गाउँपालिका र नयाँ नगरपालिकाको काम सुरु

आचारसंहितामा कडाइः झन्डै दुई लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन

काठमाडौँ,फगुन २३ । सरकारले स्थानीय तहको संख्या सात सय ४४ बनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै पुराना सबै गाविस र नगरपालिका विस्थापित भएका छन् भने नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

बालानन्द पौडेलको नेतृत्वमा रहेको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तह सिफारिस गरेको थियो । सरकारले भने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको नेतृत्वमा गठन भएको स्थानीय तह पुनरावलोकन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहको संख्या सात सय ४४ पुर्‍याएको छ ।

साथै सरकारले राजनीतिक सहमतिका आधारमा सो संख्यामा आवश्यक थपघट गर्न सक्ने बाटो भने खुला नै राखेको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्धारण गरेकाले अव स्थानीय तहको निर्वाचनको वाटो समेत पुर्ण रुपमा खुला भएको छ । सरकारले प्रदेश नं २ मा २१ स्थानीय तह थप गरेको छ ।

पौडेल आयोगले प्रदेश नं २ मा १ सय ६ स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको थियो । अव त्यसमा २१ थप भई १ सय २७ पुगेको हो । यसैगरि काठमाडौंमा दुई स्थानीय तह थप गरिएको छ शंखरापुर र दक्षिणकालीलाई नगरपालिका वनाइएको छ । यस्तै मनाङ र वझाङमा एक एक स्थानीय तह थप गरिएको छ ।

जिल्ला आयोगको सिफारिस कार्यदलबाट थप जम्मा
सप्तरी १२ ५ १६         सिरहा १२ ५ १७           धनुषा १३ ४ १७             महोत्तरी १४ १ १५                                  सर्लाही १६ १ १७
बारा १३ २ १५            पर्सा ११ २ १३                 रौतहट १५ १ १६          बझाङ ८ १ ९              मनाङ ३ १ ४         काठमाडौ ९ २ ११

निर्वाचनमा ४० हजार म्यादी प्रहरीः सुरक्षामा झन्डै ६ अर्ब खर्च हुने अनुमान

स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्न करिब ४० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी भएको छ । निर्वाचन हुनुभन्दा एक महिनाअघि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारीमा गृह मन्त्रालय जुटेको छ । निर्वाचन आयोगसंग छलफल गरेर यसबारे अन्तिम निर्णय लिइने गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव केदार न्यौपानेले जानकारी दिए ।

निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धमा केन्द्रित पछिल्ला बैठकमा म्यादी प्रहरीको संख्या, छनोट विधि र आवश्यक बजेटबारे छलफल भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहले निर्वाचन सुरक्षाका लागि पाँचदेखि ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । म्यादी प्रहरी भर्नाको अधिकार भने नेपाल प्रहरीलाई दिने तयारी गृह मन्त्रालयको छ । भर्नासम्बन्धी कार्यविधि भने गृहले नै बनाउनेछ ।

बुथका आधारमा म्यादी प्रहरी संख्या

गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव केदार न्यौपानेले बुथका आधारमा म्यादी प्रहरीको अन्तिम टुंगो लाग्ने बताए । ‘स्थानीय तहको नयाँ प्रतिवेदन र त्यसअनुसार हुने स्थानीय तह र निर्वाचन बुथका आधारमा संख्या थपघट हुन सक्छ ।

म्यादीमा पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीबाट सेवानिवृत्त भएकालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । दोस्रो प्राथमिकतामा भने यसअघि विभिन्न निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा रहेकालाई राखिने भएको छ ।

झन्डै दुई लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै सुरक्षा निकाय र म्यादीसहित गरी करिब दुई लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने गृह मन्त्रालयको अनुमान छ । गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सबै युनिट निर्वाचनमा परिचालन हुने जानकारी दिए । हाल नेपाल प्रहरीमा ७२ हजार र सशस्त्र प्रहरीमा ३६ हजार सुरक्षाकर्मी छन् ।

निर्वाचन आयोगमा सोमबार ब्रिफिङ

निर्वाचन आयोगले सुरक्षा सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिन सोमबार गृह मन्त्रालयका सचिवसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलगायतका अधिकारीलाई आयोगमा बोलाएको छ । निर्वाचन केन्द्रित गरेर तयार पारेको सुरक्षा योजनाबारे आयोगलाई ब्रिफिङ गरिने गृहले जनाएको छ ।

आचारसंहितामा कडाइ

—प्रधानमन्त्रीले हेलिकोप्टर चढ्न स्वीकृति लिनुपर्ने             —सरकारी गाडी प्रयोगमा पनि मन्त्रीहरूलाई अनुमति अनिवार्य

—स्ववियु निर्वाचन तत्काल       —स्थगित गर्न निर्देशन       —लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि लिने परीक्षा भने निरन्तर

निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपरेमा स्वीकृत लिन निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कामका सिलसिलामा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा पनि आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले मन्त्रीहरूलाई पनि सरकारी काममा बाहेक सरकारी सवारीसाधन प्रयोगमा रोक लगाएको छ । अब मन्त्रीले राजनीतिक तथा निजी काममा निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्नसमेत आयोगबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । ती सवारीसाधन मन्त्रीहरूले जिल्ला सदरमुुकामसम्म मात्रै प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । चुनावी प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन भने पूर्ण बन्देज लगाइएको छ ।

सांसदले सरकारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने

सांसदहरूले समेत निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा सरकारी साधान–स्रोत प्रयोग नगर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापिका–संसद्लाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सांसदले कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचार–प्रसारमा सरकारी सवारीसाधन एवं सरकारी साधन–स्रोत प्रयोग नगर्ने व्यवस्था गर्न संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिने ।’

स्ववियु निर्वाचन रोक्न निर्देशन

विश्वविद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका पेसागत संघ–संगठनहरूको निर्वाचन रोक्न पनि निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ । आयोगका अनुसार पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाबाहेक अब अन्य निर्वाचन गराउन पाइनेछैन । आयोगको निर्देशनसँगै बाँकी रहेको स्ववियु निर्वाचन पनि प्रभावित भएका छन् ।

लोकसेवा पदपूर्ति निरन्तर

लोकसेवा आयोग तथा न्यायसेवा आयोग आफैँले सञ्चालन गरेका पदपूर्ति प्रक्रिया भने निरन्तर सञ्चालन हुनेछन् । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार ती दुई निकायबाहेक लोकसेवा आयोगको अध्यक्षता वा प्रतिनिधित्व गरी सञ्चालन भएका विभिन्न संघसंस्थाका कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सहमति दिने, तर अन्तर्वार्ताबाट मात्र कर्मचारी छानिने भए त्यस्तो पदपूर्ति कार्य निर्वाचन अवधिभर रोक्ने निर्णय भएको छ ।

प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारलाई ताकेता

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीका लागि तत्काल स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । आयोगले यसअघि पनि सरकारसँग प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै आएको थियो । आइतबार आयोगले विज्ञप्ति निकालेर पुनः आग्रह गरेको हो ।

निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको वातावरण बनाउन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला राजनीतिक दलहरूबीच सहयोग, समन्वय, सहमति, समझदारी आवश्यक रहेको भन्दै त्यस्तो अवस्थामा मात्र निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सहज वातावरण निर्माण हुने जनाएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।