा ३५ प्रतिशत भाग ओगटेका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारका माध्यमबाट भएको यस भरथेगलाई कम आकलन गर्न नहुने उनको अभिमत छ । राहदानी, यात्रा अनुमतिलगायत अन्य सेवा प्रवाहबाट सङ्कलित ठूलो धनराशि राज्यकोषमा दाखिला हुँदा पनि दूतावासलाई आवश्यक बजेट समयमा उपलब्ध नगराउने, विशेष गरी उद्धारका काम गर्न सधैँ बजेट नपुग्ने र कर्मचारी पनि नपठाउने प्रवृत्तिले उनको उत्साहमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

मलेसिया हिँड्नुअघि नै गरिब श्रमिक आफ्नै मातृभूमिमा ठगिएको वेदना सुन्नुपर्दा ज्यादै दुःख लाग्छ उनलाई । नेपालमा त्यस्ता ठगलाई कारबाही नभएकामा राजदूत बस्नेत उत्तिकै चिन्तित छन ।

सन् २०१५ मा ६७ करोड र सन् २०१६ मा २८ करोड २० लाख रुपियाँ राज्यको ढुकुटीमा दाखिला गरेको जानकारी दिँदै उनले सात करोड ५० लाख रुपियाँको वार्षिक बजेटले दूतावास सञ्चालन गर्न हम्मेहम्मे परेको बताए ।