‘हस्तक्षेप भए काम गर्न सकिँदैनः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं,फागुन २५ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जबाफ पठाउँदै शक्ति पृथकीकरणमा हस्तक्षेप भए संविधान र कानुनबमोजिमको कर्तव्य पालना गर्न नसक्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति आउने बताएका छन् । निर्णय हुनुभन्दा अघि नै कार्यकारी (सरकार) ले गर्न लागेको काममा अविश्वास र आशंका उठाएर अदालतमा विवाद सिर्जना गर्ने र प्रभावित पार्ने कार्य रोक्नसमेत दाहालले माग गरेका छन् ।

कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त नेपाल सरकार ले मुलुकको शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न उपयुक्त र सक्षम व्यक्तिलाई आईजीपीमा बढुवा गर्न पाउनुपर्ने जबाफमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले मागेअनुरूप मंगलबार पाँच पृष्ठ लामो जबाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो चिन्ता जनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७५ अनुरूप मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । जबाफमा सर्वोच्चबाटै स्थापित नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विगत अभ्यासबाट आईजीपी नियुक्ति गर्ने विषय सरकार को अधिकार रहेको दाबी गरे।

प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति वा बढुवाको विषय विशुद्ध ‘प्रशासनिक’ रहेको र सर्वोच्चमा दायर रिटलाई सार्वजनिक सरोकारको मान्न नमिल्ने दाबीसमेत उनको छ ।आईजीपीमा जयबहादुर चन्दको नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को फागुन १ को निर्णयपछि त्यसलाई रोक्न माग राखेर दिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग लिखित कारण माग गरेको थियो ।

‘कार्यकारिणी निकायले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियुक्ति वा बढुवा गर्न लागेको विषयमा त्यसरी नियुक्ति वा बढुवा गर्नुअघि नै कार्यकारिणी निकायप्रति अविश्वास एवं आशंका गरी वा कार्यकारिणी निकायबाट कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति वा बढुवा गराउने वा नगराउने, बढुवामा प्रभाव पार्ने आशयले सार्वजनिक सरोकारका नाममा अदालतमा रिट निवेदन दिई विवाद सिर्जना गर्नेगराउने हो भने कार्यकारिणीले संविधान वा कानुनबमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालना नै गर्न नसक्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति आउने हुन्छ’, स्पष्ट शब्दमा प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, ‘शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतबाट कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा कार्यकारिणीले निर्णय गर्नुअघि नै निर्णयका बारेमा जनमानसमा शंका र अविश्वास पैदा गरी यो यस्तो निर्णय हुनुपर्ने वा होस् भन्ने मनोगत अर्थ गरी निर्णय गर्नबाट रोक्ने वा निर्णयकर्तालाई प्रभावित गर्ने गरी सम्मानित अदालतमा रिट दिने र सम्मानित अदालतबाट त्यस्तो रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने विषय होइन ।’

प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवाका लागि प्रहरी नियमावलीबमोजिम योग्यता पुगेका प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्येबाट उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई बढुवा गर्न सक्ने गरी कानुनले सरकारलाई अधिकार दिएको दाबी प्रधानमन्त्रीको छ । प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा उल्लिखित आधारहरूको समष्टिगत मूल्यांकन गरी मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक विवेक प्रयोगमार्फत मूल्यांकन गरेको अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश गरी अदालतले निरूपण गर्ने विषय वा न्याय निरूपणको मापदण्डभित्र नपर्ने कारण जबाफमा दिइएको छ।

‘प्रहरी महानिरीक्षकमा हुने बढुवालाई प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा विशेष व्यवस्था गरी अन्य प्रहरी अधिकारीको बढुवा गर्दा लिइने आधार र पद्धतिभन्दा प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा गर्दा लिइने आधार र पद्धति फरक गरेको पाइन्छ’, जबाफमा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठताका आधारमा मात्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा हुने भए नियम ४१ मा अन्य आधार उल्लेख नगरी केवल ज्येष्ठता मात्र उल्लेख गरिने थियो ।’

डीआईजी रहेका चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको तथ्यभित्र प्रवेश गरी आदेश जारी हुनसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै रिट खारेज गर्न सर्वोच्चसँग विनम्र अनुरोध गरिएको छ ।

रिट निवेदक अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि रहेको भनेर स्पष्ट आधार र कारण देखाउन नसकेको तथा बढुवा गरिएका चन्दको हकमा कानुनबमोजिम योग्यता नपुगेको भनेर दाबीसमेत नलिएको अवस्थामा उक्त निर्णय बदर हुन नसक्ने जबाफमा उल्लेख छ ।

यस्तै गजबहादुर बमविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मुद्दामा शक्ति पृथकीकरणका विषयमा २०६४ सालमा स्थापित नजिर तथा बेकर भर्सेज केरीको मुद्दामा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सन् १९६२ मा स्थापित गरेको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलगायतको समेत स्मरण गराइएको छ ।

बमको रिटमा सर्वोच्च अदालतले राज्यका तीनै अंगहरूको आआफ्नो काम, अधिकार र कर्तव्य लिखित संविधानमा एकअर्कोले हस्तक्षेप नहुने गरी व्यवस्था गरिएको र नीति निर्माण गर्ने तथा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने काम कार्यपालिकाको ‘डोमेन’ भित्र पर्ने व्याख्या गरेको छ । ‘बेकर भर्सेज केरी’ को मुद्दामा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सरकारको एउटा अंगको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्नबेगर अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।