स्थानीय तहमा संवैधानिक प्रश्नःआयोगले दिएको प्रतिवेदन र सरकारले गरेको फेरबदल दुवै असंवैधानिक

काठमाडौं,फागुन २६ । स्थानीय तहको सिमाना र संख्या निर्धारण गर्ने आयोग र त्यसलाई फेरबदल गर्ने सरकारी निर्णयमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ । आयोगले अपूरो प्रतिवेदन दिन नमिल्ने र सरकारले त्यसलाई फेरबदल गर्न नसक्ने संवैधानिक प्रावधान भएको कानुनविद्हरूको भनाइ रहेकोछ ।

संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन भएको हो । सो धारामा स्पष्ट भनिएको छ– ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।’

विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसमेत निर्धारण गर्नुपर्नेमा आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको मात्र संख्या र सिमाना निर्धारण गरेकाले प्रतिवेदन अपूरो भएको आयोगकै सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहको भनाइ छ । ‘गाउँ र नगरपालिकाको सीमा र संख्या निर्धारण गरिएको छ, तर विशेष र संरक्षित क्षेत्र के हो र कहाँ छ भन्ने आयोगलाई नै थाहा छैन, त्यसैले संविधानले दिएको काम आयोगले पूरा नै गरेको छैन उनले भने–’।

सीमा र संख्या आफैँ निर्धारण गर्ने संवैधानिक दायित्व आयोगको भए पनि सरकारले त्यसलाई सिफारिसका रूपमा लिएर हेरफेर गरेकोमा अर्का कानुनविद् दीपेन्द्र झाले आपत्ति जनाएका छन् ।

आयोगले दिएको अपूरो प्रतिवेदन असंवैधानिक हुने दाबी गर्दै झाले दुई साताअघि सर्वोच्चमा रिट हाल्न खोजेका थिए । तर, अदालतले दरपीठ गरिदिएको थियो । प्रतिवेदन हेरफेर गरेर सरकारले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै झा फेरि अदालत जाने तयारीमा छन् ।

आयोगको प्रतिवेदन सरकारले चलाएकोमा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता चिरञ्जीवी रिजालले २३ फागुनमै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । सरकारी कदमलाई असंवैधानिक भन्दै आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले पनि राजीनामा दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले पायो स्थानीय तहको प्रतिवेदन

स्थानीय तहको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले प्राप्त गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह कायम भएको र सोहीअनुसार निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउन आयोगलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको हो ।

स्थानीय तहको प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ । त्यसैले स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रतिवेदनको ढड्डा र ‘इलेक्ट्रोनिक भर्सन’ आयोगलाई उपलब्ध गराएको हो । मन्त्रालयको पत्रपछि निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्रतिवेदनअनुसार काम अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले ६३ जिल्लाका स्थानीय तहको विवरण मात्र आयोगलाई प्राप्त भएको बताए । २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, बारा, पर्सा र रौतहट, ७ नम्बर प्रदेशको बझाङ, ४ नम्बर प्रदेशको मनाङ, ३ नम्बर प्रदेशको काठमाडौं र नुवाकोटको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले पाएको छैन । २१ फागुनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती जिल्लामा २५ वटा स्थानीय तह थपेको वडा र नामांकनलगायतका काम सकिएको छैन ।

प्रतिवेदन राजपत्रमा छाप्न आज पठाइँदै

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकनसहित राजपत्रमा प्रकाशित गर्न बिहीबार पठाउने तयारी भएको जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगलाई बुधबार नै पूर्ण विवरण दिने र राजपत्रमा पनि प्रकाशित गर्ने तयारी भए पनि १२ जिल्लाको काम नसकिएका कारण ढिलाइ भएको हो ।

प्रतिवेदनमा मन्त्री जोशीले हस्ताक्षर गरेनन्

पुनरावलोकन समितिका सदस्य उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले कार्यदलको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री जोशीले प्रतिवेदन घरमा लगेर अध्ययन गर्न माग गरेका थिए । कार्यदलका अन्य सदस्य र स्थानीय विकास मन्त्रालयले नमानेपछि रिसाएका जोशीले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगरेका हुन् । कार्यदलका संयोजक स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे, अर्का सदस्य आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा र कार्यदलका सदस्यसचिव केदारबहादुर अधिकारीले भने हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था

संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन भएको हो । सो धारामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।’

प्रश्न १. विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसमेत निर्धारण गर्नुपर्नेमा आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको मात्र संख्या र सिमाना निर्धारण गरेकाले प्रतिवेदन अपूरो भएको आयोगकै सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहको भनाइ छ ।‘गाउँ र नगरपालिकाको सीमा र संख्या निर्धारण गरिएको छ, तर विशेष र संरक्षित क्षेत्र के हो र कहाँ छ भन्ने आयोगलाई नै थाहा छैन, त्यसैले संविधानले दिएको काम आयोगले पूरा नै गरेको छैन उनले भने–।’

प्रश्न २. सीमा र संख्या आफैँ निर्धारण गर्ने संवैधानिक दायित्व आयोगको भए पनि सरकारले त्यसलाई सिफारिसका रूपमा लिएर हेरफेर गरेकोमा अर्का कानुनविद् दीपेन्द्र झाले आपत्ति जनाएका छन् । ‘आयोगको प्रतिवेदन अन्तिम निर्णयका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारले सिफारिस मात्र मानेको छ, हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारलाई संविधानले दिएको छैन,’ उनले भने ।

आयोग सदस्य सिंहद्वारा राजीनामा

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७१९ स्थानीय तह निर्धारण गरे पनि सरकारले बढाएर ७४४ बनाएपछि आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले राजीनामा दिएका छन् । ‘संविधानले आयोगलाई गाउँ र नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ, तर सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई सिफारिस ठानेर संख्या फेरबदल गरेको छ, संविधानविपरीत काम भएकाले राजीनामा दिएको हुँ,’ सिंहले भने ।

राजनीतिक प्रश्न पनि समाधान भएन

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगकोे प्रतिवेदन संवैधानिक मापदण्ड पूरा नगरी तयार भएको छ । प्रतिवेदन अपूरो भएकाले संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ उल्लंघन भएको छ । सरकारले पनि संविधानको सोही धारा उल्लंघन गरी आयोगको प्रतिवेदन हेरफेर गरेको छ । आयोगले दिएको प्रतिवेदनभन्दा अघि बढेर सरकारले प्रदेश नम्बर २ मा कुन मापदण्डका आधारमा स्थानीय तह बढायो भन्ने पनि खुल्दैन । मधेसी मोर्चालाई मनाउन संख्या थपेको भनिएको छ, तर मोर्चाले मानेको छैन । मोर्चाले स्वीकार गरिदिएको भए पनि सरकारको निर्णयले राजनीतिक मान्यता पाउने थियो । आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक र कानुनी दुवै कोणबाट वैधानिक छैन । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।