बैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्न गृहकार्य कार्यदल गठन

बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको नाम परिवर्तन

काठमाडौं,फागुन २३ । बैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याहरुको प्याकेजमा समाधान गर्ने कामको गृहकार्य गर्न पाँच सदस्यीय गृहकार्य कार्यदल गठन गरिएको छ । बैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आव्हान गरेकोउच्चस्तरीय बैठकले गृहकार्य कार्यदल गठन गरेको हो ।

बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी पाँच सदस्यीय गृहकार्य कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदललाई एक हप्ताभित्र बैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या, नेपाली श्रमिकहरुले भोग्नुपरेका कठिनाई र त्यसलाई समाधान गर्ने ठोस उपायहरुको प्रस्ताव गर्न कार्यदेश दिइएको छ ।

बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकहरुका समस्याबारे गम्भीर रुपले छलफल भएको थियो । प्रतिबन्धित देशहरुमा भ्रमण भिसा लगायतका भिसामा नेपाली कामदारहरु जाँदा विभिन्न कठिनाई भोग्नु परेको, बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अधिकांश मेनपावर जिम्मेवार नदेखिएको, थुप्रै नेपालीहरु भारत हुँदै बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नियमन गर्न समस्या आएको, सीपमूलक र अभिमूखीकरण तालिम नदिई बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नेपाली कामदारले दुख पाउने गरेको, बैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ऐनमा कमि भएको तथा भएको कानूनी व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको, नेपाल सरकारले नै गन्तव्य मुलूकसँग राज्य स्तरबाट श्रम सम्झौता नगर्दा समस्या आएको, करार अवधि अघि नै कम्पनिहरु टाट पल्टदा नेपाली कामदारहरु अलपत्र परेको, मलेसिया जाने कामदारहरुलाई अवैधानिक रुपमा चर्को आर्थिक ठगी गर्ने गरिएको, अध्यागमन, दुतावास र बिमानस्थलका कर्मचारी कामदारप्रति जिम्मेवार र सम्वेदनशील नभएको लगायतका विषयमा बैठकमा गम्भीर रुपले छलफल गरिएको थियो ।

बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले बैदेशिक रोजगारीका समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिन विशेष निर्देशन गरेका थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पचासौं लाख नेपाली बिदेशमा छन् । यो सामान्य विषय हुँदै होइन, यदी हामीले देशको पक्षमा जिम्मेवार भएर सोच्छौं भने सबैभन्दा पहिले विदेशमा भएका नेपाली कामदारहरुका बारेमा सोच्नुपर्छ । उनीहरुको स्थिति धेरै ठाउँमा दर्दानाक छ । अहिले जुन कार्यदल बनाइएको छ, त्यसले असाध्यै जिम्मेवार र गम्भीर भएर गृहकार्य गरोस्, एक हप्तापछिको बैठकमा सबै समस्याहरुको ठोस समाधान हुने गरी प्रस्ताव लिएर आउनुहोला ।’

बैठकले प्रक्रिया मिलाएर बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको नाम परिवर्तन गरी बैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन बोर्ड राख्न पनि सुझाव दिएको छ । सोमबारको बैठकमा बिदेशी जेलमा रहेका, जन्मकैद र मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका नेपाली कामदारहरुको उद्दार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विशेष छलफल भएको थियो । बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषमा अरबौंको रकम रहेको तर कार्यविधिका कारण रकम खर्च गर्न नसकेर बिदेशी जेलमा रहेका कामदारलाई नेपाल ल्याउन समस्या रहेको बारेमा पनि गम्भीर छलफल भएको थियो ।

भिसा, श्रम स्वीकृति र बीमाको अवधि समाप्त भएका कारण अधिकांश नेपाली कामदारले दुख पाएको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । बैठकमा गन्तव्य मुलूकहरुमा उच्चस्तरीय भ्रमणमार्फत् नेपाली कामदारका समस्याबारे कुटनीतिक सम्वाद गर्ने र गन्तव्य मुलूकमा घुम्ती शिबिर चलाएर भए पनि भिसा, श्रम स्वीकृति र बीमा नवीकरण गर्नु पर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो । सबै समस्याहरुको एकमुष्ट समाधानका लागि गृहकार्य कार्यदललाई एक हप्ताको समय दिइएको छ ।

बैठकमा कुवेत, साउदी अरब, मलेसिया, कतार, युएई, ओमान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल लगायतका देशका विभिन्न जेलमा २३१ जनाभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको, ३३ जना नेपाली कामदारलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको, २२ जना नेपाली कामदारलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको र कानूनी प्रक्रियामार्फत् उद्दार गर्न सकिने नेपाली कामदारका लागि पच्चीस करोडभन्दा बढी ब्लड मनीको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बैठकले वैधानिक र अवैधानिक जुन रुपमा गएको भएपनि बिदेशमा दुख पाउने नेपाली कामदारको उद्दार गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(‘प्रचण्ड) उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाश शरण महत, श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङ, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. ऋषिराज अधिकारी, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी, श्रम सचिव लक्ष्मण मैनाली, निमित्त गृहसचिव केदार न्यौपाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारी, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भूर्तेल, बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे, बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघु काफ्ले लगायतका उच्च अधिकारीहरु सहभागी भएका थिए ।